तीन तहको संरचनासहित देश सङ्घीयतामा गएको एक दशक भयो । यो अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्ता कर्मचारी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, एकाइ र स्थानीय सरकारले समेत धमाधम माग गरिरहेका छन् । त्यस्तो सूचना दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको लोकसेवा आयोग ऐनले  निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर काम गराउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पनि लोकसेवाको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा स्पष्ट छ । अझ स्थायी कर्मचारीको हकमा त लोकसेवामार्फत् नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७६ साउन ७ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधान धारा १९९ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लागू गरेको थियो । यो विधेयकको परिच्छेद २ बँुदा नं ७ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारअन्तर्गत प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ । 

साथै, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उपयुक्त उम्मेदवारको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रष्ट भनिएको छ । 
तर उक्त विधयेकमै व्यवस्थाको ठाडो उपहास हुने गरी २०७९ भदौ १३ गते सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अर्को विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनको पच्चीसौँ बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे । 
प्रदेश सभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रूप लिनेछ भने प्रदेश सरकारले आफैँले नियुक्त गरेका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सीधै स्थायी गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । विधेयक सरकारकै प्रस्तावअनुसार हुबहु पारित भएसँगै  प्रदेश सरकार मातहत हालसम्म कार्यरत रहेका करिब ६ सय ३९ अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन् । 

यद्यपि प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत् स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको अवस्था थियो । 
नेपालको संविधान बमोजिम नै सङ्घीय संसद्ले बनाएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई आधार बनाई नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले आफैँले बनाएको  प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन छ । जसमा २०७६ को दफा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७७ चैत ९ गते आयोगको पूर्ण गठनपश्चात आयोगले पूर्णता प्राप्त भई कार्य आरम्भ भएको करिब २ वर्ष बितिसकेको छ । तर भर्खरै जारी गरिएको यो विरोधाभासपूर्ण विवादित विधेयकले प्रदेशभरि निजामती सेवा प्रशासनमाथिको जनविश्वास र यसले देशभरि नै जाने सन्देशका बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । 

संविधानको धारा २४३  बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था  छ । र, प्रदेश सभाद्वारा नै पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनबमोजिम उपयुक्त उम्मेदवारको छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । यसरी सिधै स्थायी गर्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र सेवामुखी बनाउन बसेको लोकसेवा आयोगको औचित्य र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ  । 
साथै देशमै बसेर देशको स्थायी सरकारका रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रमार्फत् राष्ट्रसेवामा समर्पित हुने गरी वर्षौंदेखि दिनरात, भोक, निद्रा नभनी आफ्नो लगाव, मेहनत, परिश्रममा लागिपरेका लाखौँ लोकसेवा तयारीकर्ताहरूमाथि फेरि एक पटक नैराश्यता र वितृष्णा थपेको देखिन्छ । 

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आफैँले जारी गरेको ऐन र विधेयक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने हो । यस्तोमा करार तथा अस्थायी कर्मचारी सरकारका मन्त्रीसँगै पहुँचवालाहरूले आआफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता भर्ना गर्दा कानुनी राज्य, नीतिगत व्यवस्था, प्रणालीगत विकास अवधारणाको धज्जी उडाएको छ । 

यसरी आफूखुसी तथा राजनीतिक पहुँचका भरमा  स्वतः स्थायी गर्दा केही सीमित आँैलामा गन्न सकिने व्यक्ति, मत समूहलाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि समग्रमा कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । 
एकातिर प्रदेश सभाबाट पारित भएका एउटै प्रकृतिका विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख आफैँले प्रमाणीकरण गरेर कानुनी रूप लिई प्रदेशभरि लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा यस किसिमको दोहोरो चरित्रले सभाको उपादेयता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा कर्मचारी अभावले जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको कारण दैखाउँदै प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ सय ३९ जना अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको थियो । तर २ वर्ष अगाडिदेखि मुख्यमन्त्री आफैँ सिफारिस समिति अध्यक्ष रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गरिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कत्तिको अगाडि बढाइएको छ भन्ने कुरा जनमानसमा उठिरहेको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नयाँ सचिव आउने बित्तिकै करार र अस्थायी रूपमा रहेका कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक हटाउने, लामो समय कार्यालयमा सेवा गरेका त्यस्ता श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक रित्तै घर जानुपर्ने बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्न ऐनमै स्थायी बनाउने प्रावधान राखिएको हो भनेका छन् । तर लोकसेवा आयोगको सल्लाह सुझावबमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा अन्य उत्तम वैकल्पिक बाटोतिर अगाडि बढ्नेतिर उनको कुनै सोचविचार नभएको देखिन्छ । 

सङ्घीय सरकारले समेत स्थायी रूपमा कर्मचारी पदपूर्ति नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गराउने गरी विधेयक ल्याउनु उपयुक्त बाटो हुँदै होइन । यसले अन्य प्रदेशहरूमा जाने सन्देश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीतिगत कार्यगत शैली, कार्यान्वयन तौरतरिकामाथिको असक्षमता हो । यो प्रक्रिया भनेको नातावाद र कृपावादलाई पूर्ण प्रश्रय दिनु नै हो, जसले जनतामा बढ्दै गएको प्रदेश संरचनामाथिको वितृष्णालाई अझ बढावा दिनेछ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न गराउनेछ । 

प्रदेशमा छ सयभन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । लोकसेवालाई छलेर तिनलाई विधेयकमार्फत स्वतः स्थायीको बाटोमा लगिँदैछ । यसले प्रदेश स्तरका झन्डै आठ सयभन्दा बढी रिक्त पदमा पनि यही परिपाटी लागू हुने संशय बढेको छ । कर्मचारी अभाव कायमै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश मन्त्रालय मातहत स्थायी तथा अस्थायी गरी तीन हजार एक सय २९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा आठ सय ५४ पद अझै रिक्त छन् ।

अझ प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छन् । सो मन्त्रालयमा करार र स्थायी गरी नौ सय १० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा चार सय २५ पद रिक्त रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर विगत ४ वर्षदेखि सो क्षेत्रको लोकसेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भइदिँदा त्यसको तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थी विदेश पलायन भएका छन् । यो कुरा प्रदेश सभा या प्रदेश लोकसेवा आयोगले सुनुवाइ गर्छ ? वा पुनः अस्थायी, करारको नाम यस्तै पद्धति जारी राख्छ ? 

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी देशमा कूल ७६१ वटा सरकार छन् । एउटा सरकारले गरेको काम अर्काेले अनुगमन गर्ने केन्द्रीय नीति छ । त्यसमा पनि अस्थायी र करारमा कर्मचारी नलिने केन्द्रीय नीति छ । यो सबै तहका सरकारी संरचनाले लागू गर्नुपर्ने हो । तर सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिई कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले किन चासो नदेखाएको हो ?

नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ । १४ वैशाख ०७७ को यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा अस्थायी र करारमा सरकारी जागिर खुलेको विज्ञापन कतै पनि नआउनुपर्ने हो तर विडम्बना आइरहेको छ । अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी छन् । के सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दै निर्णय एउटा, काम अर्काे गर्दै २० हजारभन्दा बढी करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने बाटोतिर सबै निकाय अगाडि बढ्ने छन् ?  

निजामती प्रशासनमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता, नैतिकता, सदाचारिता, सकारात्मकता, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य छ । साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा वकालत गर्ने गरी गठन भएका विभिन्न कर्मचारी सङ्घसङ्गठनहरूको प्रष्ट धारणा पनि आएको छैन । के यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र वृत्ति विकासमा टेवा पुग्ला त ? 
यसरी लोकसेवा छलेर अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने क्रम रोकिएन भने लाखौँ युवाको आवाज बुलन्द कसरी गर्ने र त्यसमाथि संसद्ले विशेष बहस आवश्यक छ । यो विषयमा लोकसेवा तयारीकर्ताहरूले आफू, सरोकारवाला निकाय अनि संसद्लाई यस्तै तमाम प्रश्न सोधेर परीक्षा लिनुपर्ने बेला आएको छ । 

लेखक मलासी वन, वातावरण, पर्यापर्यटन विकास, सामाजिक अभियान तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन्