नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनमा १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता लिएको छ । यसमध्ये १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र बाँकी अनुदान रकम छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिमका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारसँग ९९ करोड १९ लाख बराबरको अनुदान सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरेको छ । यस्तै, मानव श्रोत विकास सम्बन्धमा जापान सरकारसँग ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।

नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि लिएको छ । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब १२ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिति कम भएर शोधनान्तर अवस्था घाटामा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने चिन्ता गरिएको थियो । शोधनान्तर अवस्था घाटामा गएको र विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै गएपछि सरकारले विभिन्न प्रकारका वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेर मात्रै ल्याउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ ।

यस्ता सरकारी पहलका कारण विदेशी मुद्राको संचिति बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा संचितिले ७.८ महिनाको लागि वस्तु खरिद गर्न पुग्छ । गत पुस मसान्तमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको विदेशी मुद्रा संचितिले जम्मा ७.२ महिनाको लागि मात्रै वस्तु आयात गर्न पुग्ने अवस्था थियो ।

देशमा भित्रनेभन्दा देशबाट बाहिरिने रकम बढी भएपछि शोधनान्तर अवस्था ऋणात्मक हुँदै गएको हो । गत पुस मसान्तमा नेपालको शोधनान्तर अवस्था २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो भने असार मसान्तमा यस्तो नोक्सानी बढेर २ खर्ब ५५ अर्ब २६करोड रुपैयाँ घाटामा छ । सरकारलाई प्राप्त हुने विदेशी ऋण र अनुदान बढ्न थालेपछि शोधनान्तर अवस्थामा सुधार हुनेछ भने नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति पनि बढ्नेछ ।