नेपालमा जातीयताका आधारमा गरिने विभेदलाई कानूनी रपमा निषेध गरिएको छ । यस्तो विभेदलाई संविधानले नै दण्डनीय मानेको छ । तैपनि ब्यवहारमा विभेदको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । जाति तथा उत्पति, पेसा, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर, पूजाआजा, भोजभतेर, पाटी पौवा, सेवा प्रवाहमा अझै प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ । 
अन्तरजातीय बिहे गर्दा समाजबाट बहिष्कृत भई दुव्र्यवहार खेप्नु परेका घटना पनि ताजै छन् । दलितसँग बिहे गरेकै कारण छोरीलाई आफ्नो बाबुको दाहसंस्कार गर्नबाट बञ्चित समेत गरिएको छ । 

पौराणिक कालतर्फ फर्किंदा जातीय विभेदलाई कसरी लिइयो ? जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धि अपराध के साँच्चिकै पौराणिक कालदेखि नै प्रचलनमा थियो ? कसरी यसको सुरुवात भयो ? अध्ययनको बिषय बनाउँदा पौराणिक कालखण्डमा आ—आफ्नै तरिकाले ब्याख्या विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४ मा बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ४० दलितको हक विपरीत रहेको छ । त्यसै गरी त्यस्तो कार्य मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १ समेतको प्रतिकूल छ । 

त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २६ मा सबै ब्यक्तिलाई समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने ब्यवस्था रहको छ । 
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को धारा ३ (१) ले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई वर्जित गरेको छ । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको अधिकार, यातना विरुद्धको महासन्धि, बाल अधिकार, अपाङ्ग भएका ब्यक्तिको अधिकार लगायतका महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर समानता, जीवन मर्यादा, स्वतन्त्रता, अविभेदलाई स्वीकार गरेको छ । 

यसरी कर्मका आधारमा विभाजन गरिदै आएको वर्गलाई समाजमा गलत किसिमका ब्याख्या र शासन गर्ने शैलीले गलत मान्दै आएको देखिन्छ । समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाई जाातपाति छुवाछूत अगाँल्दै आएको पाइन्छ । परिणामस्वरुप समस्या थपिदै गएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराध समाजमा यथावत रहेको छ । हिन्दू धर्मलाई नकारात्मक तरिकाबाट गलत ब्याख्या गरी गरिबीमाथि आर्थिक प्रलोभनको फाइदा उठाई क्रिश्चियन धर्म परिर्वतन गर्न बाध्य बनाइएको तथ्य पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । सरोकारवाला निकायका अधिकार कुरा  गर्ने पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिएको देखिन्छ । 

मलामी जान, बिहे भोजभतेर, पूजाआजामा सबै वर्ग सहभागी हुन नपाउनेजस्ता कुरितिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रो समाजमा जातिगत मात्रै नभएर दलित, दलितबीच पनि विभेद त्यत्तिकै पाइन्छ । जस्तै कामीले छोएको सार्कीले नखाने । 

मन्दिर बनाउँदा दलितलाई प्रयोग गरिन्छ । तर, मन्दिर बनी सकेपछि पूजा गर्न मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा, परम्परा ज्यूँका त्यूँ भेटिन्छन् । बिना आधार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हाम्रो धर्म, संस्कारको रुपमा जरा गाड्दै सांस्कृतिक रुपमा जकडिएर रहेको छ । सार्वजनिक स्थल, समारोह, धारा, कुवा, इनार, मजदुरी गर्ने ठाउँ आदिमा छुवाछूत तथा विभेद रहेको छ । अधिकार खोजेमा सामाजिक विखण्डन आउँछ ।

आफ्नो विषयमा पछि बोली दिने कोही हुँदैनन् भनेर जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनालाई धेरैले बाहिर ल्याउन नसकेको देखिन्छ । मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलबिच पनि विभेद रहेको छ । समाजमा गरिबी र अशिक्षाको कारण जातीय भेदभावले प्रश्रय पाउँदै आएको हो । संघीय व्यवस्थापिका सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा पर्नु परेको घटना सार्वजनिक भइरहेको छ ।

दलित, गैरदलित, ज्येष्ठ नागरिक र अविभावक बीचका बुझाइमा एकरुपता नहुनु पनि समस्याको विषय बनेको छ । बृद्ध उमेरका व्यक्तिहरुमा दलितहरुमाथि भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नु हँुदैन भन्ने सोच सकारात्मक रुपमा परिवर्तन गर्न नसकेको प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छ । 

के गर्दा भेदभाव र छुवाछूत हुन्छ ? उजुरी कहाँ गर्ने ? भेदभाव भएमा उपचारको व्यवस्था के ? लगायत सामान्य जानकारीसमेत विकासका मुलधारमा पछाडि परेका वर्गलाई थाहा छैन । नचिनेको ठाउँमा सार्वजनिक रुपमा छुवाछूतको खासै प्रभाव देखिँदैन । तर, चिनजानको ठाउँमा बुढापाकाले छोइछिटोलाई जोड दिएका हुन्छन् । परम्परागत रुपमा चली आएको भनेर धर्मसँग जोडिएर हेरिएको उदाहरण दूरदराजमा प्रशस्तै छन् । कूल देवता रिसाउँछन् भनी जातीय विभेद गरेको समेत पाइन्छ ।

यस्ता अमानवीय र आपराधिक घटना हुनु भनेको समाजलाई बिखण्डनतर्फ धकेल्नु हो । यसकारण समयमै भए गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । विद्यालयस्तरमा नै सकारात्मक तरिकाबाट जनचेतना जगाउने काम गर्नु पर्दछ । 

जातीयता र धार्मिकताबीच खाडल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि धार्मिक बहस हुन अति जरुरी देखिन्छ । हाम्रा धार्मिक गुरुहरुबाट नै छुवाछूत भन्ने कुरा कुनै पनि धर्म ग्रन्थहरुमा छैन । 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धि विषय हेर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा फोकल अफिसरको व्यवस्था हुनुपर्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारको न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहकार्यमा जोड दिई जनचेतनामूलक कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार स्थानीय तहबाट नै प्रभावकारी रुपमा सूक्ष्म, निष्पक्ष अनुगमन, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने पण्डितहरुले छुवाछूतजन्य व्यवहार सामाजिक कुसंस्कार, समाजको जघन्य अपराध हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । मानिस सबै एउटै ईश्वरका सन्तान हौँ । मानव–मानव बीचमा कुनै पनि फरक छैन भनी बुझाउन प्रचारप्रसार गर्न लगाई जनचेतना जगाउनु आजको आवश्यकता हो । मानव–मानव भएर बाँच्न पाउनु नै विभेदको अन्त्य हुनु हो । सम्मानित र मर्यादित जीवन जीउन पाउनु नै मानवअधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो ।  

हामीले हेक्का राख्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । तर, सदियौंदेखि जारी यही जात–तन्त्रले तीतो र खरो जवाफ दिइरहेको छ । हिन्दू अधिराज्यबाट सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यसम्म नेता र प्रधानमन्त्रीहरू किन एउटै जात, लिंग, धर्म, भाषाका पुरुष मात्रै हुँदै आएका छन् ? किन उनीहरू निजी र सार्वजनिक जीवनमा ‘सेकुलर’ हुनुको साटो जनआन्दोलनको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षतालाई नै तारोमा राख्ने गरी ठोरीमा अयोध्या खोज्दै, माडीमा राममन्दिर बनाउँदै हिँडेका छन् ? र, आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउँदैनन् ?

राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक स्तरमा दलितहरु अझै पछाडि परेका छन् । राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरु दलाल पूँजीपति शासक वर्गमा रुपान्तरण भएका छन् । उनीहरुको नियत उत्पीडित तथा दलितलाई अधिकार सम्पन्न गराएर राज्यको मूलधारमा उभ्याउनु नभएर उत्पीडित, महिला वर्गमाथि सधैँ शोषण र दमन गरिरहने भएका कारण दलितहरु सधैं समाजको दोस्रो दर्जाको समुदायको परिधिभित्र कुण्ठित हुन बाध्य छन् । 

तिनले बेलाबखत दलित उत्थान र राहत प्याकेजको नाउँमा दलितहरुलाई कहिलेकाहीँ बिचरा दलित भन्दै उद्धारको कार्यक्रम ल्याए जस्तो मात्र गर्छन् । दलितमुक्तिका लागि राहत प्याकेज हैन, समग्र विभेदकारी व्यवस्था नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । न्याय, समानता, स्वभिमान स्थापित तथा आर्थिक समृद्ध र राजनीतिक प्रशासनिक संरचनामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली र समाजिक–सांस्कृतिकका क्षेत्रमा भातृत्वसहित सहअस्तित्व कायम नभएसम्म दलित आन्दोलन कसैको पनि स्वार्थ र दयाको कठपुतली बन्न हुँदैन । 

पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, दलाल पूँजीवाद, एकल जातीय अहङ्कारवाद र प्रभुत्वमा आधारित शासकीय स्वरुपलाई भत्काउन, दलित मुक्तिका लागि अब दलित आन्दोलनले कसैको विचरा भएर हैन, समग्रमा विभेदकारी जात व्यवस्था उन्मुलन अथवा अन्त्यकै वैचारिकीमा विचार र शक्ति भएर अघि बढ्नु पर्छ ।

वास्तविक पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिन जरुरी छ । साथै, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अन्तर्जातीय विवाह, सहभोज कार्यक्रम, सामूहिक मन्दिर प्रवेशलगायत ठुल्ठुला सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । 

सदियौँदेखि सामाजिक क्यान्सरको रूपमा रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति छुट्टै राज्यसंयन्त्रको निर्माण जरुरी छ । समाजमा सबैलाई समान ब्यवहार गरेर एकाकार हुनका लागि जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायले अन्तरघुलनजस्ता कार्यक्रममा जोड दिनु पर्नेछ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै जातीय विभेदको अन्त्यलाई बनाउन जरुरी छ । पीडितलाई सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन पीडक जाति (शासक जाति) ले क्षतिपूर्तिको रूपमा ऐतिहासिक त्याग गर्न जरुरी छ । यस अवस्थामा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी व्यवस्थाले मूर्त रूप लिन सक्नेछ ।