राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको सन्देश राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देश प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सचिव फुयाँलले राष्ट्रपतिले पठाएको विभिन्न कारणसहित विभिन्न बुँदामा सो विधेयक फिर्ता पठाएको पत्र वाचन गरेर सुनाएका हुन् । गत साउन ६ गते संघीय संसदबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो ।

गत साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सो विधेयक गत भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ । सो विधेयकमाथि अब राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर अघि बढ्न बाँकी रहेको छ ।