मधेस प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विभिन्न तीन विधेयक विषयगत समितिमै अल्झिएका छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन बस्ने टुङ्गो नभएकाले प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा ती विधेयक अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएको चार वर्ष बित्दा पनि मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको विभिन्न समितिमै अल्झिएका हुन् । ती विधेयक चार वर्षदेखि विषयगत समितिमै विचाराधीन अवस्थामै छन् ।

०७५ भदौ १४ मा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, चैत १४ गतेमा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र ०७६ पुसमा बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो ।

मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले विषयगत समितिले काम अगाडि नबढाउँदा ती समितिहरुबाट तीन वटै विधेयक प्रदेशसभाको हाउसमा पुग्न नसकेको बताए ।

त्यस्तै प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा बनेको विधेयकका लागि प्रदेशसभाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहको संयोजकत्वमा विषयगत बाहेक छुट्टै सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले निजामती विधेयक पारित पनि ग¥यो, तर सो सम्बन्धमा संघीय सरकारले संघीय ऐन नल्याउँदा कार्यान्वयनको अवस्था नदेखिएपछि विधेयक थन्किएको छ ।

त्यसैगरी मदरसा शिक्षा बोर्ड र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मदरसा शिक्षा बोर्ड विधेयक समितिमा दर्ता भएदेखि नै सो विधेयक विवादित बन्यो । सो विचाराधीन अवस्थामै छ भने बालिका संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भए पनि सो विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामै अड्कियो ।

विषयगत समितिका सभापति जयनूल राईनले मदरसा शिक्षा बोर्ड दर्ता भएदेखि नै विवादित बनेकाले छलफल गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘जहाँसम्म बालिका संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयक कुरा हो, समितिमा आएपछि छलफल प्रक्रिया भने अघि बढाएका छौं ।’

यो विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञ टोलीको राय सुझाव लिइसकेको र चाँडै नै बैठक गरी समितिबाट पारित गरेर पठाइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाका सचिव रञ्जितकुमार यादवले नवौं अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भन्दै उनले अब प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार १० औं अधिवेशनका लागि प्रदेशसभालाई पत्राचार गर्न सक्ने बताए ।

उनले प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्ममा ४८ वटा विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । तर प्रदेशसभाबाट पारित आठ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।