नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत बिग्रन सक्ने बताएको छ । जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने परिसंघको धारणा छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा आफूहरुले वृह्त छलफल तथा अध्ययन पश्चात तयार गरेको सुझाव पेश गरेको स्मरण परिसंघले गराएको छ । आफ्नो सुझाव अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सीमालाई २ करोड गरिएको, लेखा परीक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूको परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

‘तर, सो सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरू छुट भएको तर्फ परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरी आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको परिसंघको भनाई छ । राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी यो मार्गदर्शन आएको भन्दै परिसंघले यस मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने विश्लेषण गरेको छ ।

निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोबार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोबार गर्न बाध्य हुनुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुँदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघले अनुरोध गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्बभन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरूको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको बुझाइ छ । 

‘विविध कारणहरूले नेपालको व्यवसाय अनुमान गर्न कठिन रहेको यथार्थ सबैलाई जानकारी भएको विषय हो, यस्तो अवस्थामा उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने निश्चित छ, यसले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने तर्फ परिसंघ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिसंघले मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन आग्रह गरेको छ । दुई करोड रुपैयाँभन्दा अधिक चालु पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई ‘पर्मानेन्ट÷फक्चुएटिङ आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालीन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतमै सीमित गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको प्रकृति, क्यास कन्भर्जन साइकल, चालु पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको प्रडक्सन साइकलका आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोही अनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको परिसंघको भनाई छ । २५ प्रतिशतको अधिक्तम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै परिसंघले नवीकरणीय चालु पूँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक रहेको ठहर गरेको छ । 

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी कम हुन गई पुँजीको लागत बढ्ने परिसंघले देखेको छ । यस्ता प्रावधानहरू उद्योगको हकमा व्यवहारिक समेत देखिँदैन भन्दै परिसंघले यसले समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई वस्तु तथा सेवा नै महँगो हुने भनेको छ । चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय सीमा तोक्न नहुने परिसंघको ठहर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनाको एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व परीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने र यसले व्यवस्थापकीय खर्च समेत बढ्ने भएकोले यो व्यवस्थालाई बैंकले आवश्यक ठानेको बेलामा निरीक्षण गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत परिवर्तन हुँदा परिवर्तित नीति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ आगामी कार्तिक १ गतेबाट लागू नगरी थप अध्ययन पश्चात क्षेत्रगत तथा क्रमिक रुपमा लागू गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।