आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न दलका बैठकहरू बाक्लिएका छन् । आफूलाई सहज हुने राजनीतिक दल र नेतृत्व समेतको अनुकूलता हेरी दलहरू ध्रुवीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्य समयमा एकले अर्कोलाई निम्न स्तरको गालीगलौज तथा तेजोबोध गर्न पछि नपर्ने नेताहरूबीच आपसी छलफल र संवाद बढेकोे छ । नेताहरूबीचको एकता र सहकार्य आजको आवश्यकता होे किनकि देशका सामु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका थुप्रै समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूको हल कुनै एक दल वा नेताको प्रयासबाट मात्र संभव छैन । दलहरूबीचको एकमना एकता र सहकार्यबाट मात्र ती समस्याहरू हल हुन सक्छन् ।  फरक विचार र नेतृत्व शैली बोकेका नेताहरूबीचको निर्वाचनपूर्वको एकता मत परिणामपछि के कसरी अघि बढ्छ, त्यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । 

सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यी दुई चुनावी मोर्चाबाहेक अन्य साना दल पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि यी दुई मोर्चाबीच तालमेलको प्रयासमा छन्  । चुनावी  माहोलको परिदृश्यले  एमालेका लागि सिट बाँडफाँट जति सजिलो छ । त्यति सजिलो पाँच दलीय गठबन्धनलाई देखिँदैन । प्राविधिक या गणितीय हिसाबले सिट बाँडफाँट भएपछि पनि कुन जिल्ला र कुन निर्वाचन क्षेत्र कसले पाउने भन्ने विषय अझ पेचिलोे बन्न सक्ने देखिन्छ । सिट पाउनु मात्रै विजयी भएको अनुभूति गर्ने दलहरूलाई निर्वाचनमा हुने घात अन्तरघात अझ महँगो पर्ने देखिन्छ ।

 गठबन्धन गरी तत्कालका लागि सीमित आकाङ्क्षी दल तथा नेताहरूको प्राविधिक तथा गणितीय हिसाबले व्यवस्थापन गरिए पनि विगत निर्वाचनको मत परिणाम वा मतभार र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको मनोविज्ञानका आधारमा विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम या सिट सङ्ख्या नेताहरूले सोचेजस्तो  आउने देखिन्न । यसको पछाडिको कारण दल र मतदाताबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । सम्बन्ध नराम्रो हुनुमा ती दल र सम्बन्ध दलहरू नै जिम्मेवार छन् । अहिले पार्टीहरूले जसरी गठबन्धन या महागठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिन खोज्दैछन् यसले मतदाताहरूको मनोविज्ञानमाथि नै खेलबाड हुने परिस्थिति बन्यो भन्ने आरोप दलहरूमाथि लागेको  छ । जनताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउनु प्रत्येक मतदाताको सार्वभौम अधिकार पनि हो । स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । तर मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाई अमुक दलको नेता वा उम्मेदवारलाई खुसी पार्न र जनतालाई दुःखी बनाउन गरिने यस प्रकारका अस्वस्थ कार्य तत्कालीन परिस्थितिको उपज र बाध्यताको रूपमा स्वीकार गरे पनि आगामी निर्वाचनका  लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

दलहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा या निर्वाचन क्षेत्र छनोट गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान, सम्बन्धित दलको सो क्षेत्रमा रहेको मतभार, उम्मेदवारको जनताप्रतिको निष्ठा, सामाजिक योगदान आदि विविध पक्षलाई केन्द्रमा राखेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न सकेको अवस्थामा सिट सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन सक्छ । यसले जनताको मनोविज्ञान र मतभारको पनि सम्मान भएको मान्न सकिन्छ  । तर यी आधारहरू तय गरी सिट बाँडफाँट गर्दा सबै दल र आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरूको व्यवस्थापन गर्न दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

 २०७४ सालको सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणाम र हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामका बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो प्युठानमा गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरूको मत परिणाम हेर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलो स्थानमा थियो । सोही आधारमा वामपन्थीहरूले सङ्घमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवार दुर्गा पौडेललाई समर्थन गरी विजयी गराएका थिए । त्यो परिस्थिति अहिले प्युठानमा छैन किनकि राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगतको निर्वाचनमा पाएको मत सङ्ख्या र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम हेर्दा ठूलो मतान्तरले घट्दो अवस्थामा छ । २०७४ सालमा विजयी भएको आधारमा फेरि पनि दुर्गा पौडेललाई प्युठानमा उम्मेदावार बनाउने हो भने मत परिणामका दृष्टिले र जनताको मनोविज्ञानसमेतका दृष्टिले उनी कमजोर उम्मेदवार देखिन्छन् ।

 प्युठान जिल्लाको परिस्थिति अन्य धेरै जिल्लाहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलभित्रका अन्य दलहरूलाई पनि हुन सक्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । प्युठान जिल्लाको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण  नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी निर्माण भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमाथि पनि लागू हुन्छ । उसको जनमत या मत परिणाम कुन जिल्लामा के कति छ भन्ने कुरा गत स्थानीय निर्वाचनले देखाएको छ । यो पार्टी पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । पहिलो पटक मतदाताले नवगठित माधवकुमार नेतृत्वको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा परीक्षण गरेका थिए । मत परिणामका दृष्टिले उसले धेरै सिट दावा गर्ने हैसियत राख्दैन । एकीकृत समाजवादीले उसको पार्टी हैसियतभन्दा बढी सिट दाबी गर्ने आधार भनेको केपी ओली नेतृत्वको एमालेबाट विद्रोह गरेकाले एमालेलाई कमजोर गराउन हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो, जसले शेरबहादुरलाई पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुर्यो । त्यसकारण हामीले मागे जतिको सिट पाउनुपर्छ भन्ने आधारबाहेक अन्य वस्तुवादी आधार र तर्क भेटिन्न ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट सङ्घको निर्वाचनमा भाग लिने उद्घोष गरेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम सत्ता राजनीतिमा परिक्षित भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वउपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मतदाताले सहज रूपमा मत हाल्न आतुर हुनुपर्ने हो । उनीहरू आफ्नै दलको चुनाव चिह्न या स्वतन्त्र हैसियतबाट समेत चुनाव जित्न सक्ने हैसियतका नेताहरू हुन ।  निर्वाचन जित्नैका लागि अर्को दलको सहारा लिनु परिस्थिति निर्माण भयो ? उनीहरू स्वयंले गम्भीर समीक्षा गर्ने विषय होइन ? वालेन र हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने मतदाताले सत्ता राजनीतिको नेतृत्व सम्माहालेका बाबुराम र वामदेवलाई किन मत हाल्न इच्छुक छैनन् ? मतदातासँग डराएर वैकल्पिक मार्गबाट सत्तामा जान खोजेका नेताहरूको नैतिक धरातल कति बलियो छ ? 

अब रह्यो गठबन्धनभित्रका ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र । यी दुवै दलहरूले पनि सत्ता नेतृत्वका लागि आवश्यक सिट जित्न सक्ने सम्भावना नदेखेरै महागठबन्धन बनाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि कायम रहन्छ र सत्ता नेतृत्वका लागि सुविधाजनक बहुमत आउँछ भन्ने उनीहरूको आँकलन रहेको छ । वस्तुगत र धरातलीय अवस्था उनीहरूले सोचे जस्तो छैन । प्रतिपक्ष एमाले र त्यसको नेतृत्व (केपी ओली) परिवर्तन विरोधी हुन । उनको व्यवहार र चिन्तन पश्चगामी र दक्षिणपन्थी छ भन्ने आरोप लगाउँदै गर्दा ती आरोपहरूको मतियार आफूहरू पनि हौँ भन्ने हेक्का यी दल सम्बद्ध नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । यत्तिकै आधारमा बहुमत मतदाता ओली नेतृत्वको एमालेको विपक्षमा छ भन्नु त्यति युक्तिसङ्गत देखिँदैन । उनीहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा, निर्वाचन क्षेत्र रोज्दा या उम्मेदवार बनाउँदा आआफ्ना दलीय हैसियत र मतदाताको मनोविज्ञानसमेत बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको मूल नेतृत्वमा समस्या छ । यो त विगतले प्रष्ट पारिसकेको छ । नेकपा एमालेको भाद्र ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पुनः केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि एमालेप्रतिको मतदाता आकर्षण घट्ने देखिन्छ । यो सन्देश लिएर निर्वाचनमा भाग लिँदा एमालेलाई फाइदा होइन घाटा हुने देखिन्छ । एमालेको साख जति गिरेको छ त्यो ओलीकै कारणले भएको छ । एमालेले बाह्य रूपमा एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने दम्ब देखाए पनि आत्मगत रूपमा र उसले गरेका विभिन्न फोरमहरूमा गरेको सिट आँकलन हेर्दा पनि कमजोर देखिन्छ । उसले महागठबन्धनलाई फुटाउने नसकेपछि राप्रपा र अन्य साना दक्षिणपन्थी दलहरूलाई साथमा लिएर चुनावमा जाने मनस्थितिमा छ । यसरी प्राविधिक रूपले एजेन्डाका दृष्टिले समेत अलमलिएको एमालेका लागि आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभा निर्वाचन सहज छैन ।

 निर्वाचन आफैँमा एउटा राष्ट्रिय पर्व हो । यो निर्वाचनमा जनताले खुसी र विवेकसम्मत तरिकाले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । यो दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो । भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचनले मात्र सही प्रतिनिधि छनोट हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही नै हो । दलहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा या निर्वाचन क्षेत्र छनोट गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान, सम्बन्धित दलको सो क्षेत्रमा रहेको मतभार, उम्मेदवारको जनताप्रतिको निष्ठा, सामाजिक योगदानसमेत ध्यान दिएमा मतदाताहरूको मनोविज्ञान र मतभारको समेत सम्मान हुने देखिन्छ ।