अर्थ र कानुन मन्त्रालयले चार महिनापछि संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलाई पठाएको छ । राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले चार महिना अघि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

पेश भएको चार महिनापछि राय सुझावसहित फिर्ता पठाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा आएको ऐन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि संसद्मा पेश गरिनेछ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट रायसहित आउन ढिलाई भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । नेपालमा संघीय संविधान जारी भएको सात वर्ष भयो । संघीय संविधान बनेपछि त्यही अनुरूप थुप्रै ऐन कानून बने । 

संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नै धमाधम ऐन निर्माण भए । तर, संघीय शिक्षा ऐन भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि कानुन मन्त्रालय पुगेको ऐनको मस्यौदा पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । 

मन्त्रालयले त्यसलाई हेरफेर गर्दै रायका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट चार महिनापछि रायसहित मन्त्रालयमा फिर्ता आएको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार विमल खड्काले जानकारी दिए । चार महिनादेखि दुवै मन्त्रालयमा ऐन अड्किएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यसबीचमा दुवै मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पटक पटक छलफलका लागि बोलाएको थियो । 

नयाँ संविधानअनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन सकेको छैन । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या ऐनमार्फत नै सम्बोधन गरिँदैछ । लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारी, करार तथा राहत शिक्षकका मुद्दाहरू समेत ऐन मार्फत सम्बोधन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि ऐनले सम्बोधन गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशन अनुसार ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।