भूमि आयोगले जुम्लाका भूमिहिनहरूको लगत संकलन गर्न थालिएको छ । आयोगको केन्द्रीय टोलीले यसका लागि जुम्ला पुगेर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सहमति गरेको हो ।

आयोगका सदस्य टेकबहादुर शाह, दाताराम खनालसहितको टोली जुम्ला पुगेर लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेको  छ । भूमि आयोग जुम्लाका विज्ञ लक्ष्मी खत्रीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यव्यवस्थित बसोवासीहरू, व्यवस्थित गर्ने बिषयमा हस्ताक्षर भएको छ  ।

सदस्य टेकबहादुर शाहले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास भएका नागरिकहरुको लगत संकलन अब स्थानीय तहले जोड दिने बताए । उनले सरकारको यो राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए  । आयोगका सदस्य दाताराम खनालले आयोगको काम कर्तव्य, व्यवस्था, आयोग र स्थानीय तहको भूमिका विषयमा सहजीकरण गरे । उनले  भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न सूचना आह्वान गर्ने, सोहीअनुसार लगत सुरू गरिने बताए  । 

यस्तै, जिल्ला अध्यक्ष तिर्थ बुढाका अनुसार स्थानीय तहमा अब भिन्नै शाखा हुनेछ । एक जना कर्मचारी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने छ । उनका अनुसार स्थानीय तहले सूचना आह्वान   र लगत संकलन गर्ने बताए  । 

आयोगले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न समेत सुरू गर्ने बताएको छ । ०७६ सालअघि कुनै स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति बसोवास गरिरहेको छ भने अव्यवस्थित वस्तीका विषयमा आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । जिल्ला अध्यक्ष बुढाका अनुसार भूमिहीनका लागि आयोगको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले अत्यन्तै संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड  दिए ।