विद्यालय कर्मचारी दुई धारमा देखिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् गत १ भदौदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा छ । परिषद्कै आह्वानमा आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएका छन् । 
पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग अघि सारेर उनीहरूले आन्दोलन थालेको आज १२ दिन पुगेको छ । उनीहरूले आजदेखि १८ गतेसम्मलाई विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । 
तर, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन भने बन्दको विरोधमा उत्रिएको छ । युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्दको विरोध गरेको छ । 

‘बाल अधिकार महासन्धि, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाको बर्खिलाप, विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापनमा अवरोध गरी पदीय आचरण विपरित सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक कलिला बालबालिकामा नकारात्मक भावना जगाई बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै, एसईई ग्रेड वृद्धि परीक्षालाई समेत असर पु¥याई सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन कार्यलाई ध्वस्त गराउने कार्यमा लागेका केहि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी नामधारी झुण्डले मिति २०७९ भाद्र १२ गते देखि २०७९ भाद्र १८ गते सम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न हुन् तथा यस युनियनले आफ्ना माग राख्ने क्रममा विद्यालय बन्द गर्ने गराउने जस्ता कार्यको बिरोध गर्दै आएकाले कथित बन्दको समर्थन नगर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ,’ युनियनले जारी गरेको विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ । 

विद्यालय बन्द गराउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रकै रुपमा कायम गरौं, आफ्ना अधिकार खोज्ने क्रममा बालअधिकार हनन नगरौं, विद्यालय बन्द बाहेक आन्दोलनको अन्य वैकल्पिक मार्ग रोज्न आग्रह गर्दै विद्यालय बन्द गर्ने गराउने र समर्थनका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउँदै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश बमोजिमको ‘सर्भिस ल’ अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

विद्यालय कर्मचारीका हकहितका लागि खोलिएका संस्था नै दुई धारमा देखिएपछि कर्मचारीमा अन्यौलता छाएको छ । परिषद्का उप–महासचिब प्रेम बहादुर खत्रीले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । 
‘सानो झुण्ड छ । निष्कर्षमा पुग्न लागेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न त्यस्तो विज्ञप्ती निकालिएको हो । यो विषयमा उनीहरूसँग समन्वय गर्दैछौं । विज्ञप्ती फिर्ता लिन लगाउँछौं ।’ खत्रीले भने । 
विद्यालय कर्मचारीको हक हितका लागि भन्दै २०४७ सालमा परिषद्को स्थापना गरिएको थियो । परिषदप्रति असन्तुष्ट बनेको समूहले २०६८ सालमा युनियन गठन गरेको थियो ।