अनिता गिरी 

तेस्रो महाधिवेशनपछि विभाजनको यात्रामा हिँडेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म त्यो यात्रामा निरन्तर छ । तर नेपालका कम्युनिस्टप्रति आशा र विश्वास गर्ने जनमतको इच्छा र चाहना भने यी सबै कम्युनिस्ट एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने रह्यो । वितेका ६८ वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिनस्टहरूले धेरै ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानी गरे । त्यस बलिादनीको सेयर पनि लिन सकेका थिएनन् । विभाजित जनमत पनि अहिलेसम्म ६४ प्रतिशत कम्युनिस्टको पक्षमा नै थियो । 
संविधान निमार्णसँगै जनतामा केही नयाँ आसा भरोसा देखियो । अब राजनीतिक दलहरू मिलेका छन् केही परिवर्तन गर्छन् कि भनेर तर पनि त्यो जनचाहना पूरा भएन । बल्ल आएर अहिले देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एक हुने सन्देश दिएर चुनावमा होमिए । जुनकुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि मात्र होइन आम नागरिकका लागि पनि खुशीको कुरा थियो । लामो समयसम्म एक ठाउँमा आउन नसकेका कम्युनिस्ट चुनावी गठबन्धन मात्र होइन पाार्टी नै एकता गर्ने गरी जनमत माग्न गए  ।

जनताले वर्षौंदेखिको आफ्नो चाहना पूरा भएको सम्झेका छन् । जुन कुराको प्रमाण चुनावमा देखियो । फरक फरक चुनाव चिन्हमा लडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई मेजोरिटीसहितको जनमत दिएका छन् । यो जनमतको कदर र सम्मान गर्दै अब पार्टी एकता र सरकार निमार्णमा मिलेर जानुको विकल्प रहेन । यसका लागि अब सानो मन सानो चित्त बनाएर होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन महान विचार र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । 

अबका कार्यभार
देश सङ्घीयतामा गएको छ । यसको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । संविधान बनेको छ । यसको कार्यन्वयन हुनु पर्छ । चुनाव भएर मात्र संविधानको कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन । जनताका अधिकारहरू संविधानको पानाबाट जनताको जीवन व्यवहारमा देखाउनु नै अहिले कम्युनिस्टको प्रमुख कार्यभार हो । समानता समतामूलक संसार नै कम्युनिस्टको मूल मन्त्र हो । यो मन्त्रलाई जनताको जीवन व्यवहारमा ल्याउन सक्नु नै अब बन्ने वामपन्थीको सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । सङ्घीयतामा भूगोलको मात्र बाँडफाँड भएको छ । यसको आर्थिक व्यभार, प्रादेशिक राजाधानीको टुङ्गो लगाउनु छ । त्यहाँ भन्ने सरकार पनि वामपन्थीहरूको नै बन्ने छन् । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच तालमेल बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । 

आर्थिक समृद्धि
जसरी घोषणापत्रमा र नेताहरूको र आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेका छन् । यसमा पहिला नै क्लियर हुन आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिको खाका कस्तो हुने । अहिलेको असमान आर्थिक समृद्धि हो कि समानतामूलक आर्थिक समृद्धि । पुँजीवादी आर्थिक समृद्धिको पछाडि नै हामी कम्युनिस्टहरूको मोह हो भने त्यसले समाजमा झन् असमानता र विपन्नता नै ल्याउने छ । यसको लागि अबको आर्थिक पाटो कसरी अगाडि बढ्छ त्यो बारेमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । भौगोलिक विविधताले बनेको नेपालमा विकासमा धेरै असमानता छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा गहिरो खाडल छ । आज देशमा दुई खालका शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्था छन् ।

मतपरिणाम वामपन्थीको पक्षमा आइरहेको थियो कालिकोटमा चन्द्रा शाहील सुत्केरी हुन नसकेर हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्यायो तर बढी रक्तश्रावका काराण टिचिङमै ज्यान गयो । त्यसकारण अब पहिलो प्राथमिकता देशका दुर्गम ठाउँमा अब अरू चन्द्राहरू सुत्केरी हुन नसकेर अकालमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा आओस । 

आवश्यकताहरू पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक छन् । सहरमा रेलको आवश्यकता होला तर कालिकोट मुगु डोल्पा जस्तो ठाउँमा स्वास्थ्य शिक्षा नै प्राथमिकतामा पर्छन् । ती ठाउँमा अब अकालमा मर्नु नपर्ने गरी स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 
यातायात चाहिएको छ । कैयौँ बालबालिका आज पनि स्कुलको मुख नदेखर बाँचिरहेका छन् । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकारमा राखेको छ । यो अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तब मात्र जनताले सोच्नेछन्, नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकारका आएको छ । हैन भने सरकार जसको भए पनि फरक पर्ने छैन । 

समतामूलक समाज
समाजमा आर्थिक रूपमा धेरै असमानता छ । त्यो कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजमा हुने अन्य कार्यमा देखिन्छ । न्याय क्षेत्रमा व्याप्त छ । कैयौँ मान्छेहरू पैसा नभएका कारण न्यायलयसम्म पुग्दैनन् । उनीहरूका लागि राज्य हुनु र नहुनुमा फरक छैन । सिटामोल नपाएर कैयौँ मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कैयौँले बालबालिकाले स्कुलको नाम थाह नपाई जीवन विताएका छन् । अब राज्यले तिनको घर आँगनमा पुग्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले लेखेको घोषणा पत्र र संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ । 

बेरोजगारीको अन्त्य
दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवाहरू श्रम बेच्न विश्वका विभिन्न मुलुकमा गइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी खाडी मुलुकतिर  गएका छन् । जहाँ नेपाली युवाहरूले गर्ने काम भनेको तल्लो स्तरको हुन्छ । ती विश्व बजारमा कम ज्यालामा श्रम बेच्न वाध्य युवाहरूलाई यही रोजगारी दिलाउनु पर्छ ।   
चुनावमा जसरी प्रतिबद्धता गरे जसरी अब उद्योग धन्दाको खोल्नुपर्छ । बन्द भएका उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि अब बन्ने सरकारले पहल गर्नुपर्छ । 
पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, आदिवासी जनजाति आदिले अब बन्ने सरकारले राज्यका हरेक अङ्गमा पुगाउने पहल गरोस् । 
वामपन्थीले हिजो पुँजीवादीले लिएको आर्थिक बाटो लिने हो भने अब पुग्ने बाटो त्यही बेरोजगारी, उद्योगधन्दाको निजीकरणमा हो । त्यही भएर अब समातामूलक समाजवादी आर्थिक नीतिसहितको समाजवादको सुरुवात होस । आम मतदाता जनसमुदायको यही सुझाव छ । 

लेखक अखिलको विदेश विभाग सचिव हुन् ।