सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही समय अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पिसिएल लेभलका नर्सिङ कलेजलाई एक सय शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो । संशोधनपछि आफ्नै अस्पताल नभएपनि पठनपाठन गर्न पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएको ऐन संशोधनको प्रस्ताव अब संसद्मा पेश गरिनेछ । 

संसद् बैठकले संशोधन प्रस्ताव पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । तर, ऐन संशोधनको विरोधमा डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत डा. केसीले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन भनेका छन् । उनको माग छ, चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ सालभित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।

केसीले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरिए भदौ २७ देखि अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको चेतावनीसँगै ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि अन्यौलमा परेको छ ।
यसअघि पनि ऐन संशोधन गरेको खण्डमा केसी अनसनमा बस्ने डर सरकारी अधिकारीहरूलाई थियो । उनकै लामो समयको सत्याग्रहपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन बाध्य भएको थियो । अहिले सरकार सरकारी अधिकारीहरू उक्त ऐनलाई यताउती चलाउन नै डराउँछन् । 

उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै उक्त प्रयास बन्द गर्न माग गरेपछि यो प्रस्ताव संसद्मा पेश हुन्छ वा हुन्न भन्नेमै अन्यौल देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर बन्द रहेका कलेजलाई नर्सिङ विषय पठनपाठनको वातावरण बनाउन खोजेको थियो । केसीले अनसनको धम्की नदिएको भए सायद अबको केही दिन भित्रमा संसद्मा पेश हुने थियो । र, यही शैक्षिक सत्रबाट नयाँ भर्ना खुल्न सक्ने सम्भावना थियो । तर, अब त्यो बाटो लगभग बन्द भएको देखिन्छ । 

देशभरका ७८ वटा कलेजले गत वर्षदेखि नर्सिङ विषयको पठनपाठन गराउन पाएका छैनन् । एक सय शैया आफ्नै अस्पताल बनाएका ३३ वटा नर्सिङ कलेजले मात्र भर्नाका लागि अनुमति पाएका छन् । त्यत्ति शय्याको अस्पताल बनाउन नसकेका ७८ वटा कलेज बन्द भएका हुन् । उनीहरूले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएका ती कलेज बन्द हुँदा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले जानकारी दिए । 

ऐनले नै दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको अस्पताल बनाउन भनेको थियो । तर, उनीहरू त्यो बीचमा मौन बसे । त्यसैले, सरकारले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई भर्ना लिन रोक लगाएको हो । पहिलो वर्षको भर्ना रोकिए पनि दोस्रो र तेस्रो वर्षको भने पढाई भइरहेको छ । यसरी कलेज बन्द हुँदा हरेक वर्ष ३ हजार १२० जना विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । 

भर्ना रोकिएपछि चार हजार ६९३ जनाको रोजगारी समेत गुमेको छ । जसमा मास्टर डिग्री गरेका ७८ जना नर्स, ब्याचलर डिग्री गरेका ८८० नर्स, पीसीएल नर्सिङ तथा पारामेडिकल एक हजार ३७० जना, प्रशासनिक कर्मचारी एक हजार ७५ जना र सपोर्ट स्टाफ एक हजार २९० जना रहेका छन् । अबको दुई वर्षभित्रमा ती नर्सिङ शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबैको रोजगारी गुम्ने अध्यक्ष चटौतले बताए ।

किन रोकियो भर्ना ? 
२०६४ सालपछि एक सय शैयाको अस्पताल बनाउने भनेर स्वीकृति लिएका कलेजहरूले बनाएका छन् । त्यो भन्दा अगाडि नै खोलिएका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने बेला त्यस्तो प्रावधान थिएन् । पछि ऐन लागू भएपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो ऐन सीटीईभीटीका लागि नभई स्नातक तह अध्ययन गराउने कलेजहरूको लागि हो । 

यो पनि

६ बुँदे मागसहित डा. गोविन्द केसीद्वारा अनसनको घोषणा

​जुन विषयमा अहिलेसम्म न शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ, न त चिकित्सा शिक्षा आयोगले । सीटीईभीटीले पनि अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर कुनै पत्राचार गरेको अवस्था छैन । 
सीटीईभीटीबाट सञ्चालित कलेज सञ्चालकहरूलाई २०७५ मा ऐन आउँदा उच्च शिक्षाको लागि भन्ने लागेको थियो । मेडिकल कलेजहरूले हस्पिटल बनाउनुपर्ने भन्ने थियो । ब्याचलर कार्यक्रममा धेरैजसो एक सय बेडका अस्पताल थिए । तर, पिसिएल तर्फका कलेजसँग थिएनन् । 

२०७७ मा नियमावली आयो । त्यो नियमावलीमा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू भनियो । त्यसमा सीटीईभीटीलाई जोडिएन । ‘यो चिकित्सा शिक्षा ऐन सीटीईभीटीका लागि लागू भएको होइन भन्ने हामीलाई लागेको थियो । २०७७ मा नियमावली आउँदा हामीलाई भर्ना लिन दिइयो । तर, २०७८ को इन्टेकमा रोकिदियो,’ डा. चटौतले भने, ‘ आयोगले होइन, सीटीईभीटीले ऐनको कारण देखाउँदै रोकिदियो ।’

यो ऐनमा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र परिषद्को हकमा बाझिएमा ऐनअनुसार नै हुनेछ भनेर उल्लेख छ । जहाँ सीटीईभीटीको हकमा भने केही उल्लेख छैन । तर, सीटीईटीभी बाठो बनेर ऐनको कारण देखाउँदै पहिलो वर्ष भर्ना रोकिदिएको र अहिले पनि रोकिएको उनको भनाई छ । भर्ना नै रोकेपछि सीटीईभीटीले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन मानेको भन्ने बुझिएको अध्यक्ष डा. चटौतले बताए । 

अब के हुन्छ ? 
शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनको निर्णय गरेको छ । संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश हुनेछ । यदि संसद्ले पास गरेमा संशोधन ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ र रोकिएका नर्सिङ कलेजले पिसिएल अन्तर्गतका भर्ना लिन पाउनेछन् । 

तर, अहिलेको अवस्थामा निकै गाह्रो देखिएको छ । डा. केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएसँगै यो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी अन्यौलमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जुन डर पहिलादेखि नै थियो । त्यो डर यथार्थ भएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरेरै डा केसीले अनसनको चेतावनी दिनुभयो । अब के गर्ने भन्नेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’