छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर विगत पाँच वर्षदेखि वीर अस्पतालको शøयामा अनसन बसेका गङ्गामाया र नन्दलाल दम्पत्तिमा नन्दलालको मृत्युपश्चात् लास उठेको छैन । आमा गङ्गामाया शोक र पीडाको घाउ बोकेर कसरी बाँचेकी होलिन् ? देशले सङ्क्रणकालीन परिवर्तनका बाटामा पाइला चालिरहेको छ ।

चुनावी मैदानमा लामा लामा कर्मकाण्डी घोषणापत्रको मखुण्डो बोकेर अलिकति सिद्धान्त बदलिएको आभाष हुन्छ । के ती पर्दामा नसमेटिएका द्वन्द्वपीडितका आँसुको सम्बोधन भएको छ ? सरकारले माओवादीबाट मारिएका १ हजार ३४ सेना, १ हजार ४ सय ९४ प्रहरी तथा ३ सय ७ सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई जनही १० लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गरेर माओवादी पक्षका सहिद परिवारलाई १० लाख दिइयो । यही द्वन्द्वकालीन दस वर्षमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाकर्मी, लडाकु र सर्वसाधारण समेत १७ हजार ८ सय ८६ जना मारिए, १ हजार ७ सय ३० नेपालीले बेपत्ता हुनुपर्यो अर्थात् १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति गराइयो । 

यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि माओवादी पक्षबाट भन्दा तत्कालीन सत्तापक्षबाटै बढी ज्यादती भएछ । आखिर नेपाली दाजुभाइद्वारा नेपाली मारिए, नेपालीलाई बेपत्ता पारिए । जसमध्ये मृतक र बेपत्तामध्ये १४ हजार ४ सय १८ जनाका परिवारले मात्रै सो १० लाख बराबरको राहत सुविधा लिएका विवरण सार्वजनिक भएका समाचार प्रकाशित छन् । माओवादीले दिएको त्रासका कारण करिब डेढ लाख मानिसले विस्थापित बन्नुपरेको भयानक पीडा छ । त्यतिखेर नेपालको ३८ अर्ब, ३३ करोड, १२ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तीतो सत्यप्रति पिरोलिएको मनलाई धुने खुबी अबको नेतृत्वमा हुनुपर्नेछ ।    
रगतका खोलाको होली खेलेर सानो सुखी संसारलाई बलात्कार गरेपछि चुपचाप बसेका एक दर्जन वर्षहरूमा कति आँसु बगेका होलान्, उपलब्धिका पछाडि गुमाएका गुमनामले प्रश्न गरिरहन्छ । आजसम्मका हरेक उपलब्धिलाई युद्धका डोराले बाँधेर राखेको छ । तर, हरेक सफलतालाई एकता र समझदारीले निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको हुन्छ । माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो, अवश्य नयाँपन दिइरहेको छ तर आफ्नो कार्यकालमा रहँदा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले चित्तबुझ्दो स्थान ओगटेन ।

हो, केही पाउन थुप्रै गुम्यो तर जनताले अभैm विगतभन्दा बढी भ्रष्टाचारको लप्का व्यहोरिरहनुपरेको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रका उच्च ओहोदा ओगटेका व्यक्तित्वले नै सर्वहारा वर्गकै पसिना चुस्न आनाकानी गरेन, इतिहास साक्षी छ । जनताले कत्रो आशा राखेका थिए, आखिर त्यो पार्टी नै धुजा धुजा भएर च्यातिन पुग्यो । जनताले चाहेको आशामा निराशा थपिँदै गयो । त्यसमध्येकै निराशा रहेछ– द्वन्द्व पीडितका आँसुको भेल ।

द्वन्द्वकालमा कैयौँ हत्या भए, अपहरण गरिएका छन्, बलात्कारजस्ता कुत्सित दानवीय व्यवहार भए । दादावादको चरम उत्कर्षका कारण निरीह, निर्दोष जनताले पीडाको कहालीलाग्दा वेदनामा मुछिइरहेका तथ्य छन् । बल्लतल्ल दशौँ वर्षपछि साम्य भयो, कैयौँ नेपालीका सिन्दुर पुछिए । काख रित्तिए दुनियाँले युद्धले ल्याएको प्राप्तिमा गर्व गरि नै रह्यो । अलिकति खुसीमा चरक्क चिरिएको छातीले सरापिरह्यो । आज पनि सराप्दै छ, त्यो व्यक्ति, जसले आफ्नो बाबाको तस्बिरलाई हेरेर मझेरीमा कुरेको कुरा बल्झाइरहन्छ । आमाको लासमा रगतपछे पारेर नारा घन्काएको ध्वनिलाई सम्झिरहन्छ । कैयौँ आमाले सन्तान वियोगको मलिन आवाजको विलौनासँगै प्राण छोडिसकेका होलान् । अनेक विषयमा आशा भिराएर झुलाइएका छन्, विकासको मार्ग गफमा खुलेको छ तर उही पुरानै ढाँचाको गन्धले जनतामा नवीनता दिन सकेन । घरको सदस्य बेपत्ता भएको परिवार रोइरह्यो । 

कति पाउनेले राहत पाए, कतिले नपाए पनि हुनेहरू रमाए त धेरै जनता हार खाएर बसिरहेकै छन्, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । बर्सेनि घुमेर आउने ती पापी चाडबाडमा चिरिएका छातीलाई कसले न्याय दिन सक्यो । कहाँ दुख्छ घाउ, त्यो अचानाको पिर खुकुरीलाई थाहा हुने अवस्थै छैन । निरीहका छातीमाथि टेकेर सत्तामा बस्दै डुक्रिएका आवाजसँग के शान्तिका बाटिकामा पूmल्न सक्ने सुगन्ध पैmलिएको होला?त्यसका पछाडि भइरहेका रोदन, वेदना र त्यो निरीह चित्कारलाई कसले नियालेको छ र ? कति स्कुले बच्चाले पढ्न पाएनन्, कैयौँको जायजेथोमा अत्याचार गरियो, कैयौँ सुत्केरीले मृत्यु शøयामा प्राण आहुति दिए, कतिले पालैसँग बलात्कार गरे । रगतपछ्छे लासमाथि बलात्कार गर्ने पाशविकतामा कुन हृदय भक्कानिएको नहोला । 

कतिको व्यापार गुम्यो । जायजेथोलाई सर्वनाश गरियो≤ चाहे त्यो राज्य पक्षबाट भयो या त द्वन्द्वकालीन माओवादीबाट भयो तर त्यो भएकै हो । आज जबर्जस्ती बिर्साइए पनि टाउकाको मोल तोकिए तर यस्ता भयानक युद्धसँग मात्रै परिवर्तनको खुबी अड्केको अवश्य होइन रहेछ, समयले सिकाउँदैछ । बुद्धजन्य शान्तिको शङ्खघोष गर्न नसक्ने हामी जनकको राजनीति बुझ्न नचाहने, हिटलरजस्तो प्रवृत्तिको अनुशरण गर्न जान्ने तर रामराज्यको न्याय अनि जनसेवाको आदर्श नीति जान्नै नचाहने, सत्यवादी युधिष्ठिरको रानजीति, विदुरको अर्थनीति, राजनीति र कूटनीति नबुझ्ने हामीलाई पाशविक हिंसात्मकतासँग किन चासो बढिरह्यो पश्चाताप गर्न सक्नुपर्छ । ती पोलेको घाउमा कतिले मलमपट्टी पाए, कतिले पाएनन् भन्ने विषयमा अरूले सोच्न नसके पनि कमसेकम माओवादी नेतृत्वको सरकारले समेत बुझ्न नसकेको भान हुन्छ । अब पीडा उही जोडिन्छ । ती बेपत्ताका परिवारले, द्वन्द्व पीडितको टुङ्गो नपाएका निरीह परिवारले त्यो आँसु कसका सामु बहाउने । त्यो बिलौनालाई किन सम्बोधन हुन सकेन ?

बल्लतल्ल तीन वर्षअघि न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित आयोग बनेको थियो तर उसको म्याद चाँडै सकिँदै छ । न्यायालयलाई शक्ति र ओहोदाको कालो बादलले ढाकेर न्यायको टोकरीमा स्वार्थ, झुट र निरङ्कुश अमानवीय गुणका विषाक्त फलहरू सजिएका तीता सत्य छन् । यी समस्यामा मलमपट्टी लगाउनैका लागि बेपत्ता आयोग बने तर ती मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छानविन गर्न नसकेका तीता सत्यले पीडितका मनमा कसरी मन बुझाउने आधार तय गरेको होला, चिन्ता र चासो बढ्ने नै भयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई कछुवा गतिमा हिँडाएर आँखामा छारो हालिएका वेदनामा उपलब्धिका कुराले नाक फुलाइनुमा कुनै अर्थ रहला र ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन पनि नभएको होइन । बेपत्ता छानविन आयोगमा ३ हजार ९३ परिवारका उजुरी दर्ता भएका तथ्य छन् । तिनमा ३ सय २९ उजुरीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सुल्झाउनुपर्ने रहेको बुझिन्छ ।

द्वन्द्वकालीन समय बाहिरका मात्र २ सय २८ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा १ सय ११ उजुरी दोहोरो परेर गाभिएका समाचार रहेको पाइन्छ । आजसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले कार्य गर्न नसकिरहँदा ती वेदनामा मलमपट्टी लाग्न सकेन । आयोगमा ६१ हजार बढी उजुरी अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको तथा सो समस्यालाई केलाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने कुरा समाचारमा उल्लेख छन् । अब लगभग तीन महिनाको अवधि मात्र बाँकी रहेको अनि निर्वाचनद्वारा भुलाइरहिएको उसको समयले कति पीडितका मनलाई शान्ति देला, सोच्नैपर्ने भएको बुझिन्छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका कैयौँ घटनामा शक्ति र सामथ्र्यको तानाशाही दबाब भएका पीडितका गुनासा खोलाका गीत बनिरहनु लज्जास्पद विषय हुन् । उपलब्धिलाई पोल्टामा राखेर सबैजसो पाटीले आपूm क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, जनमुखी भएको घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा भोटको भिख माग्न पुगे तर ती गुनासा कहाँ अड्किए थाहा छैन । पीडकको पहिचान र पीडितलाई न्याय दिने कानुनको दर्बिलो आधारमा देशको उच्च वर्गले कानमा तेल हालेर बस्दा आज भनिएका लोकतन्त्र, गणतन्त्रका उपलब्धिलाई गम्भिर भएर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि आयोगलाई मान्यता नदिनुका साथै सहयोग नगर्ने विज्ञप्ति दुई वर्ष पहिला नै दिएको थियो । फेरि एउटा अचम्मको विषय सरकार किन जागरुक बन्न सकेन ? आखिर दोषी कहिले पत्ता लाग्ने हो अनि त्यसका लागि कानुन के बनेको छ, कारबाही कसरी हुन्छ ? के यस विषयमा पनि पाटीले दोषीलाई काँध हालेर पीडितलाई मुर्गा बनाउने खेल रच्ने त होइन भन्न लोकतान्त्रिक युगमा अलोकतान्त्रिक शङ्का उब्जिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गको शीर्षकमा रहेका क्रमशः १८, १९, २०, २१, २२, २३औँ बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका समयसीमा कार्ययोजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सहिद एवम् बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रू. ५ लाखमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको कुरा उल्लेख छ । अयोग्य लडाकु तथा स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रू. २ लाख उपलब्ध गराउने, द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम, घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने, उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरी सहिदको मापदण्ड निर्धारण, सहिद पहिचान तथा सिफारिस गरी घोषणा गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता नभएका होइनन् । उक्त बुँदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगद्वारा सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने नीति छ ।

यसमा द्वन्द्वका कारणबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका विषय पनि समाहित भएको छ । कतिपय विस्तृत छानविन भएका विषयमा समेत् उचित कानुन नहुँदा सोधपुछ गर्ने स्थिति समेत् नरहनु दुःखद् र लज्जास्पद विषय बनेको छ । बेपत्ता बनाइने कार्यको अपराधीकरण बनाइनेसम्मका विषय नहुनु पीडाप्रद पक्ष हो । हिजो जानाजान या अनजानमा भएका कमजोरीलाई अब पनि कुनै सरोकारवालाले ढोकर बस्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । पीडितका गुनासासँग हातेमालो गर्ने स्थितिको अभाव हुनुको पछाडि असंवेदनाको पराकाष्ठा भेटिन्छ ।

यस विषयमा पाटीको शक्तिले काख लिएर दोषीलाई ढाकछोप र पक्षपोषण गरिएकासम्मका गुनासा सुनिन्छन् । यसर्थयो गम्भीर विषयले उचित स्थान नपाउनु भनेको यो देशले पाएको सिङ्गो उपलब्धिको उपहास बन्न पुग्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।
[email protected]