सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले थप बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा प्रविष्टित हुन आग्रह गरेको हो । 

यसो नगरिए अब संस्थाले जारी गरेको कर्जाको धितोबापत ऋणीहरुको जग्गाको रोक्का तथा फुकुवा समेत नहुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ऋणीको जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न आउने सहकारी संस्थाले कोपोमिसमा आवद्ध भएको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । भदौ १० गतेको सहकारी विभागको अनुरोधसहितको पत्र पश्चात मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।

यसअघि सहकारी विभागकै अनुरोधमा आन्तरिक राजस्व विभागले कोपोमिसमा प्रविष्टित नहुने सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने घोषणा गरेको थियो । 
करिब पाँच वर्ष अघि नै सहकारी विभागको पहलमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर को–अपरेटिभ एण्ड प्रोपर्टी–रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम (कोपोमिस) सफ्टवेयर सञ्चालन ल्याइएपनि सहकारी संस्थाहरुको अटेरीले सबै आवद्ध हुन सकेका छैनन् । सोही प्रणालीमा सबै सहकारी संस्थाहरुलाई बाध्यकारी बनाउन विभागले यस्तो रणनीति लिएको हो ।