‘बुटवलको सडक विस्तार भदौभित्र सम्पन्न नभए ठेकेदारलाई कारबाही’
बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको तीन किलोमिटर सडक विस्तारमा ढिलाई हुँदा यात्रुले सास्ती पाउँदै आएका छन् । दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने यो सडक समयमा विस्तार नहुँदा वर्षामा हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीको लापरवाही, राजनीतिक खिचातानी, सडक डिभिजनको कमजोर निगरानी, परियोजनाको अपरिपक्व योजना, खानेपानी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम, स्थानीय घरधनी, विरोध गर्ने संघ–संस्था लगायतका कारण सडक विस्तारमा ढिला भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलको बेलहिया–बुटवल सडक परियोजना अन्तर्गत पर्ने यस सडक निर्माणका लागि २०७३ सालमा कञ्चनजंघा विरुवा जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो । ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का दिइएको सडकखण्ड सुरुमा ७२ फिट चौडा बाटो विस्तार गरी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सो क्षेत्रका घरधनी तथा सम्बद्ध संघसंस्थाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । सडक विस्तार प्रक्रिया रोकिएका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई वर्षका लागि थपिएको थियो । तर उक्त समयावधि पनि गत असार मसान्तमा सकिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरको पहलमा अघिल्लो साता निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन, आयोजना प्रमुख लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरु, स्थानीयवासी सम्मिलित छलफलपछि पुनः निर्माणको समय लम्बाइएको छ । यही भदौ मसान्तसम्म सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । सडक निर्माण कम्पनीका प्रमुख सुमित श्रेठले भदौ मसान्तसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
तर यो समयमा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम प्रभावकारी रुपमा नगरेपछि बुटवल उपहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीको नेतृत्वमा बनेको सहजीकरण समितिले फेरि आइतबार ६ बुँदे सहमति गराएको छ । सडक निर्माणको क्षेत्रमा भदौ २० गतेसम्म विद्युतका पोल गाडिसक्ने, नगाडेमा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, खाडल परेका सबै ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले दुई दिनभित्र मर्मत गरिसक्नुपर्ने, चुहिएका खानेपानीका पाइपलाई खानेपानी संस्थानले यथाशीघ्र मर्मत गर्ने सहमति भएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
-
न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाएमात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
-
न्यायाधीश नियुक्तिमा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिँदै
-
उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैन : सभापति देउवा
-
भारतमा फेरि भेटियो स्टारलिंकको इन्टरनेट डिभाइस
-
सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु