२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा रहेको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेतृत्वका लागि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई काखी च्याप्ने माध्यम बनेको चर्चा चलिरहेको छ । संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर समानुपातिकतर्फको कोटामा नेतृत्व तहले आरक्षित समुदायभित्र पनि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई समेटेर प्रतिनिधित्व गराएको चर्चा आम रुपमा हुने गरेको छ ।

समानुपातिक समावेशीमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु मुस्लिम र पिछडिएको गरेर सात क्लस्टरमा सबैको अनुहार झल्कनेगरी समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संसदमा राजनीतिक दलहरुले नातागोता, आफन्त, व्यापारी, ठेकेदारलाई समेटेर यो प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याएको सरोकारवाला बताउँछन् । यहाँसम्म कि, कतिपयले त समानुपातिकको कोटामा बारम्बार अवसर पाउने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ ।

यिनै आलोचनाका बीच आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ कसैलाई नदोहो¥याउने नीति बनाएका छन् । यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलले भने यसबारे अझै कुनै मापदण्ड बनाएका छैनन् ।

संघीयताविद् एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिकका नाममा आफन्त, नातागोता र व्यापारीलाई मनोनयन गर्ने प्रचलन देखिएको बताए । ‘अहिले प्रदेश र संघीय संसदमा समानुपातिक समावेशीले वास्तविक समुदायको भावना र मर्मलाई प्रतिधित्व गर्न सकेन । सबै दलले आफन्त, नातागोता, श्रीमती, सालासाली, व्यापारी ठेकेदार, विचौलियालाई राख्ने काम भयो,’ रातोपाटीसँग देवकोटाले भने, ‘बरु अहिलेको समानुपातिक व्यवस्थालाई खारेज गरौं । प्रत्यक्षमा लडाएर समुदाय समुदायवीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिधित्व गराऔं ।’

सबै पार्टीले महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका समुदायबाट एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुने उनको तर्क छ । देशभरिका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जहाँबाट लडाए पनि समुदाय मिल्नेसँग प्रतिस्पर्धा गराएर संसदमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनले बताए । अहिलेकै समानुपातिक समावेशी अभ्यासले वास्तविक पीडित समुदायका व्यक्तिले अवसर नपाउने उनको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोगले सबै दललाई प्रदेश र संघीय संसदको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची असोज २ र ३ गतेभित्र बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । अहिले सबै दलले प्रदेशसभा र संघीय संसदमा समानुपातिकतर्फको सूची आ–आफ्ना कमिटीबाट धमाधम सिफारिस गर्न थालेका छन् । त्यस आधारमै दलहरुले आयोगलाई समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

एमालेमा समानुपातिकतर्फ नातागोता हाबी

नेकपा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ राखेका कतिपय नाम पार्टीका प्रभावशाली नेताको परिवारभित्रका सदस्य पाइन्छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि पार्टीका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेल (हाल महासचिव) लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए । यता प्रतिनिधिसभातर्फ भने उनै पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्यलाई समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गराइएपछि धेरैले ‘नातावाद’ हावी भएको टिप्पणी गरेका थिए । शाक्य दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि समानुपातिकतर्फ थिइन् ।

डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दछिन् । उनी एमालेका अर्का प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङको नातेदार हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुने मौकामात्र पाइनन्, उपभामुख पनि भइन् । उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि कानुन मन्त्रीसमेत हुन सफल भइन् । यस्तै एमालेका अर्का समानुपातिक सांसद विजय सुब्बा समेत नेम्वाङकै नातेदार हुन् ।

पार्टी सचिव रघुविर महासेठ प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनकी पत्नी जुली महतो भने समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दछिन् ।

एमालेले समानुपातिकतर्फ व्यापारी मोती दुगडलाई समावेश गरेकोमा पनि विभिन्न टिप्पणी भएको थियो । दुगडलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाकारसमेत भएका थिए ।

एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भए । यसका बाबजुद उनलाई राष्ट्रियसभामा सांसद बनाइयो । गौतमकै पत्नी तुलसा थापा भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछिन् ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य शान्ता चौधरी पनि एमालेमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनेमध्येमा पर्छिन् । पहिलो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक सांसद भएकी चौधरी दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने पराजित भइन् । २०७४ सालको चुनावमा उनी फेरि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्न सफल भइन् ।

समानुपातिकको नाममा एउटै व्यक्तिले पटकपटक अवसर पाएका कारण एमालेले अब कसैलाई समानुपातिकतर्फ दोहो¥याएर सांसद नबनाउने निर्णय गरेको सो पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले रातोपाटीलाई बताए । ‘एमालेमा नेता–कार्यकर्ताको धेरै ठुलो पंक्ति छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक व्यवस्था एउटा व्यक्ति र समुदायका लागि पटकपटक अवसर दिनका लागि होइन । त्यो समुदायका अरु व्यक्ति पनि सक्षम हुन्छन् । एक/दुई पटक समानुपातिक समेटिएपछि खुला रुपमा चुनाव लड्न सक्छु भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’

पार्टीमा समानुपातिकको नाममा केही नातागोता समेटिएका भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई कम गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसमा सम्पन्नहरु नै समानुपातिक कोटामा

नेपाली कांग्रेसमा सम्पन्न र सम्भ्रान्त परिवारकाले नै समानुपातिकमा मौका पाएका उदाहरण छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको जस्तो नातागोतालाई भने कांग्रेसले तुलतात्मक रुपमा कम प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

देशका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरी मधेसी कोटाबाट समानुपातिक सांसद बन्न सफल भए । उनी हाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत छन् । यस्तै शिक्षा उद्यमी उमेश श्रेष्ठ पनि जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सांसद भए । उनी हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री छन् ।

अर्का व्यवसायी जिपछिरिङ लामा पनि समानुपातिक कोटाबाटै सांसद बन्न सफल भए । उनी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका हुन् । समानुपातिक कोटामा मिनबहादुर विश्वकर्मा र मानबहादुर विश्वकर्माले पनि नियमितजस्तै अवसर पाउने गर्दछन् । उनीहरु २०६४ सालदेखि नियमित समानुपातिक सांसदका रुपमा रहँदै आएका छन् ।

महिला नेतृ सुजाता कोइराला पनि पछिल्लो समय पटकपटक समानुपातिकबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छन् । एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउन थालेपछि कांग्रेसले अबदेखि दोहो¥याएर समानुपातिकमा कसैलाई पनि नसमेट्ने निर्णय गरेको छ । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि एक पटक समानुपातिक भइसकेकालाई फेरि समानुपातिकमा सिफारिस गर्न मातहतका समितिमा कांग्रेसले निर्देशन दिइसकेको छ ।

माओवादीमा पनि समानुपातिकमा उस्तै समस्या

माओवादी केन्द्रले समानुपातिकका विषयमा ठोस मापदण्ड बनाएको छैन । माओवादीमा केन्द्रीय तहमा प्रभावशाली मानिएका कतिपय नेताको दम्पती नै राजनीतिमा क्रियाशील छन् । त्यसैले पनि एकै परिवारबाट दुई जनाको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा पार्टीले एकलाई प्रत्यक्षतर्फ र अर्कोलाई समानुपातिकमा समेट्ने गरेको पाइन्छ ।

यद्यपि, कतिपयले भने सीमित परिवारले अवसर पाउने गरेको भन्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न नउठाएका भने होइनन् । पार्टी स्थायी समिति सदस्य अमृता थापामगरले समानुपातिक समावेशीका लागि मापदण्ड बनाएमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नेको हकमा समेत त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।

‘समानुपातिकमा एउटै व्यक्ति दोहो¥याएर बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा ठिक छ, दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिकमा राख्दा राम्रो हुँदैन,’ थापामगरले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘प्रत्यक्ष चुनाव लड्नेको हकमा पनि दुई पटकभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुप¥यो । समानुपातिकमा मापण्ड बनाउने तर प्रत्यक्षतर्फ नबनाउने भन्ने हुँदैन, दुवै प्रणालीमा समान मापदण्ड हुनुपर्छ ।’

पार्टीमा नातागोता भन्दा पनि योगदानका आधारमा सांसद बनाउनुपर्ने थापामगरको जिकिर छ । पार्टी महासचिव देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदी गुरुङ समानुपातिकतर्फ नियमितजसो प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छन् । उपमहासचिव वर्षमान पुनकी पत्नी ओनसरी घर्ती पनि समानुपातिकतर्फ निरन्तरजसो प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छन् । अर्का प्रभावशाली नेता शक्तिबहादुुर बस्नेतकी पत्नी सत्या पहाडी पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि दुई पटक समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छन् ।

यस्तै पार्टी सचिव हितमान शाक्य २०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए पनि त्यस यता उनले चुनाव जित्न सकेका छैनन् । उनकी श्रीमती एवम् स्थायी समिति सदस्य अमृता थापा मगर २०७० सालको निर्वाचन बाहेक दुई वटा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्दछिन् ।

यस्तै पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य कृष्णध्वज खड्का लुम्बिनी प्रदेशका सांसद एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । खड्काकी श्रीमती रेखा खड्का २०७० सालदेखि समानुपातिकमै सांसद छिन् । पार्टी स्थायी समिति सदस्य पूर्णाकुमारी सुवेदी २०६४ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि २०७० सालमा पराजित भइन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद भइन् ।

पार्टी स्थायी समिति सदस्य धर्मशिला चापागाई र जयपुरी घर्ती दुवै २०६४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । २०७० सालमा घर्ती मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागिन् भने चापागाई पराजित भइन् । २०७४ को निर्वाचनमा भने दुवै समानुपातिक सांसद भए । 

मधेस केन्द्रित दलले समेत मापदण्ड बनाएनन्

मधेस केन्द्रित दलले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रभावशाली नेताका श्रीमती, नातागोतालाई प्राथमिकता दिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम आपसमा तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । दुवै दलले समानुपातिकमा ६/६ सिट पाए । यद्यपि, उनीहरुले नेता निकटका तथा नातागोतालाई बढी प्राथमिकता दिए ।

आगामी चुनावमा समानुपातिक सांसदका विषयमा कुनै मापदण्ड नबनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य इकवाल मियाँले बताए । ‘हामीले पार्टीमा यसअघि सानुपातिक सांसद बनाउँदा खासै नातागोता पारेका छैनौं,’ मियाँले भने, ‘आगामी दिनमा समानुपातिक सांसदका विषयमा कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएका छैनौं । त्यस्तो कुनै मापदण्ड बनाउने तयारी पनि छैन ।’