सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । बुधवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको वार्तामा कर्मचारीको माग सुनुवाइका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा परिषद्ले आफ्ना मागका विषयमा धारणा राखेका थिए । उक्त माग सुनुवाइका लागि शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । तर, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपयुक्त समय लिएर अर्को वार्ता बस्नेगरी आजको वार्ता सकिएको परिषद्का उपमहासचिव प्रेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । 

‘आजको वार्तामा हामीले उठान गरेको तलबमान कायम गरिनुपर्ने विषयमा छलफल भयो । मन्त्रालयले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने कुरा राख्नुभयो । अर्को बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसहित बस्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने भयो,’ खत्रीले भने । उनीहरूले उठान गरेमा मागहरू अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएकाले उनीहरूको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ । यदि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइए कुनै निर्णय गरेको खण्डमा पछि कार्यान्वयनमा अर्को जटिलता आउन सक्छ । त्यसैले अर्को बैठकमा चार पक्षबीच वार्ता हुने खत्रीको भनाइ छ । 

आजको वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्मा, उपसचिव विदुर खनाल, शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रमा महासचिव चूढामणी पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो । भने नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट सहअध्यक्ष पूर्ण बहादुर दवाडी, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए । परिषद्को तर्फबाट अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ८ सदस्यीय वार्ता टोलीका सदस्य थिए । 

परिषद्ले १ भदौदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । १२ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो । विद्यालय बन्द आह्वान गरेकै दिन शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।  परिषद्ले ४ बुँदे माग अघि सारेको छ । देशभरका विद्यालय कर्मचारी पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको तलब २६ हजार २१० रुपैयाँ हुनुपर्ने लगायतका माग छन् ।