त्रिविले किन रोक्यो भारतका ४ विश्वविद्यालयको समकक्षता ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतका विभिन्न ४ वटा विश्वविद्यालयको समकक्षता रोकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता दिन स्थगन गरेको हो ।
भारतको राजस्थानमा रहेको सिंघानियाँ विश्वविद्यालय, राजस्थानकै मेवार विश्वविद्यालय, झारखण्डको साइनाथ विश्वविद्यालय र पञ्जाबको लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयबाट विभिन्न तहको शैक्षिक योग्यताको उपाधि लिएकाहरूको समकक्षता दिन रोकिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. पारसनाथ यादवले जानकारी दिए ।
ती विश्वविद्यालयहरूबाट जारी गरिएको सर्टिफिकेटहरूमा त्रुटि देखिएपछि त्रिविले समकक्षता दिन रोकेको हो । तर, के कस्तो त्रुटि भेटिएको भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।
यो विषयमा छानविन गर्नको लागि त्रिविले समिति गठन गरेको छ । शिक्षाशास्त्र विभागका डीन प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समितिमा इन्जिनियरिङका सहायक डीन प्रा.डा. राजेन्द्र श्रेष्ठ र बोर्ड सदस्य प्रमुख प्रा.डा. जगदिश भट्टराई सदस्य छन् ।
‘ती विश्वविद्यालयबाट जारी गरिएको सर्टिफिकेटमा केही त्रुटि भेटियो । त्यसमा बोर्डमा छलफल भएको थियो । बोर्डले छानविनको लागि कमिटी गरेको थियो । कमिटीले छानविन थालेको छ । त्यसैले अहिले समकक्षता दिन स्थगन गरेका हौँ,’ कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. यादवले भने ।
समितिले ३० दिनको समय पाएको छ । समिति गठन भएको १० दिन भइसकेको छ । अबको २० दिनमा समितिले अनुसन्धान प्रतिवेदन त्रिविलाई बुझाउने छ । ‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कुनलाई समकक्षता दिने ? कुनलाई नदिने निर्णय गरिनेछ,’ यादवले भने । ती विश्वविद्यालयबाट नक्कली सर्टिफिकेट जारी भएको आशंका त्रिविले अनुसन्धान थालेको हो ।
विगत लामो समयदेखि ती विश्वविद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिँदै आएको थियो । अहिले केही त्रुटिको कुरा आएपछि अनुसन्धान थालिएको कार्यकारी निर्देशक यादवले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजादैँसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र