प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम खतिवडाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले संक्रमणकालीन न्यायका हिसाबले पीडित मैत्री होइन, पीडक मैत्री विधेयक आउने भयो भनेर पहिला नै आशंका गरिएको र विधेयकका केही प्रावधानले तिनै आशंकालाई पुष्टि गरेको बताए ।

यो विधेयक अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न गठन हुने विशेष अदालतको निर्णयमा पुनरावेदन नलाग्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले उचित नहुने उनले बताए । विधेयकमा ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दले भ्रम सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘युद्धमै नगएको पक्षलाई मार्नेलाई के न्याय दिन्छ ?’

युद्धमा दुई पक्षबीच मारामार हुनु स्वाभाविक भए पनि निहत्था मान्छेमाथि भएको अपराधलाई समान्य ढंगले हेर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले केही बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै पीडितले न्याय पाउने हिसाबले विधेयकलाई पूर्ण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।