मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताएका छन् । 

मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै  उनले संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । 

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केहि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।