आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच बुधबारदेखि औपचारिक वार्ता हुन लागेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट वार्ता टोली गठन भइसकेको छ।  दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच बुधबार पहिलो चरणमा वार्ता हुन लागेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए । 

‘अहिले हामी सिंहदरबार जान लागेका छौं । आज पहिलो चरणको वार्ता हुनेछ । त्यसमा हामीले आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्नेछौं । र सरकारले धारणा बुझ्नेछौं ।’ अध्यक्ष तिवारीले भने । परिषद्को तर्फबाट ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 

वार्ता हुन थालेसँगै आजदेखि देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भएको छ । पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माग अघि सारेर विद्यालय कर्मचारीहरूले १ भदौदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । १२ भदौदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको थियो । विद्यालय बन्द घोषणाको पहिलो दिन नै सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो । वार्ताका लागि आह्वान भएसँगै परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । 

कर्मचारीहरूले सरकारसँगको वार्तामा ४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्नेछन् । अध्यक्ष तिवारीका अनुसार देशभरका विद्यालय कर्मचारी पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको तलब २६ हजार २१० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग छन् । 

त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग वार्ता टोलीसमक्ष राखिनेछन् । 

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन् । सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उनीहरूका छन् ।   

त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिए पनि विद्यालयमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब वृद्धि नगरिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।