नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बास्कोटाले सरकारले मानवअधिकारको सर्वव्यापी सिद्धान्त र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पहिला नै आउनुपर्ने भएपनि राजनीतिक स्वार्थको आँखाले हेर्ने गर्दा ढिला भएको भन्दै उनले ढिला गरी आए पनि विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले सरकारले यो विधेयकलाई आँधीहुरी जसरी ल्याएको टिप्पणी गरे । तर यो विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत विधेयकले मानव अधिकारका प्रश्नमा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई चुनौती दिएको उनले बताए । मानव अधिकारको विषय गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘यसले न्याय निरुपणको सवालमा कंगारु अदालतको परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘आफै न्यायाधीश तोक्ने, फैसला गर्ने र अर्को अदालतमा उजुर नलाग्ने भनिएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका हिसाबले यो विधेयकका प्रावधान आपत्तिजनक रहेको र नेपालको संविधानको बर्खिलाप रहेको उनले बताए ।