प्रदेश १ सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पारित तत्काल पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।  महासंघका महासचिव विवेक गौतमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७८ फागुन ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रदेशको सञ्चार माध्यमहरूको व्यवस्थापन, पत्रकारहरुको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण, समानुपातिक विज्ञापन वितरणसहित सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले आएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर अझै सकारात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघको धारणा छ,’ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, प्रदेशसभामा पेश भएर छलफलको लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा गएको विधेयक प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि अगाडि नबढ्नु दुःखद् छ । पत्रकार महासंघले राखेका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बाटै विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभाका माननीय सभामुखज्यू, न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, समितिका सभापतिज्यू  र सिंगो प्रदेशसभा सहित प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’

पत्रकार महासंघले प्रदेशसभा गठन भएको ५ वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि प्रदेश १ को नामकरण नहुनुले प्रदेशसभामा रहेका दलहरु र प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको जनाएको छ । ‘सबै प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसकेको अवस्थामा सबै हिसाबले अग्रणी दावी गरिएको प्रदेश १ को नामकरण दलहरूको हठको कारण हुन नसक्नु दुःखद् छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आपसी समझदारी कायम गर्दै चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्न पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’