कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुनको आँखाले मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले विस्ततृ शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले गम्भीर अपराधमा क्षमादान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि स्वीकार नगर्ने र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो अपराधनमा क्षमादान नगर्न आदेश दिएको बताए ।

उनले संसारमा संक्रमणकालीन न्याय एकै प्रकारको नरहेको पनि प्रस्ट पारे । उनले शान्ति सम्झौता, सर्वोच्चको फैसला अनुसार, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पीडितको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत कुन हदसम्म जाने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । कानुनी प्रक्रियामात्र भए शान्ति प्रक्रियाको भोलिपल्टबाट त्यही अनुसार जान्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई हामीले सामान्य मानव अधिकारको आँखा, सामान्य कानुनी शासनको आँखाले मात्र हेर्ने हो भने फेरि यो अवरुद्ध हुने छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दायराभित्र मानवअधिकारका मूल सिद्धान्त, सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कानुनलाई राखेर हेर्दा जति कुरा ‘फिट’ हुन सक्छ, त्यतिलाई लिएर पीडितको न्याय, परिपूरण सुनिश्चित गरौं भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए ।