सरकारसँग वार्ता गर्न विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले बनायो ७ सदस्यीय समिति
आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिमा महासचिव शान्तिनाथ योगी, वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय प्रदिप श्रेष्ठ, लक्ष्मण भट्ट, उपाध्यक्ष रामप्रकाश कुमाई, उप–महासचिव प्रेबबहादुर खत्री र आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबन कुमार मिश्र रहेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार एक पत्र पठाउँदै वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयको आह्वानसँगै परिषद्ले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो ।
वार्ता टोली अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन गरेर परिषद्ले उठाएका मागका विषयमा छलफल हुनेछ ।
वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दासम्म पुर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
गत १ भदौबाट आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालयका कार्यालय सहयोगी र लेखापालहरूले आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएका थिए । पहिलो दिन देशभरका ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द रहेको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
‘आज पनि धेरै जसो विद्यालय बन्द रहेको जानकारी आइरहेको छ । हामी वार्ता र आन्दोलनका कार्यक्रम सँगसँगै लैजान्छौं ।’ अध्यक्ष तिवारीले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीले उठाएका मागका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत छलफल तथा वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो । हाल घोषणा गरिएको विद्यालय बन्द कार्यक्रमहरू स्थगित गरी विद्यालयका दैनिक पठन पाठन सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरेको थियो ।
परिषद्ले पूर्ण सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र