भारतले करिब २ महिना अगाडि सेनामा भर्तीका लागि नयाँ अवधारणा जारी गर्‍यो । ‘अग्निपथ’ नाम दिइएको उक्त अवधारणा अनुसार सुरुमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहबाट तीनै तहको सेनामा ४ वर्षका लागि भर्ना लिने र भर्ना लिएकामध्ये २५ प्रतिशतले मात्रै पूर्णकालीन सेनामा जागिर पाउने, बाँकी ७५ प्रतिशतले ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लिएर बिदा हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ । ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’का लागि ११ लाख भारतीय रुपैयाँ दिइने पनि उल्लेख छ । र, ‘अग्निपथ’ अवधारणा भारतीय सेनामा मात्रै नभएर गोर्खा रेजीमेण्टका लागि पनि लागू हुने बताइएको छ ।

भारत सरकारले ल्याएको अग्निपथ अवधारणा, नेपालको अवस्था र गोर्खा रेजीमेण्टका लागि यो कस्तो हुनेछ भनेर हामीले चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरिरहेका डिबी सुनारसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनी ‘अग्निपथ’बारे उनको धारणा–

भारतले किन ल्यायो अग्निपथ अवधारणा ?

‘अग्निपथ’ अवधारणा सन् २०२२ को जूनमा भारत सरकारले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अघि सारेको हो । यो अवधारणा भारतको ठूलो जनशक्तिको अवकाशपछिको व्यवस्थापन र आर्थिक व्ययभारको व्यवस्थापन गर्ने विषयबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

पहिलो कुरा, अग्निपथबारे नेपाललाई भारतले दुई महिना अघि नै पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यसको बारेमा पर्याप्त छलफल नहुनु भनेको हामी कूटनीतिक तहबाट पहलकदमी लिन चुकेको स्पष्ट हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, भारतबाट भएको पत्राचारमा ‘अग्निपथ’ भन्ने शब्द देखिँदैन । त्यसकारण कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा पोलिटिकल इन्फ्लुयन्स कसरी पार्न सकिन्छ, यस्तो मुद्दामा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सत्ताभन्दा बाहिर रहेको दलले यसलाई कसरी राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि प्रेरित भएर अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

नेपालमा पत्राचार गरिएको पत्रमा ‘अग्निपथ’ भन्ने शब्द नै समावेश छैन । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दुई पक्षको सम्बन्धमा जुन खालको प्रगाढपन ल्याउनु पर्थ्यो, यसलाई अतिरञ्जना गरेर त्यसलाई विमुख हुने गरी, कम्पन उत्पन्न हुने गरी अन्य राजनीतिक दलहरु प्रेरित भएको देखिन्छ, जुन राम्रो पक्ष होइन ।

नेपाल सरकार पनि यस विषयमा गम्भीर किन भएन भने दुई महिनाअघि पठाएको पत्र अहिलेसम्म के हो ? कस्तो हो ? भन्ने प्रधानमन्त्रीको तहमा जानकारी नपुग्नु भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु कमजोर हुनु पनि हो । अझ विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार भएर जानुभएका अरुणकुमार सुवेदीले पनि जनस्तरमा यसलाई कसरी लानुपर्थ्यो र पोलिटिकल डोमेनमा कसरी बुझाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा किन ढिलो गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । त्यसकारण यी तीन वटा कुराहरु गम्भीर रुपमा दुईपक्षीय सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो भारतको आन्तरिक ट्राइपार्टी एग्रिमेन्टमा भएको सन्दर्भ कहीँ पनि जोडिएको छैन । पत्रको सम्बोधन गर्ने कुराहरुमा केही दिन अघिमात्रै हामीले हेर्‍यौं, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिमदम बागचीले भन्नुभयो कि, चाहे गोरखा रेजीमेन्ट होस् या अन्य कुनै पनि भर्ती हुन आउने जनशक्ति यही अन्तर्गत हुनेछ ।

भारतीय आँखाबाट अग्निपथको अवधारणा

भारतको आँखाबाट हेर्ने हो भने भारतले जब आफ्नो तीन तहका सुरक्षा निकायमा भर्ना छनोटका लागि अग्निपथ अवधारणा अघि सारिसकेपछि उसको नागरिकको लागि जुन खालको व्यवस्था गर्छ, त्यसैगरी नेपालसँग विशेष सम्बन्ध भएको आधारमा दुई पक्षीय सम्बन्ध, रोटीबेटीको सम्बन्धदेखि हिमालय समुन्द्रसम्म सम्बन्ध भएकोले एकै किसिमको व्यवहार हुने भनेको हो । भारतले नेपालीलाई मात्रै आफ्नो नागरिकसरह व्यवस्था हुने गरेर सुरक्षाजस्तो क्षेत्रमा अवसर दिएको छ । उसले यो १९४७ को सहमति अनुसार नै हो भन्दछ । आफ्नो नागरिकलाई भारतले जसरी व्यवस्था गर्छ, नेपालबाट भर्ना लिने युवाहरुलाई पनि त्यही खालको सम्बोधन गर्नुपर्ने भारतको तर्फबाट हेर्दा स्वाभाविक देखिन्छ ।

अग्निपथको राजनीतिकरण

तर नेपालको सन्दर्भमा जुन खालको संशय उत्पन्न भएको छ र जसरी संशय उत्पन्न गराउन खोजिएको छ, राजनीतिकरण गर्नेगरी सतहमा ल्याउन खोजिएको छ, त्यसलाई मत्थर पानुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । मत्थर पार्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र यसका अधिकारीहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने दुई महिना अघि आएको पत्रलाई अहिलेसम्म गुपचुपमा राख्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीको तहमा यो विषयमा जानकारी नपुग्नुको कारण के हो ? या परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु कुनै न कुनै रुपमा यो या त्यो षड्यन्त्रबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि देखिन्छ । त्यो संशयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयचाहिँ फेरि पनि नेपाल सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

यो कुरालाई १९४७ कै दृष्टिकोणमा जाने हो भने पनि प्रष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने नयाँ अवधारणा जुन १४ जूनमा भारत सरकारले जसरी अगाडि सारेको छ, सेप्टेम्बर २०२२ बाट लागु हुनेगरी उनीहरुले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार हाम्रो अवस्था यो हो है भनेर नेपालले भारतलाई भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने यसको दुईचार वटा कुरा अरु पनि अर्को पक्षबाट समेत हेर्नुपर्छ ।

गोर्खा रेजीमेन्टबाट वार्षिक ८२ अर्बको रेमिटेन्स

आजको दिनमा नेपालको कुल रक्षा बजेट करिब–करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ भने भारतमा गोर्खा रेजीमेन्टमा भर्ना हुने युवाहरुको तलब र पेन्सनमात्र वार्षिक करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । अर्थतन्त्र पनि यो या त्यो ढङ्गबाट जोडिएको छ । नेपालको डोमिनेन्सको कुराहरु भारतसँग इन्गेजमेन्ट हुँदै जाँदा तीन वटा कुरा अर्को पनि हेर्नुपर्ने हुन जान्छ ।

एउटा कुरा विभिन्न तत्वहरुले उसको सम्बन्धलाई कसरी खलल पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट पे्ररित भएर विभिन्न गतिविधि गरेको देखिन्छ । विभिन्न तत्व भन्नाले जस्तै पछिल्लो सन्दर्भमा नेपाल र भारतका विभिन्न इन्गेजमेन्टहरु, उदाहरणका लागि अमेरिकाले एमसीसीको अवधारणा अघि सार्दै गर्दा हामीले प्रस्ट रुपमा के जनतालाई बुझाउन सकेनौं भने एमसीसी भनेको प्रसारण लाइन बनाउने पूर्वाधारको विषय थियो । हामीले बुभ्mनु पर्ने के थियो भने हामीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतमा कसरी निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरासर दुई पक्षको सम्बन्ध र समझदारीको विषयवस्तु थियो । त्यो कुरालाई पनि यहाँ पोलिटिसाइज गरेको देखियो । कतिपय दुई पक्षीय सन्दर्भमा यस्ता खालको विषयहरु आउँदै गर्दा हामीले सही ढङ्गले जनस्तरमा सम्प्रेषण गर्न नसक्दा त्रिपक्षीय सम्बन्ध पनि कहिले काहीँ अस्पष्ट पत्रका कारण गलत सन्देश पनि जान सक्छ । वास्तवमा भारतसँग सम्बन्ध जोड्दै जाँदा वा दुईपक्षीय रुपमा सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुँजी अर्थात् वाटर डिप्लोमेसीलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । वाटर डिप्लोमेसी भन्दै गर्दा इलेक्ट्रीसिटीको कुराहरु जोडिन्छ । त्यसमा हामीले भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै जाँदा, इन्गेजमेन्ट बढाउँदै जाँदा, पोलिटिकल इन्गेजमेन्ट बढाउँदै गर्दा अपरह्यान्ड राख्ने हामीसँग रहेको महत्वपूर्ण सर्त हो ।

त्यस्तै धर्माधिकार सुरक्षाको कुरा छ । धर्माधिकारको कुरालाई पनि के गरिएको छ भने धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिसकेपछि दुई पक्ष प्रेरित भएर सम्बन्ध स्थापित गर्दा त्यसमा पनि अहिले कतैकतै खलल भएको देखिन्छ ।

भारतलाई आवश्यक छ गोर्खा रेजीमेन्ट

भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथम पटक नेपालमा आई संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भन्नुभएको थियो । रोटीबेटी लगायतका सबै कुरा भन्दै जाँदा आर्मी र सुरक्षासँगको कुरा पनि जोड्नुभएको थियो । जुन कुरा गोरखा रेजीमेन्टसँग सम्बन्धित थियो । ‘भारतले एउटा कुनै पनि त्यस्तो युद्ध लडेको छैन, जहाँ गोरखाको रगत बगेको छैन । कुनै एउटा सेना मृत्युसँग डराउँछ कि डराउँदैन भन्दा दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । यदि डराउँछु भन्यो भने त्यो अरु कोही हुन्छ, डराउँदिन भन्दा त्यो गोर्खा हुन्छ ।’

त्यतिसम्म प्रेरित भएर गोर्खा रेजीमेन्टको भारतसँगको इन्गेजमेन्टलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भन्नुभएको अवस्था थियो । अहिले विभिन्न कोणबाट अग्निपथलाई जोडेर राजनीतिक अभिष्टमा प्रेरित भएर व्याख्या गर्न खोजिएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय जिम्मेवार बन्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरुले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आगामी दिनमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जोडेर पनि यसको विषयमा प्रष्ट धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

यी प्रश्नहरु सतहमा आउनुभन्दा पहिला हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालको गोर्खा रेजीमेन्टलाई कहीँ पनि कागजमा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती गर्ने भनेर लेखिएको छैन । नेपालमा गरिएको पत्राचारको सन्दर्भमा अग्निपथ भन्ने शब्द कहीँ पनि नजोडिएको हुँदा तमाम प्रश्नहरु, जिज्ञासाहरु सतहमा ल्याएर जुन बहस हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्थ्यो, त्यसलाई ‘डिरेल’ गर्नेतर्फ हामी जानु हँुदैन भन्ने हो । प्रश्नहरु, जिज्ञासाहरु सतहमा आइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन त गर्नैपर्छ ।

साढे १७ वर्षको उमेरदेखि २३ वर्षसम्मका युवालाई भर्नामा लिने भनिएको छ । कोभिडको कारणले अहिलेका लागि २३ वर्षसम्म राख्ने र पछि २१ वर्षमै झार्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिले २३ गरियो भने पछि २१ वर्षमा ल्याउँछ । जस्तो १०० प्रतिशतमा २५ प्रतिशत काबिल सेनाहरुलाई राख्ने ७५ प्रतिशतलाई ११ लाख सहितको ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ सहित रकम दिएर फिर्ता गर्ने ।

यसमा दुई वटा कुरा आउँछ । भारतको सबैभन्दा ठूला कुरा के छ भने पेन्सन लगायत उसको ठूलो आर्मीको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठूलो राशी खर्च भइरहेको छ । अहिले भारतले रक्षा बजेटमा केही प्रतिशत बजेटलाई पेन्सन, उपदान लगायतका कुरामा बढी जाने भएकाले यस्तै यस्तै कार्ययोजना अगाडि ल्याएर अघि बढेको छ । यसको दुई वटा कुरा छ, एउटा भारतले सँगसँगै आफ्नो रिजर्भ फोर्सलाई बढाउँदै जाँदैछ भन्ने कुरा बुभ्mनुपर्छ । रिजर्भ फोर्स बन्दा ७५ प्रतिशतलाई ४ वर्ष जागिर दिएर ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिएर पठाउँछ । तालिम लिएर ४ वर्षसम्म काम गरेको, भारतको सेक्युरिटी सिस्टम बुझेको, हाइटेक सेक्युरिटी सिस्टम बुझेर काम गर्दै जाँदा उसले अनुभुतिहरु सँगालेको हुन्छ । त्यहाँको जनतालाई उसले ठूलो रिजर्भ फोर्सको रुपमा निर्माण गर्दै सँगसँगै अर्को जुन २५ प्रतिशतको अवधारणा छ, त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले १५ वर्षसम्म कसरी अबगाइडेड भएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै लगेको देखिन्छ ।

४ वर्ष सेनामा काम गरेर फर्किएकाहरु अपराधमा लाग्छन् भन्नु गलत

४ वर्ष काम गरेर फर्किसकेका गोर्खा रेजीमेन्टहरुले एउटा निश्चित रकम लिएर आउँछन् । बेरोजगारीको मारामारी भएको देशमा, खाडी मुलुक गइरहेको देशमा त्यो रकम ल्याएर व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढेर केही गर्न पनि सकिन्छ । नेपालमा पनि सेवा निवृत्त भएका सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, जो अहिले विशुद्धरुपमा आफ्नो जीवनकार्यमा लागिरहनु भएको छ, बाँकी जीवन बिताउनेमा लागिरहनु भएको छ । वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित भएको राजनीतिक दलहरुले यस्तै यस्तै कुराहरु सतहमा ल्याएर कसरी प्रभावित पार्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले गहन ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनावश्यक गतिविधि, आतंकवादी तथा असुरक्षित गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् भन्ने जस्ता विषयहरु आएका छन् भने अर्कोतर्फ गरिबी निर्माण गर्ने धारणा आयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । जस्तो १५ वर्ष काम गरेपछि उसले पेन्सन पाउँछ र यो गर्छ र यसले गरिबीलाई कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या गरिएको छ । गरिबी, गरिबी प्लस कम्युनिष्ट र कम्युनिष्ट भन्नेबित्तिकै आतंकवादी गतिविधि भन्नेखालको सर्कुलेसन गर्ने खालको दृष्टिकोण पनि आउन सक्छ । तर सम्रगमा के हो भने यहाँ निवृत्त भएका आर्मीहरुको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने बढो सम्मानित ढङ्गले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको देखिन्छ । समाजका हरेक कुराहरुलाई जिम्मेवार ढङ्गले राष्ट्रभक्तिको कुराहरुमा समाजको रिकन्स्ट्रक्सनको सवालमा, समाजलाई अझ बढी समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा उनीहरुको सहभागिता देखिन्छ ।

यहाँ किन संशय उत्पन्न गराउन खोजिएको छ ? जो ४ वर्ष काम गरेर अवकाश भएर आउँछ, त्यसले यहाँ बेरोजगार सिर्जना हुन्छ, युवाहरुको माइन्डसेट अनावश्यक गतिविधिमा लाग्छ भनेर दुस्प्रचार गर्ने प्रपञ्च मात्रै गरिएको छ । त्यस कारण यसलाई अनाहक प्रचारभन्दा पनि कन्स्ट्रक्टिभ बाटो कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ । सोसल इन्गेजमेन्टमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।

नेपालका युवाहरु भारतीय आर्मीमा भर्ना हुन जान्छन्, एउटा इन्टे«स्टको रुपमा जान्छन् भने अर्को बेरोजगारीलाई रोजगारीमा रुपान्तरण गर्न जाने हो । अग्निपथको कुरा भारतको आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई अबको दिनमा रिक्रुटमेन्ट प्रोसिडरमा जानुपर्छ भनेर निर्माण गरिएको अवधारणा हो । भारतले निर्माण गरिरहँदा अग्निपथमा जाने नजाने नेपालको कुरा हो, त्यसमा नेपालले प्रस्ट रुपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुपर्छ ।

यसकारण नेपाल अग्निपथमा सहभागी हुनुपर्छ

अब सवाल रह्यो जाने कि नजाने भन्ने सन्दर्भमा कम्तीमा एउटा बेरोजगार नेपाली युवा सम्बन्धित फोर्समा ४ वर्ष काम गरिसकेपछि त्यहाँको सेक्युरिटी सिस्टमको विषयमा, त्यहाँको हाइटेक सेक्युरिटीमा काम गरेर रिक्रुड भएर नेपाल फर्कने एउटा जनशक्ति नेपालको उत्पादनमा कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर त्यो नेपाल सरकारले कार्ययोजना सहितको इनभलमेण्ट अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ नि ।

अग्निपथ विशुद्धरुपमा भारतको आफ्नो कार्य योजना हो, जुन आर्मीको कन्सक्रिप्सन भित्र पर्छ । भर्ना छनोट वा रिक्रुटमेण्टको प्रोसेसमा पर्छ । त्यसमा नेपाललाई लिन्छ भने नेपालीहरु जानुपर्छ । यदि जानुहँुदैन भने नेपाल सरकारले प्रस्टरुपमा १९४७ लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तीन पक्षीय सम्झौताको विषय यो हो, यसलाई हामी यो ढङ्गले मान्छौँ वा यो ढङ्गले मान्दैनौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने उसले आफ्नो नागरिकलाई जसरी सम्बोधन गर्छ, नेपालीलाई पनि त त्यसरी नै सम्बोधन गर्छु भनेको छ । यसमा नेपालले दुई पक्षको सम्बन्धलाई खलल पुर्‍याउँछ, यो पुर्‍याउँछ, त्यो पुर्‍याउँछ भनेर विम्वहरु स्थापित गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)