सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ ।  सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा.रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम र सुदृढ बनाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । 

निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी यो विधेयक वि.सं २०७८ असारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । निजामती विधेयकमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खस आर्य समुदायतर्फ न्यूनकोटा निर्धारण गरिएको भन्दै सदन बाहिर प्रदेशसभाका कतिपय सदस्य र अन्य सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।
आजको बैठकमा प्रदेशसभा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको प्रदेश प्रहरी सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । 
सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले आव २०७५–०७६ को समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिन् । बैठकको प्रारम्भमा ढ्यापढ्यापे समय लिएर प्रदेशसभाका सदस्य तारालामा तामाङले प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमेली जनताको पक्षमा काम गर्न नसकी विकासका धेरै काममा बेथिति बढेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “प्रदेश राजधानी स्थापना गरिने ठाउँको टुङ्गो लागेको चार वर्ष पुग्दासम्म त्यसको सीमाङ्कन गर्न नसकेर बेवारिसे बनेको छ ।”  अर्का सदस्य अक्कलबहादुर रावलले यही भदौ ११ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ मा अविरल वर्षाका कारण ३० घरका १५० व्यक्ति विस्थापित भएकाले उनीहरुलाई राहत र उचित बसोबासको माग गरे ।