राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु राष्ट्रपतिको अपमान हुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै गौतमले राष्ट्रपतिले बुँदागत रुपमा उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरमात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिको अपमान गरेको जिकिर गर्दै राष्ट्रियसभाले सो विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउँदा आफू खुसी भएको बताए । तर विधायन समितिले पनि राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो थियो ।

‘विधायन समितिमा विधेयक गयो, राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका हरेक बुँदाको जवाफ समितिले दिने अपेक्षा गरेको थिएँ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ती सन्देश नसुनी, विश्लेषण नगरी पठाउन खोजिएको छ । विधायन समितिले हरेक बुँदाका बारेमा धारणा बनाउन सक्दैनथ्यो ?’

राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका कुनै पनि बुँदा बेठिक नरहेको उनले बताए । ‘त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्नु पर्थ्यो । जसरी प्रतिनिधिसभामा पारित भयो, यहाँ पनि त्यसरी नै पास हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनले अंगीकृत नागरिकताका सवालमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यका सीमा सीमित हुन्छन् । कुनै पनि कार्यकारी निकायमा निर्वाचित नहुने गरी यसलाई निश्चित गर्न सक्छौं । यो भएमा नागरिकता छिटो दिए पनि समस्या हुँदैन ।’