समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको परिकल्पना गर्दै नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा स्थापित गरेको छ । पछिल्लो दिनमा आम समुदायको आकर्षण बढ्न गई सहकारी संघ÷संस्थाको शेयर पुँजी, बचत र ऋण परिचालनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । पन्ध्रौँ पञ्च वर्षीय योजनाद्वारा आ.ब. २०८०÷८१ सम्मको लागि प्रक्षेपित शेयर पुँजी रु. ८६ अर्ब, त्यस भन्दा अगावै २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा ९४ अर्ब १२ करोड भन्दा माथि पुगेको छ भने बचत र ऋण परिचालनमा प्रक्षेपित रु. ३८४ अर्ब र रु. ३९३ अर्बमा क्रमशः ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड र ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड पुगी अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको दर्बिलो उपस्थिति देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले समेट्न नसकेका कतिपय क्षेत्र तथा समुदायको सहकारीमार्फत वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिले यस क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई थप पुष्टि गरेको छ । सदस्यहरूलाई व्यावसायिक बन्न उत्प्रेरित गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वरोजगार सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, नेतृत्व विकास, सामाजिक पुँजी निर्माण, महिला सशक्तीकरण लगायतका क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान अन्य क्षेत्रको भन्दा उल्लेख्य रहेको छ ।

यसका बाबजुद पछिल्लो दिनमा अर्बौँको कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थाहरू काठमाडौँ, कुलेश्वर स्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय, ललितपुरमा रहेको देउराली बहुउद्देश्यीय, सुनसरी धरानमा रहेको बराह बचत तथा ऋण सहकारीले कार्यालय बन्द गरी सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

गत वर्ष पनि यस्तै समस्या उपत्यकाकै एक ठुलो सहकारी सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा देखा परेको थियो । दुःखद कुरा उक्त संस्थाको समस्या हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । यस प्रकारका घटना अभियानमा दोहोरिहँदा सिंगो सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सामाजिक सञ्जाल, राष्ट्रियस्तरका विद्युतीय तथा प्रिन्ट मिडियाहरू समेत सहकारीका समाचार तथा आलेखले रंगिएका छन् । केही ठुला बचतकर्ता बाहेक स—सानो रकम जम्मा गरी ब्याजबाट दैनिक गुजारा चलाउन बचत गर्ने पीडित सदस्यहरूको आवाज टेलिभिजनमार्फत प्रसारण भएका छन् । प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकाहरूको कभर पेज सहकारीका विषयले भरिएका छन् । यसले विद्वतवर्ग, नीति निर्माता मात्र नभई आम समुदायको समेत ध्यान सहकारी अभियानप्रति केन्द्रित भएको छ । हुन त यस्तै घटना केही वर्ष अघि ओरेण्टल कोअपरेटिभ लगायतका सहकारीमा नदेखिएका होइनन् । ओरेण्टलमा देखिएको समस्या फेरि किन दोहोरियो ? यो विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गरी किन उपचारको खोजी गरिएन ? भन्ने विषय प्रमुख छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको र यस प्रतिकुल अवस्थाले सहकारी संघ/संस्थामा दबाब परेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । कोभिड १९ महामारीको असर तथा रुस र युक्रेनबीचको युद्धको कारण आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले इन्धन तथा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको सन्दर्भमा केही सहकारी संस्थामा तरलताको अभाव हुनु स्वाभाविक मानिएको छ । तर पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले मात्र सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएका हुन त ? विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । के कारणले सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउँछ ? सामाजिक व्यवसायको रूपमा रहेको सुन्दर सहकारी अभियानमा कसरी विकृति र विसङ्गति देखा पर्दछन् ? यी विषयलाई चिर्दै आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

सहकारीमा संस्थागत सुशासनको अवस्था

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको अवलम्बन गरी स्पष्ट कार्यदिशा, नीति र विधिलाई सर्वोपरि मानी संस्था सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो सहकारीको संस्थागत सुशासन अब्बल हुनेछ । लोकतन्त्रको हिमायती राष्ट्र बेलायतमा लिखित संविधान कार्यान्वयनमा छैन । सकारात्मकता तथा असल अभ्यासका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । त्यसै गरी सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सफल मुलुक नेदरल्याण्डमा हालसम्म सहकारी ऐनको आवश्यकता नै महसुस गरिएन । तर नेपालमा सहकारी ऐन, २०४८ मा कसुर दण्ड सजायको न्यून व्यवस्थाले ओरेण्टल लगायत सहकारी संस्थाहरूमा विकृति आएको भन्ने नियामक निकायको विश्लेषणले सहकारी ऐन, २०७४ मा दण्ड, कसुर र सजायको मात्रा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा पनि बढी राखिएको छ । यस अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरूमा विकृति मौलाउनुले समस्याको जड के हो गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

नेपालका सहकारी संस्थाहरूलाई जोखिमका हिसाबले तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो सहकारी संस्था जुन दर्ता नै आवश्यकताका आधारमा नभई गलत मनसायका साथ गठन गरिएका छन् । त्यस्ता संस्थाहरू सीमित व्यक्तिद्वारा निश्चित स्वार्थपूर्तिको लागि गलत रूपमा सञ्चालन गरिन्छन् । प्रायः संस्थाका सदस्यहरूलाई ग्राहकका रूपमा मात्र व्यवहार गरिन्छ र निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरिएका हुँदैनन् । सदस्यहरू समेत निष्क्रिय रहन्छन् । आफूले गरेको बचतबाट कति ब्याज प्राप्त हुन्छ त्यसैमा बचतकर्ताहरू रमाइरहेका हुन्छन् । तर उक्त बचत रकम केही सीमित व्यक्तिको मिलेमतोमा घरजग्गा, शेयर कम्पनी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएका हुन्छन् । यस्ता संस्थामा समितिले आफ्नै नजिकका नातेदार वा अदक्ष कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएका हुन्छन् ताकि त्यहाँ मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको मात्र हालीमुहाली भइराखोस् । संस्थामा सिक्ने र सिकाउने कुरा गौण हुन्छ र सञ्जालमा आबद्ध समेत हुँदैनन् ।

लेखा परीक्षण, साधारणसभा, समितिको बैठक कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, जुन संस्था कुनै पनि बेला धरासायी बन्न सक्छ । वाच डगको रूपमा रहने लेखा सुपरिवेक्षण समिति समेत निष्क्रिय हुन्छ वा समितिकै मिलेमतोमा गलत काममा साक्षीका रूपमा बसेका हुन्छन् । यस्ता संस्थाहरूको संख्या सीमित भए पनि ती संस्थाहरू कुनै न कुनै बेला समस्यामा पर्छन्, जुन अहिले देखिएको छ । यी संस्थाहरूमा समस्या पर्दा हाल सिंगो सहकारी अभियानको साख जोगाउनुपर्ने चुनौती छँदैछ ।

अर्को थरी संस्था, सही मनसायका साथ दर्ता गरे पनि दर्ता गर्दाका समयमा जे जस्तो अवस्थामा सञ्चालन हुन्थ्यो, कारोबार बढ्दै गए पनि त्यसरी नै सञ्चालन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । हिजोका दिनमा ती संस्थाको कारोबार १०÷२० करोड हुन्थ्यो भने अहिले अर्ब भन्दा माथि पुगे पनि त्यही जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने र भएका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान नदिनाले समेत जोखिम सिर्जिएको देखिन्छ । जति कारोबारमा वृद्धि हुँदै गयो उत्ति जोखिम बढ्दै जाने हो । यस्ता संस्थामा स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र एवं कार्यान्वयन योजनाको अभाव, संस्थागत संस्कारको अभाव, समिति र व्यवस्थापनको भूमिका र जिम्मेवारीमा द्विविधा, लेखा एवं वित्तीय ज्ञानको अभाव, क्षमता अभिवृद्धिका प्रभावकारी योजनाको अभाव लगायतका समस्याहरू खड्किएका हुन्छन् । यस प्रकारका संस्थामा पनि ढिलो चाँडो समस्या नआउला भन्न सकिन्न । संस्थामा जटिल र महत्त्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त छलफल हुँदैन जसले गर्दा अनुभव एवं विचारहरू आदान प्रदानमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी हुन्छ । यसै गरी नेतृत्वमा व्यावसायिक दक्षता, कानुनी एवं जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव रहेको हुन्छ भने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वयंसेवकीय भूमिकाका कारण आवश्यक समय दिन तत्पर हुँदैनन् । आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया समेत प्रभावकारी हुँदैन । तर यी संस्थाहरूमा सुधार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । शिक्षा तालिम, आन्तरिक लेखा परीक्षण, स्तरीकरण लगायतका कार्यक्रमहरूमार्फत यस प्रकारका संस्थाहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र अभियान दुवै पक्षको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

जर्मनीमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सन् १८८० मा धेरै संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन पुगे र सरकारले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखी ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । साथै, सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी त्यहाँको शीर्षस्थ निकाय जर्मन कोअपरेटिभ एण्ड राइफाइसन कन्फेडरेसन (डीजीआरभी) लाई दिइयो । हाल ५ हजार भन्दा बढी रहेका सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य शीर्षस्थ निकायले प्रदेश तथा केन्द्रीय संघहरूको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यी बाहेक अन्य संस्थाहरू सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त एवं कानुन अनुसार सञ्चालन भएका छन् । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार २०७९ फागुनसम्ममा ३० हजार ८ सय ७९ सहकारी संस्थामध्ये माथि उल्लेख भएका केही संस्थाहरू बाहेक धेरै संस्थाहरू संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन भएका छन् । कार्यविधि तर्जुमा गरी सदस्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर जन्मदेखि मृत्युसम्म विविध प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाका सदस्यहरू संस्थाप्रति पूर्णतः विश्वस्त हुन्छन् । आफूलाई गारोसारो पर्दा संस्थाले गर्जो टारिदिने हुँदा सदस्यले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा नै सहकारी संस्था हो भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्दछन् । तर केही ठुला कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा अफवाह फैलिई समुदायमा आधारित संस्थाप्रति पनि अविश्वास सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ यस अवस्थामा बचतकर्ता सदस्यहरूले एकैपटक बचत फिर्ता गर्न खोज्दा तरलतामा चाप आउने र लगानीका कारण त्यस चापलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ ।

सहकारीमा नियमनको व्यवस्था

मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन र प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । यस अनुरूप संघीय सरकार अन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र बाकी २३ हजार ७५९ संस्थाहरू स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका छन् ।

एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै हुने हुँदा अधिकतम संस्थाहरू स्थानीय पालिकाकै क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन् । एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू, कारोबारको आकार ठुलो र सेवा केन्द्र समेत सञ्चालन गरेका संस्थाहरू प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन् । तर सहकारीको सङ्ख्या अनुरूप नियमनका लागि तीनै तहको सरकारमा योजना तथा जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय समेत भएको पाइँदैन । सहकारी विभागद्वारा सघन अनुगमन भएका केही संस्थामा नै पछिल्लो दिनमा समस्या देखिनुले नियामक निकायको निरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी आवश्यकता नै नभएका नगर क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरू धमाधम दर्ता गर्दै जाने हो भने ती संस्थाहरू कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ? अभियानमाथि चुनौती थपिएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी ऐनमा भएका कतिपय उपयुक्त प्रावधानहरू कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना नै हुन सकेको छैन । यसका साथै, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९९ मा संघले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोकिए बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन विभाग तथा कार्यालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । केही संघहरूले आफ्ना सदस्यको निरीक्षण तथा अनुगमन लगायत स्तरीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरेता पनि यसले सबै संस्थाहरू समेटिन सकेका छैनन् । संघहरूले गर्ने निरीक्षण तथा अनुगमन संस्थाका लागि नै हो भन्ने कुरा संस्थाहरूले अनुभूत नै गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ धेरै संघहरू स्वयम् स्रोत र साधनका हिसाबले सक्षम देखिँदैनन् । त्यसै गरी अभियानमा स्वैच्छिक आबद्धताको प्रावधानले कतिपय संस्थाहरू माथिल्लो संघमा आबद्ध नै भएका हुँदैनन् । यसबाट संस्थाले के कसरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने विषय अभियानलाई नै जानकारी नभएको वर्तमान अवस्था छ । संस्था एक्कासि धराशायी बनेर समस्याग्रस्त हुन लाग्दा मात्र संघ÷महासंघले सूचना प्राप्त गर्दा संस्थाहरूको समस्या समाधानमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था छ ।

आगामी कार्यदिशा (समाधानका उपाय)

नेपालको सहकारी अभियान मर्यादित भएमा नै दिगो हुन्छ । कतिपय सहकारी संस्थाले गरेका गलत अभ्यासले सिंगो सहकारी अभियानलाई नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । यस सन्दर्भमा सहकारी अभियान र नियामक निकाय दुवै पक्षको समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन । यसर्थ सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरणका लागि अन्य मुलुकका अभ्यास तथा वर्तमान सहकारी संघ÷संस्थाको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सहकारी क्षेत्रको आगामी कार्यदिशालाई यहाँ बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु ।

१. सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने व्यावसायिक संस्था हुन् । यसको अर्थ सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त तथा प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रही संस्था स्वयम्ले सदस्य केन्द्रित साधारण सभाबाट नियम बनाउँछ र सोही नियमको आधारमा संस्थाका व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनुपर्दछ । यसर्थ सहकारी संघ÷संस्थाको साधारण सभा सञ्चालन प्रक्रियामा अविलम्ब सुधार गर्न आवश्यक छ । दर्जनौँ अतिथिको उपस्थितिमा आसनग्रहण र भाषणमा समय व्यतीत गरी औपचारिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने परम्परामा सुधार गरी संक्षिप्त बढीमा १ घण्टामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरेर सदस्यहरूसँग अधिकतम अन्तर्क्रिया गर्न आवश्यक छ । यसै गरी स्वच्छ एवं स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न जरुरी छ भने समिति÷उपसमिति, कर्मचारी र सदस्यहरूको आचारसंहिता बनाई अक्षरशः लागु गर्ने, स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीका साथसाथै समिति उपसमितिको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । जसले गर्दा व्यावसायिक दृष्टिकोण भएका सहकारकर्मीहरू समितिमा निर्वाचित हुन सहयोग पुग्दछ । यसले सहकारी संघ÷संस्थामा स्वनियमन प्रवर्द्धन हुन्छ ।

२. सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा सञ्चालन हुने सहकारीको विकृतिलाई रोक्न समिति÷उपसमिति तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । दक्ष, व्यावसायिक एवं उत्प्रेरित जनशक्तिको व्यवस्थापन सहकारी क्षेत्रको मुख्य मुद्दा हो । अहिलेको कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा सहकारी अभियानमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनै पर्दछ । नेतृत्व तथा व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने नीति नियामक निकायबाट जारी गर्नुपर्दछ । मलेसियाको सहकारी अभियानमा निर्वाचित सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च भएको रकम लगानी हो भन्ने कुरा सहकारकर्मीहरूले अनुभूत गर्नुपर्दछ । यसर्थ मुनाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्टाइसकेपछि विभिन्न कोषमा बाँडफाँड हुने र सहकारी शिक्षा कोषमा छुट्टिएको रकम क्षमता अभिवृद्धि र सदस्य शिक्षामा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थापित गराउनुपर्दछ ।

३. सहकारी संघ÷संस्थाको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थापन पक्ष मजबुद हुनुपर्दछ । कसैको मौखिक आदेशमा नभई नीति तथा विधि अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि दक्ष हुन आवश्यक छ । कार्ययोजना अनुरूप कार्यविभाजन, लेखाप्रणाली व्यवस्थित, शुद्धता उत्कृष्टता तथा परिणाममुखी कार्यसम्पादन, कर्मचारीहरूको स्थायित्वको नीति संघ÷संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

४. कारोबारका आधारमा सहकारीका वर्गीकरण एवं जोखिम विश्लेषण गरी नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुन जरुरी छ । सहकारी ऐनको दफा ९५ तथा नियमावलीको नियम ७१ मा ५० करोड भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्न गराउन सक्ने प्रावधान छ । तर यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । यसर्थ ५० करोड तथा अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाको नियमित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि सरकार र अभियानको प्राविधिक टिम बनाइ नियमित सुपरिवेक्षणको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । अन्यथा समस्या देखिएपछि अभियानले सरकारलाई दोष दिने र सरकारले अभियानलाई दोष दिने सिवाय केही हुन्न ।

५. नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या आवश्यकता भन्दा धेरै भएको विषय सबैलाई महसुस भएको छ । अझ सहरी क्षेत्रमा एउटै घरमा झुन्डिएका २÷३ वटा सहकारी संस्थाको साइनबोर्डले अभियानलाई नै गिजोलिरहेको भान हुन्छ । यस सन्दर्भमा विषय र कार्यक्षेत्र मिल्दो संस्थाहरूबीचको एकीकरणलाई अभियानको रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समय र लक्ष्य किटान गरी सहकारीहरूको एकीकरण गरेमा संस्थाहरू प्रतिस्पर्धी बन्ने मात्र नभई नियामक निकायलाई समेत नियमित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा सहजता हुनेछ ।

६. सहकारी संघ÷संस्थाहरूको नियमित वित्तीय प्रतिवेदनको खुलासा हुन आवश्यक छ । यसबाट सहकारी संघ÷संस्थाको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । यसै गरी सहकारी संस्थाबाट गुणस्तरीय सूचना सम्प्रेषण हुन आवश्यक छ । नियामक निकाय तथा माथिल्लो संघहरूमा अनिवार्य रिपोटिङको व्यवस्था भएमा जोखिमको स्तर मापन गरी समयमा नै सुधारात्मक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । यसबाट संस्था एकैचोटी समस्याग्रस्त हुनबाट जोगिन्छन् ।

७. उल्लेखित बुँदाहरू बाहेक सहकारी संघ÷संस्थाको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण, विश्वसनीय प्रविधिको प्रयोग, स्थिरिकरण कोष लगायतलाई सुरक्षा कवचका रूपमा लिन सकिन्छ ।  

अन्त्यमा, रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसर्थ सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन नदिन अभियानलाई सुशासित एवं मर्यादित बनाउन सरकार र अभियानको साझा दायित्व हो । संयुक्त पहलले नै अभियानको सुदृढीकरण र शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ । 

जय सहकारी !

लेखक राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक हुन् ।