माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्र सीमित व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको औंल्याएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाका मुठ्ठीमा रहेको बताए । जसका कारण आमजनतामा वित्तीय पहुँच असाध्यै कम रहेको उनको भनाइ थियो ।

 ‘बित्तीय क्षेत्रमा रहेको श्रोतको ७० प्रतिशशत  १५ देखि २० व्यवसायिक घरानाले प्रयोग गर्ने गरेका छन्’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशासस्त्र विभागमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रुपमा विद्यार्थीलाई कक्षा लिने क्रममा बुधबार पुनले भने, ‘आमजनतामा वित्तीय पहुच छैन भन्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि धेरै ठुलो चुनौतीको विषय हो ।’

सो क्रममा उनले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ब्याख्या गर्दै आगामी चुनाती र कार्यदिशाका बारेमा स्पष्ट गरेका थिए । पुनले नेपालको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको भन्दै समयमै सचेत भएर कदम नचाल्ने हो भने श्रीलंकाको बाटोमा नजाला भन्न नसकिने चेतावनी दिए । कोरोना महामारीपछि पुनकर्जाका रुपमा गएको तीन खर्ब रुपैयाँ घर जग्गा खरिद, पुँजीबजार र सामान आयातमा गएकाले अर्थतन्त्रलाई चाप परेको उनको भनाइ थियो । 

यस्तै न्यून पुँजीगत खर्च पनि अर्थतन्त्रको चुनौतीका रुपमा रहेको उनले औंल्याए । रुस–युक्रेन युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा उच्च मूल्यवृद्धि भएका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र नेपाल त्यसबाट अछुतो नरहेको प्रष्ट पारे । युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १ सय ३० अमेरिकी डलरसम्म पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट नेपाल प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।

वार्षिक बजेटभन्दा बढी व्यापार  घाटा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनु पनि अर्को चुनौती रहेको पुनले औंल्याए । वैदेशिक सहायता र ऋण बढ्दा समेत गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५५ करोड बराबर शोधनान्तर घाटा देखिनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था रहेको पुनले बताए । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा कम रहेको पुनले उल्लेख गरे । हाल नेपालसँग ६ महिना ९ दिनका लागि मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । भूकम्पपछि आर्थिक ०७२ देखि ०७४ सम्म १४.१ महिना र ०७५/६७ मा ७.८ महिनालाई धान्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती रहेको पुनले देखाए ।

‘विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो ह्रास आएको छ’, उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि धेरै चिन्ताजनक अवस्था हो ।’ हाल नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती २ खर्ब ५५ अर्ब रहेको जानकारी उनले दिए । उनले मुद्रा स्फिती हाल ८.०८ प्रतिशत रहेकामा त्यो अझै बढ्ने अनुमान रहेको बताए ।

पुनले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी १९ खर्बको वस्तु तथा सामान आयात भएको र दुई खर्ब निर्यात भएको भन्दै बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न नसके अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । एक वर्षमा विप्रेषण बापत १० खर्ब ७ अर्ब रकम भित्रिएकामा १९ खर्ब सामान किन्न बाहिर पठाउनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि खराब भएको पुनले सपष्ट गरे । 

पुँजिगत खर्च जम्मा २ खर्ब १६ अर्ब मात्र हुनुले पनि अर्थतन्त्रलाई चाप परेको उनको भनाइ थियो । प्रशासनिक खर्च सजिलै हुने र पुँजिगत खर्च नहुने रोगको अन्त्य जरुरी रहेको पुनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने नै  पुँजीगत खर्चले हो । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर छ, उनले भने । यस्तै पछिल्लो समय अवैध हुण्डी तथा क्रिप्टो करेन्सी कारोबार बढेको बताए ।  हुण्डी र क्रिप्टो करेन्सीमार्फत रकम बाहिरिएको तथा बाहिरबाट आएको रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमा नआएको उल्लेख गरे ।  

अर्थतन्त्रको अर्को चुनौतीका रुपमा आन्तरिक ऋण बढ्नु पनि एक रहेको बताए । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा १० खर्बबाट बढेर आन्तरिक ऋण २० खर्ब पुगेको तथ्याङ्क पुनले पेश गरे । कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने निधो नगरी आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउँदा देशको थाप्लोमा ऋणको भारी बढ्दै जाने र प्रतिफल शून्य हुनसक्ने तर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा अर्थतन्त्रका विज्ञहरु सचेत हुनुपर्ने पुनको भनाइ थियो । ‘ऋण कति उठाउने र त्यसलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पट नीति छैन । पुँजी निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा मात्र रोजगारी सृजना गर्छ । त्यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँछ ।’ उनले केही राजनीतिज्ञ र अर्थविदले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता गर्ने गरेको चर्चा गर्दै त्यो सोचनीय विषय भएको बताए ।