कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सरकार जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका सबै पीडित र तिनका परिवारको साथमा रहेको बताएका छन् । 

जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंगलबार सन्देश जारी गर्दै उनले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई के भएको थियो भन्ने सत्यता थाहा पाउने हक, न्यायको हक र परिपूर्णको हक सुनिश्चित गर्न भर्खरै सरकारले सङ्घीय संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गरिएको उनले जानकारी गराए । 

उक्त विधेयकमा हिजो भदौ १३ गते व्यापक छलफल भई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय सुरु भएको छ । सन्देशमा उनले  संसद्को यसै अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने र पीडितको मागअनुसार चाँडै एक विश्वसनीय र भरपर्दो आयोग गठन हुने जानकारी गराएका छन् । 
 
प्रस्तुत विधेयकले मुख्यरुपमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको व्यक्ति र निजको परिवारका सदस्यलाई प्रष्टरुपमा पीडितको परिभाषामा समावेश गरिएको, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनअन्तर्गत राखी त्यस्तो घटनामा मेलमिलाप र क्षमादान दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको, परिपूर्णलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परिवारका सदस्यले सम्पत्ति हस्तान्तरण र भोग चलनमा भोग्नुभएको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको उनले जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । 

मन्त्री कोइरालाले सन्देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पुनः स्मरण गर्दै उनीहरुले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि गरेको त्याग र बलिदानप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।