राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको तर्क गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक र अनुपयुक्त नभनेको बताए । उनले विधेयकमा समावेश भएका कुराहरुलाई सर्वसम्मत रुपले पास गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नागरिकता विधेयकमा सहमती जुटाउनुको साटो सत्तारुढ गठबन्धनले यस विषयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।  

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो संशोधन कायम रहेकाले सो संशोधन उपर छलफल गर्न माग गरिन् । उनले महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लैंगिक समानताको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन रहेको स्पष्ट पारे । विधेयक पुनः छलफलमा आएसँगै आफूले राखेको संशोधनमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्रियसभा सदस्य वेदुराम भुसालले नागरिकता विधेयकको कुनैपनि दफामा राष्ट्रपतिको असहमति नभएको बताए । उनले असहमति नभएको विषयलाई अड्काएर राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क राखे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनेगरी कानून बनाउनु आफूहरुको कर्तव्य भएको बताइन् । उनले न्यायसंगत कानून बनाइ उनीहरुलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी रहेको बताइन् । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कम्तिमा एक, दुई वर्षको प्रावधान राख्नै पर्ने बताए ।  नागरिकता अघि बरु व्यापार, व्यवसाय, भोगचलनको अधिकार, पेशा गर्न दिन सकिने उनको भनाई छ । उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई समितिमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिनुपर्ने बताए ।