सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्यूँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत् समिति दर्ता हुने दाबी व्यवसायीको छ ।

सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो । 

सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम गैरनाफामूलक सङ्घ संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्नेमा नाफामूलक व्यवसायीका पनि समिति दर्ता भई सिन्डिकेट कायम हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका आधारमा परमादेश जारी भएको थियो ।

त्यसै आधारमा २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय नम्बर ९ मा ‘यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाको नवीकरण नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित भए पनि समितिहरू सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरूप दर्ता भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नभई त्यो प्रस्ताव गृहले ल्याएको थियो ।

तर उक्त निर्णयविरुद्ध हुने गरी गत वर्षदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ट्रक तथा टिप्परको एकमुष्ट जरिवानासहित दर्ता गर्न थालिएको छ । २०७८ असोज २२ मा हजारको हाराहारीमा सदस्य रहेको बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घको छ वर्षको नवीकरण एकै पटक गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले आफू प्रजिअ हुनुभन्दा अघि नै सङ्घको नवीकरण भएकाले थप जानकारी नभएको बताए । 

समिति नवीकरण हुँदाका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले त्यति लामो समय रोकिएर पुनः नवीकरण भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।