दाङ । दाङको साविक मटेरिया ८, हाल राजपुर–२ (ख) को कित्ता नम्बर ११ को ६ कट्ठा ३ धुर जग्गा जोतभोगको आधारमा जगतराम अहिरका बुबा रिखीराम अहिरले मोहियानी हक कायम गर्न निवेदन दिए । जोतभोगको आधारमा पाउने मोहियानी हकका लागि बाँचुञ्जेल तारेख बोक्दाबोक्दै उनको जीवन बित्यो ।

बाबुको मृत्युपछि छोरा जगतराम अहिरले आफ्नो नाममा मोहियानी हकको नामासारी गरे । बाबुपछि जगतरामको पनि मोहीयानी हकको आशमा तारेख बोक्दाबोक्दै मृत्यु भयो । जगतरामको मृत्युपछि उनकी श्रीमती लीलवाती अहिरले मोहियानी हक आफ्नो नाममा नामसारी गर्न ०७७ सालदेखि कार्यालय धाउँदै आइरहेकी छन् । यद्यपि अझै उनले श्रीमानको नामको मोहीयानी हक नामसारी गराउन सफलता पाएकी छैनन् ।

अहिरका परिवारले पुस्तौंदेखि अधिकार पाउने आशमा तारेख बोक्ने र कार्यालय धाउने गरे पनि मोहियानी हक पाउन सकेको छैन ।

लीलवतीको छोरा जीवन यादवले भने, ‘खै, बाजेदेखि नातीसम्म मोहियानी हकका लागि कार्यालय धाउँदै आइरहेका छौं । न्याय पाउन अझै सकेको छैन । आमाको पनि उमेर ढल्किसक्यो । तारेख बोक्दैमा तीन पुस्ता बित्न लागिसक्यो ।’

न्याय पाउन अझै कति पुस्ताले तारेख बोक्नुपर्ने हो भन्ने ठेगान नभएको उनको भनाइ छ ।

तारेख बोक्न लीलावती र उनका छोरा जीवनले जिल्ला सदरमुकाम धाउन लागेको  ३/४ वर्ष बितिसकेको छ । जीवन भन्छन्, ‘सरकारले न्याय होइन, पुस्तौंपुस्ता तारेख मात्रै दियो । मोही किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’

उनीमात्रै होइन, उनी जस्तै पीडा भोगिरहेका लमही नगरपालिका–६ निवासी प्रदिप चौधरीको परिवारले पनि पुस्तौंदेखि मोहियानी हकका लागि तारेख धाइरहेको छ ।

चौधरीका बाजे सुकही चौधरीले जोतभोगको आधारमा सोही ठाउँका जग्गाधनी तीर्थकला उपाध्यायको २ बिगाहा ९ कट्ठा १३ धुरमा मोहियानी हक कायमका लागि निवदेन दिए । सुकहीको मृत्युपछि उनका तीनभाइ छोरामध्ये माईला छोरा सीताराम चौधरीको नाममा बाबुको मोहियानी हक नामसारी भयो । सीताराम बसाई सरी कैलाली पुगे । उनी कैलालीबाट तारेख लिन दाङ आउने जाने गरिरहे । सीतारामको मृत्युपछि उनका भाइ पतिराम चौधरीको नाममा मोही हक नामसारी भयो । तर उनले पनि अहिले तारेख बोक्दै आइरहेका छन् । पतिरामका छोरा प्रदिप भन्छन्, ‘न्याय पाउने आश अझै मरेको छैन ।’

अहिर र चौधरी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । दाङमा पुस्तौंदेखि मोही हकका लागि तारेख बोक्दै आइरहेका १ हजार पाँच सय २८ जना परिवारले यो पीडा झेलिरहेका छन् ।

मोही नामसारीका १ हजार २२२ र मोही बाँडफाँटका ३७० उजुरी बाँकी छन् । जसलाई फर्स्योट गर्न नसक्दा मोही किसानले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

न्यायमा किन ढिलो ?

घोराही उपमहानगरपाकिला वडा नंं ७ का मंगल चौधरीले तारेख लिन जानेबाहेक अरु केही उपलब्धि हुन नसकेको गुनासो गरे । तीन पुस्तासम्म तारेख लिँदालिँदै बितेको भन्दै उनले यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए ।

भूमिहीन सुकुम्वासी मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाईका अनुसार दाङमा करिव २५ सय मोही किसानले जोतभोगका अधिकार पाउने  आशमा पुस्तौंदेखि तारेख बोकेर अड्डा धाउँदै आइरहेका छन् ।

‘थुप्रै मोही किसान न्यायको आशमा तारेख बोकेर धाइरहे तर न राज्यले उनीहरुलाई मोही हक दिन सकेको छ,  न त  फाइल नै बन्द गर्न सकेको छ,’ उनले भने ।

भूमि सुधार कार्यालय दाङका मीनबहादुर केसीका अनुसार जग्गाधनी नभेटिँदा अप्ठ्यारो परेको छ ।

बढ्दो बस्ती विकासका कारण हिजोका खेतीयोग्य जमिन आज घरघडेरीमा परिणत भइसकेको भन्दै उनले ती जग्गा अहिले विभिन्न व्यक्तिले खरिद गरेका कारण समस्या परेको बताए । ‘हिजो मोही लाग्दा जग्गाधनी अर्कै थिए, आज जग्गाको मालिक अर्काे भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘जग्गामा मोही भेटिन्छ तर हिजोका जग्गाधनी भेटिँदैन । जसका कारण मोही मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन ।’

दोहोरो कानुन

भूमि ऐनमा मोही किसानले मोहियानी हक पाउने उल्लेख छ । तर यसका लागि किसानले जग्गा जोतभोग गरेको हुनुपर्ने छ । अहिले किसानले जग्गा जोतभोग गर्न छोडिसकेको पनि वर्षाैं भइसकेको छ । यद्यपि मोहियानी हक भने बाजेको पालादेखि कायम रहेर अहिले नातीको नाममा सर्दै आएको छ ।

केसीका अनुसार यस्तै अस्पष्ट कानुनी परिभाषाका कारण मोही किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

मालपोत अधिकृत शालिकराम ढकालले आफूहरुले मुद्दा खारेज गर्न पनि नसक्ने र कानुनी अस्पष्टताका कारण मोही हक दिलाउन पनि नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘कानुन एकातिर छ, व्यवहार अर्कातिर, हामीले दिने तारेख नै हो,’ उनले भने, ‘किसानले लिने तारेख नै हो ।’