सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक बसेर सांसदहरु बिदा भएका हुन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तय भएसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रचार–प्रसारमा केन्द्रित हुने भन्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

योसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो पञ्चवर्षीय कार्यकालको समीक्षा तथा सम्मान कार्यक्रम राखेको थियो । सांसदहरुले जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकेको भन्दै आत्मसमीक्षा गरेका छन् । तर संघीयताको जग बसाल्ने कार्यभार पूरा गर्न सफल भएको उनीहरुको साझा धारणा छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेशसभाको गतिविधिलाई आफूले सन्तोषजनक रुपमा लिएको बताए । कानुन निर्माण पनि उल्लेख्य भएको उनको भनाइ छ । तर जनचाहना अनुसार प्रदेश सरकारले जुन रुपमा गति लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘चाहे सुशासनको काम होस्, चाहे पूर्वाधारको कार्य होस् । कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक रुपमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन । बजेटमा भेदभाव भयो । सरकारले परिणाम दिन सकेन ।’ आफ्ना लागि प्रदेशसभाको यो कार्यकाल तितो अनुभूति बनेको उनले बताए ।

सरकार विधि अनुसार चल्न सकेन : लेखा समिति सभापति बम

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेकी कुमारी नन्दा बमले आफ्ना लागि पाँच वर्ष सिकाइपूर्ण रहेको बताइन् । प्रदेश सरकार अझैसम्म विधि, प्रक्रिया अनुसार चल्न नसकेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कतै बजेटभन्दा बढी खर्च गर्ने, कतै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार खरिद नगरेको पाइयो । बेवास्ता नै गरियो । हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा औंल्याएका छौं ।

‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारबीच अन्तरसंघर्ष’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले आफ्नो अनुभूतिमा पाँच वर्ष प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारबीच अन्तरसंघर्षमय बितेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा लग्न हम्मेहम्मे छ ।  संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा जुनसुकै सरकार आएपनि चुनौतीपूर्ण छ ।’

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय रहे पनि प्रदेश सरकारसँग प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अधिकार नरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानुन आफै बनाउन पाउँदा गौरव लागेको तर सल्लाह सुझाव दिँदा पनि आफू कार्यकारी भूमिकामा नरहँदा चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘तर केही पनि भएको छैन भन्ने निराशा लिएर हामी जनतामाझ जाँदैनौं ।’

केही तिता, केही मिठा पल : रावल

नेपाली कांग्रेसका संघीय दलका तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रणबहादुर रावलले आफ्नो लागि पाँच वर्षको अवधि मिश्रित अनुभवका साथ बितेको बताए । उनले अगाडि भने, ‘सत्ता बाहिर र सत्तामै रहेर काम ग¥यौं ।

यसरी हेर्दा काम पनि भएकोजस्तो लाग्छ । ६३ वटा कानुन बनाएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा पनि राम्रो काम भएको छ । तर प्रदेशका राष्ट्रिय गौरवका योजनामा हामी चुकेका छौं ।’ सो सिकाइ आउँदो सरकारका लागि उपलब्धिमूलक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

दिपायलमा राजधानी किन बनाउन सकिएन भन्ने लाग्छ : पूर्वमन्त्री जोशी

नेकपा समाजवादीकी नेतृ एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले आफ्नो पाँच वर्षे अनुभूति व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपायलमा बनाउन नसकेकोमा अपसोच व्यक्त गरेकी छन् । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत रहेको बताउँदै उनले सो समयमा चाहेको भए गर्न सकिने अवस्था रहेको सुनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘निर्णय गर्ने सवालमा त्यतिखेर नेकपाले ह्वीप लगायो । वास्तवमा संसदीय दलले मात्रै ह्वीप लगाउन पाउँथ्यो । त्यो उल्लंघन गरेको भए हुन्थ्यो । जनादेश अनुसार दिपायलमा राजधानी बनाए हुन्थ्यो । त्यो आफूलाई महसुस भएको छ ।’

यो अवधिलाई आफूले सिकाइका दृष्टिकोणले विश्वविद्यालयसरह लिएको जोशीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार आंशिक सफल : प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शाह

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले आफूहरु चाहे सरकारमा हुँदा होस्, चाहे नरहँदा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकार आंशिक सफल भएको समेत बताए । उनले भने, ‘सत्तामै रहेका केही दलले सरकार गिराउन खोज्दा पनि सकेनन् । स्थिर सरकारको रुपमा रहन सफल भयो । यसअर्थमा प्रदेश राजधानी तोक्न, कानुन निर्माण, विकास योजनासम्म हेर्दा सरकार आंशिक रुपमा सफल भयो ।’ तर संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको उनले बताए ।

‘सरकारका केही कमजोरी पनि छन् । राजधानी तोकिए पनि बन्न सकेन । प्रदेशको २० वटा हाइड्रो पावर निर्णाण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय छ । तल्लो चमेलिया हामीले बनाउन सकेनौं’, उनले अगाडि थपे, ‘शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि केही कमी भयो । यसपछाडिको कारण के हो भने न त अधिकारको हिसाबले शान्ति सुरक्षा गर्ने प्रहरी प्रदेश सरकारसँग छ । न अनुसन्धान गर्ने ब्युरो छ ।’

संविधानमा लेखिए अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नभएका कारण जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ ।

संघीय जग बसाल्यौं : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनगुनासा र जनआपेक्षा धेरै भए पनि आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मुलतः संघीयताको जग बसाल्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘तपाई संघीयताको मर्म सहरमा, बजारमा खोज्नुभयो भने पाउनु हुन्न । काठमाडौंमा खोज्नुभयो भने पाउनु हुन्न । जहाँ अभाव छ, गरिबी छ, त्यहाँ संघीयताको मर्म भेटिन्छ’, उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेश सरकारप्रति आमनागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । हामी धेरै गर्ने प्रयत्नमा थियौं तर केही पूरा नभएका होलान् । त्यो क्रमिक रुपमा पूरा होलान् नै ।’

उनले सुरुवाती सरकार भएकाले स्वाभाविक रुपमा गुनासो र अपजस पाउने बताए । ‘तर, हामीले गरेका काम पछिसम्म सम्झिनेछन् । हामीले बनाएका कानुनहरू भोलि स्मरणमा रहनेछन्,’ उनले भने, ‘हामीले राजधानी तोक्ने र नामकरण सहज रूपमा गरेका छौँ । यद्यपि, संघले जग्गा नदिँदा राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न सकेनौँ ।’

स्वास्थ्य, सडक, कृषि, शिक्षामा गरेको काम पछिसम्म सम्झनलायक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सुरु गरेका अरू कयौँ नयाँ कामको नतिजा बिस्तारै आउँदै गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो अवधिमा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, जग बसाल्ने काम भएको छ ।’