ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले यताको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले गत २०७८ असार २९ गते पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । आज मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनले कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै  मन्त्री भुसालले आफैलाई ८० अङ्क  दिएकी हुन् ।

यस्ता छन् उनले गरेका काम –

१. कोभिड–१९ को असर र अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि गत मन्त्रालयको अथक प्रयासबाट गत आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल भएको छ । गत आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता २२६९ मेवा पुगेको छ । त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रशारण लाइन ४४६ सर्किट किमी थप भई ५०८६ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको छ । विद्युत् चुहावट १७.१८ बाट १५.३८ पुगेको छ । 

२. २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट २ रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ ।

३. समग्र विद्युत् महसुल दर घटाइएको छ । जसले गर्दा ग्राहस्थ्यतर्फको विद्युत् खपत वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत ३२५ युनिटबाट बढोत्तरी भई ३५१ पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको विद्युत्को वार्षिक औसत खपत दर १८ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ । देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौँ, विदेशी ग्यास छोडौँ’ भन्ने अभियानबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भएको छ । ग्यास प्रयोग घटाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।

४. ‘पहिले विद्युत् बत्तीका लागि, अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । 

५. पहिलो पटक वर्षायाममा (असारदेखि कात्तिकसम्म) र सुख्खा याममा (मङ्सिरदेखि जेठसम्म) फरकफरक विद्युत् महसुल दर कायम गरिएको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको छ ।

६. आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युत्लाई उपयोग गर्नका लागि मित्र राष्ट्र भारत एवं बङ्गलादेशसँग छलफल भइरहेको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स) मा बिजुली निर्यात सुरु भई गत जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ । गत आवमा आन्तरिक खपत भई बढी भएको ५९४ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात भएको छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न योगदान गरेको छ ।

७. बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन छलफल अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरुपमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको छ ।

८. विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको छ । अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको छ । १०० केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिइ ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

९. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । साथै, व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि २०० केभिएसम्मको ट्रान्फर्मरसहित विद्युतीय पूर्वाधार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१०. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण  र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाईएको छ । 

११. गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहका साथै ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाइँदै छ । लोड सेन्टरमा रहेको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्याबिनेटबाट निर्णय भई कम्पनी दर्ता अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

१२. कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो चरणका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा असर पर्न गएको सन्दर्भमा निजी प्रवर्द्धकहरूको मागलाई समेत ध्यानमा राख्दै व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने समयसीमा एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समयसीमा एक वर्ष थप गरी निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकासमा सहजीकरण गरिएको छ । 

१३. गत आवमा २१ हजार ६४२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कूल सिञ्चित क्षेत्रफल १५,३१,०६९ पुगेको छ । यसगरी तटबन्ध निर्माण करिब ८० किमी थप भई १,२८८ किलोमिटर पुगी बाढी नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । सो क्रममा ५४७ हेक्टर जग्गा उकास भई कूल १२,५५२ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा उकास भएको छ । 

१४. महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि टनकपुर बाँधबाट पानी प्राप्त गर्न सुरु भएको छ । बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र सुधार र बिस्तार गरी १,२२,००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक अध्ययनका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

१५. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको क्रमागत सिभिल निर्माण कार्यको सञ्चालन, हाइड्रोमेकानिकल कार्यको खरिद सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण व्यवशायी परिचालित र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका विश्व बैंकतर्फ ३ वटै प्रणालीहरुको आधुनिकिकरणका कार्यका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१६. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्य लक्षित समयमा सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको, सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । झापा, सर्लाही र रौतहटमा ७,००० हेक्टरमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा दिने दुई भूमिगत जल सिँचाइका आयोजनाको स्वीकृति भई कार्यान्वयन सुरु भएका छ ।

१७. सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहर, कोशी पम्प, कमला, बागमती, मनुष्मारा, झाँझ, नारायणी, गण्डक, भैरहवा लुम्बिनी, प्रगन्ना, सिक्टा, बबई, राजापुर, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइबाट मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर गरी १५ जिल्लाको सिंचित क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । सतह तथा भूमिगत सिँचाइ गरी १२,५७३ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको छ ।