नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पशु सेवा विभागका पूर्व अधिकारीलगायतले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।  विधेयक नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मौजुदा ऐनहरू र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को मूल मर्मसँग बाझिने उनीहरूको भनाइ छ । 

व्यवस्थापिका संसद्को तथा जलस्रोत समितिले नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनसम्बन्धी संघीयता अनुकूल दुई छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएकोमा हाल पशु उपचारसँग असम्बन्धित जनशक्तिलाई पनि पशु उपचारको अधिकार दिने गरी त्रुटिपूर्णरुपमा विधेयक ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

नेपालका पशु चिकित्सकको आत्म सम्मानमा चोट पुग्ने, नेपालको संविधान तथा मौजुदा ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र संघीयताको मर्मसँग बाझिने खालका व्यवस्था संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन उनीहरुले मागसमेत गरेका छन् ।

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्