हालैको स्थानीय चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भए । उक्त स्थानका मतदाताहरूले किन सधैँ मत दिएका दलहरूलाई यस पटक मत दिएनन् ? यसका लागि स्थलगत अनुसन्धान र भूइँतहमा रहने मतदाता, कार्यकर्ताहरुसँग खुला दिलले छलफल गरेर मात्र भन्न सकिएला । तर केही कुरा भने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस लेखमा यही प्रसंग खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । २०५९÷२०६० सालमा जन्मिएकाहरूले २०७८ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गरे । आधुनिक सूचना र प्रविधिमा पोख्त तिनीहरू दुँनियामा भइरहेको घट्ना र अरूले गरेको, गरिरहेको प्रगतिको खबरको निमेष भरमा जानकारी राख्न सक्षम छन् । 

यी युवा वयका मतदाताहरू एकातर्फ विगतमा दलहरूले गरेको त्याग, वलिदानप्रति प्रायः बेखबर रहेका छन् भने वर्तमानमा विद्यमान बेथिति, बेरोजगारी, अल्पविकास, गरिवी, भष्ट्राचार आदि कुशासनको सारा दोष दलहरूप्रति थोपर्न हिचकिचाई रहेका छैनन् । अर्थात् दलहरुका तर्फबाट खडा भएका उम्मेद्वारहरू उनीहरूको मतदानको प्राथमिकतामा परेनन् । उनीहरूले दलहरूको उम्मेद्वारको सट्टामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरे । यी बाहेक कारण अन्य पनि छ । 

दलहरुमा पुस्तान्तरण हुन नसक्नु
मुख्य दलहरूको प्रमुख पदहरुमा घुमाई फिराई ७० वर्ष नाघेका बुढ्यौलीले छ्याप्प छोपिएका, दीर्घ रोगले थलिएका, दिल दिमाग भुत्तो भएका ज्येष्ठ नागरिक नै बहाल छन् । यी पाकाहरुले चाहेर पनि तीब्रतर गतिमा फड्को मारिरहेको सूचना प्रविधिको परिवर्तनप्रति आफूलाई अनुकूल बनाउन सकिरहेका छैनन् । लेनिनदेखि गोर्वाचोभ सम्मको सवै भूमिका आफूले मात्र निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने अंहमता, संकीर्णता र पदलोलुपता यी पाकाहरूमा छ । युवा मतदात यस प्रवृत्तिप्रति घोर असहमति राख्दछ र यसको निराकरण मतपत्र मार्फत खोज्दो छ ।

नेतृत्व तहको पूँजीवादी जीवन शैली 
जनताले होची मिह्न, नेल्सन मन्डेला, महात्मा गान्धी, नेपालकै वीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारीलाई आज पर्यन्त सम्मान र आदर गरिरहेका छन् । किनभने उहाँहरूले सिधासादा जीवन शैली अवलम्वन गर्नुभयो । आफ्नो धरातल विर्सिनु भएन र जनतासँग एकाकार भई नै रहनु भयो । 

नेताहरुले सिधासादा जीवन शैली जिएको होस् भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुँदा रहेछन् । तर आफ्ना नेताहरूको भड्किलो, खर्चिलो जीवन शैलीले खास गरी युवा वर्गमा निराशा मात्र होइन, आक्रोश पैदा हुँदो रहेछ । 
हिजै मात्र नेतालाई सेल्टर दिएको, चुँगेमा पिसाव र कोपरामा दिसा गराएर नेतृत्वलाई रक्षा गरेको, आफ्नो गाँस काटेर खुवाएको, चन्दा उठाएर नेतालाई नाना फेरिदिएको जनताले आज आफ्नो सो नेताको भड्किलो जीवन शैलीलाई तराजुको एक पल्लामा हेर्दो रहेछ । त्यस्तै, आफ्नो आजको कष्टपूर्ण जीवनको हालतलाई अर्को पल्लामा राखेर जोख्दछ । यसरी तौलिदा मनमनै उ रिंगटा लागेर भाउन्न हुन्छ । अनि मतदानको दिन अर्कैतिर स्वस्तिक छाप गड्याम्म पार्छ ।

झुटो प्रतिबद्धता 
हिजो शाही सत्ताको विरुद्ध बन्दुक भिराउँदा होस् वा जनआन्दोलनका लागि सहभागी हुन आह्वान गरेको बखतमा होस नेतृत्वबाट जनतालाई भनिएको थियो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता आएपछि राष्ट्रियता मजबुत पारिने छ । मिचिएका भूभाग फिर्ता ल्याईनेछ । गाँस बास कपास, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको प्रत्याभूति सरकारले गर्नेछ । सवै प्रकारका विभेद, असमानता, गरीबी, बेरोजगारीको अन्त्य गरिनेछ । 

हो न हो, जनताले यी प्रतिबद्धतालाई पत्यार गरेर आफूले सकेको योगदान गरेका थिए । हजारौले ज्यान दिएर, हजारौले सन्तान टुहुरो बनाएर, हजारौ हजार अपाङ्ग भएर योगदान गरे । आज तिनको बेहाल छ । नेताले हिजो भनेझैं लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता सबै आयो । सो माफिकको संविधान बन्यो, कानुन बन्यो भनियो । अर्थात् समाजको उपरी संरचनामा बद्लाव आयो तर समाजको आधारभूत संरचनामा बद्लाव आएन । 

गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको प्रत्याभूति सरकारले गरेन, विभेद, असमानता, गरीबी, बेरोजगारीको अन्त्य भएन । बेरोजगारी झन् बढिरहेको छ, मानिसहरुको आय झन घटिरहेको छ, पैसा नहुनेहरू स्वास्थ्य सेवाबाट बिमुख भई अकाल मृत्युवरण गर्न परिरहेको छ । 

महँगी, भ्रष्ट्राचार बढिरहेको छ । मिचिएका देशको भूभाग फिर्ता गर्न सकिएन । विगतका असमान सन्धी सम्झौता खारेजी हुने त कुरै छोडौं, अझ एमसीसी लगायत राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरियो । हिजो जनतालाई भनिएको थियो सिंहदरवार गाउँमा ल्याइनेछ । दरवार त बने तर सुशासन दिने दरवार होइन, कर, शुल्क महशुलको भारी जनतालाई बोकाउने गरी हैकम चलाउने सिंह आसन हुने दरवार पो आयो । चालक सहितको विलासी गाडीमा सवार हुने, भान्से सहितको आवासमा विराजजमान हुने, तलब भत्तासहितको हुँकार दिने सिंहहरु हरेक गाउँ पालिकामा, हरेक नगर पलिकामा जनताले पाए । सेवक पाएनन् ।

दिइएका झुट्टा आश्वासन तथा चरम बेथिति, विकृतिबाट पाका मतदाता निराश भइरहेका छन् भने युवा मतदाता आक्रोशित भइरहेका छन् । दलहरू हालकै यथावत हालतमा आम निर्वाचनमा जाँदा परिणाम नकारात्मक आउन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिदैछ । दलहरूप्रति जनताको वितृष्णता बढ्नु भनेको लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत अवश्य होइन । यसबाट चरमपन्थी, धार्मिक कट्टरपन्थी, राजावादी निरङकुशतावादी मूल राजनीतिमा हाबी हुन सक्ने भावभूमि तयार नहोला भन्न सकिदैन ।

दलहरूले नै सिर्जना गरेको माथि उल्लेखित स्थितिले दलहरूको लोकप्रियतामा आएको स्खलनलाई स्वयम दलहरूले नै रोक्न सक्छन् । जनताको दिल दिमागमा बस्न दलहरूले आफूलाई मूलभूत ढङ्गले परिवर्तन गर्न जरूरी छ । दल सुधारका लागि सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नुपर्छ ।

किन सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने ?
दलको केन्द्रीय स्तरका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सारा सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नु पर्छ । उनीहरूले निजी सम्पति संग्रहण् गर्न नपाउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । नेताहरूले अनिवार्य रूपले श्रम गर्नैपर्ने, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । आन्तरिक श्रम र साधनको परिचालन गरी उनीहरूलाई औसत नेपालीको जीवनस्तरमा जीवन निर्वाह गर्न निर्वाह भत्ता पार्टीले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म जनप्रतिनिधिका पदमा निर्वाचित, मनोनित सवैका राज्यकोषवाट प्राप्त हुने पारिश्रमिक पार्टीले लिनुपर्छ । साथै पार्टीको पहलमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनेहरूको सबै पारिश्रमिक पनि पार्टीले लिनु पर्छ । र, निजहरूलाई सो पदमा बहाल रहँदा कायम राख्नु पर्ने स्तर सुहाउँदो रकम पार्टीले उपलव्ध गराउनु पर्छ । उल्लेखित पदहरूमा निर्वाचित, मनोनित, वा नियुक्त हुनेले तुरुन्त आफ्नो सम्पतिको सही विवरण पार्टीलाई बुझाउनु पर्छ । निजहरूको सम्पतिको आवधिक मूल्याङ्कन पार्टीले गरी निश्चित सीमा माथिको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नुपर्छ ।

उक्त दुई उपाय अवलम्वन गर्नासाथ लगभग सवै प्रकारको विसंगति, वेथिति, अनाचार भ्रष्टाचार स्वतः निराकरण हुन सक्छ । दलका नेता कार्यकर्ता यस उपायबाट लगभग सर्वाहाराकृत हुनेछन् । निजी सम्पतिको अधिक संग्रहप्रति उनीहरूको मोह हुने छैन । यो उपाय अपनाउन सके दलको केन्द्रीय तहमा आसिन हुन, सरकारी नियुक्तिमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा स्वतः समाप्त हुन्छ । दल, देश र जनताको सच्चा सेवामा जीवन अर्पण गर्न चाहनेहरू मात्र दलको केन्द्रीय तहमा आसिन हुन सक्ने छन् । भ्रष्टचारी, कमिसनखोर र ठेकेदारहरूले नेतृत्वलाई अनुचित दवाब दिने कार्य यही विन्दुमा समाप्त भइजानेछ । नेपाललाई आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल हिँडाउन चाहने शक्ति राष्ट्रहरूले नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने छैनन् । 

नेतृत्वको जीवनस्तर आफू सरहको रहे, भएको देखि आम जनताले नेतृत्वलाई आफ्नो सच्चा नेताको रूपमा आदर र सम्मान गर्न थाल्ने छन् । राजनीतिको धर्म जनसेवा हो र जनसेवा सिवाय अरु केही होइन भन्ने पवित्र मान्यता पुनस्र्थापित भइ दल, देश र जनताको भलाई हुने महान कार्यको प्रारम्भ यही विन्दुबाट अघि बढ्न थाल्नेछ । नेतृत्वको सर्वहाराकरण नगर्ने दलहरू सामन्ती वा पुँजीवादी दलको रूपमा जनताले प्रष्ट बुझ्ने छन् । अर्थात दलहरूको चरित्रको पहिचान भइ उनीहरूको वर्गीय पक्षधरता स्पष्ट हुनेछ, आजको जस्तो मिसमासको स्थिति रहने छैन ।

सम्पत्ति पार्टीकरण हुने भएमा उम्मेद्वारको टिकट पाउनको लागि अनुचित हर्कत गर्ने, वागी उम्मेद्वारी दिने, दलको आधिकारीक उम्मेद्वारको विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता अशोभनीय र पार्टी हित विपरितका कार्य गर्नेहरु नै भेटिने छैनन् । आफ्ना जनप्रतिनिधिको सादा जीवनशैली देखेर जनताका निराशा, कुन्ठा, ईष्या, जलन तत्क्षण दुर हुनेछ । 

अर्कोतर्फ राज्यकोषको हिनामिना हुने जस्ता कार्य बन्द भई बजेट र योजना पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्दै यथा समयमा सम्पन्न हुनेछ । यसबाट देश विकासको चौतर्फी द्वार खुल्ने छ । देशी विदेशी व्यापारी, ठेकेदारहरूले जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका सांसद, मन्त्रीलाई किन्न सक्ने छैनन् । अनि जे जति नीति नियम बन्नेछ, सबै नेपालको हितमा मात्र हुने छ । 

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको विपल्प अझ सबैको पहुँच पुग्ने स्वच्छ लोकतन्त्र हो भने दलहरूको विकल्प जनमुखी दल नै हो । निर्वाचनमा विजयी भई देशको शासन सत्तामा पुग्नुको अभिष्ट जनताको सेवा अनि जनसेवा मात्र हो भन्ने अभिष्ट हासिल गर्न उपरोक्त ढाँचाको पार्टी पद्धतिले दलहरूलाई सहज हुनेछ । जनतासँग एकाकार भएको, जनताको दिल दिमागमा घर गरेको दललाई कोही कसैले हल्लाउन हिम्मत गर्न सक्दैन । 

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्