विभिन्न आन्दोलन, युद्ध र विकास तथा समृद्धिको साधकको रुपमा व्याख्या गर्दै मुलुकले संघीयता कार्यान्वयन गरेको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीयताको स्वरूपसँगै यसको अभ्यास नेपालमा नयाँ थियो नै, विश्वमा पनि नेपालको संघीयताको मोडल नयाँ नै थियो । किनकि यहाँ तीन तहको सरकार छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भए पनि जनताले भनेजस्तो सेवा प्रवाह र समृद्धि दिन नसकेको भन्दै कतिपयले प्रादेशिक संरचना खारेजको माग गरिरहेका छन् । संघीय वित्त व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिलनाथ फुयाँलले नेपालको संघीयता र प्रदेश संरचना निर्माण राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापनका लागिमात्र सीमितजस्तो देखिएको बताए ।

‘यो राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापनका लागिमात्र जस्तै देखियो । भारतमा पनि प्रदेश कमजोर छ । स्थानीय तह पनि त्यहाँ कमजोर छ । तर, नेपालमा स्थानीय तह बलियो छ । स्थानीय तह बलियो भएपछि प्रदेशलाई समन्वय गर्ने एउटा संरचनाको रुपमा मात्रै राख्दा उपर्युक्त हुन्छ,’ उनी बताउँछन् ।

उनको भनाइमा प्रदेशका लागि तीन वटा पक्ष दह्रो हुनुपर्दछ । आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक स्वीकार्यता बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर पछिल्लो समय सामाजिक हिसाबले मानिसहरुले विभिन्न टिप्पणी सुरु गरेका कारण प्रदेश संरचना संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले आएर नेपालमा सामाजिक हिसावले प्रदेशलाई स्वीकार गरेकोजस्तो देखिँदैन । आजभोलि प्रदेशहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति क्रमशः धेरैले दिन थालेका छन्,’ फुयाल भन्छन् ।

यद्यपि उनको तर्कसँग संघीयताका विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटा सहमत छैनन् । विभिन्न आन्दोलनको बलमा आएको संघीयताको विषयमा ५ वर्षमै टिकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रदेश भनेको जनताको आन्दोलनबाट आएको हो । जनयुद्ध तथा जातीय संघ संस्थाको आन्दोलनबाट आएको हो । यदि प्रदेश नहुँदा विकास हुन्थ्यो भने पहिले किन भएन ?’, देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले विकेन्द्रीकरणकै कारण बसाईसराई कम भएको छ । पहिले गाविसहरु खाली थिए । अहिले त्यो सेवा प्रवाह पनि बढेको छ । अहिले संघीयताको विषय भनेको यसलाई सबलीकरण गर्ने हो । यसलाई बलियो बनाउने हो ।’

उनी हिजोका दिनमा जिल्लाका कृषि, शिक्षा, जिल्ला विकास कार्यालयमा हुने भिड स्थानीय तहमा पुगेको पनि बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा जिल्लाका कार्यालयहरुमा भिडभाड कति थियो ? अहिले हेर्नु भयो भने त्यो भिड सबै स्थानीय तहमा देखिएको छ । स्रोत साधन तल्लो तहमा धेरै आएको छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘तर, प्रदेश संरचनामा मन्त्रीको संख्या र सांसदको संख्या बढी भयो भन्ने छ, त्यसलाई भने चुस्त बनाउनु पर्छ । सुधार गर्नुपर्छ ।’

बरु अहिले केन्द्रमा भएका कर्मचारीहरु पनि तल्लो तहमा पठाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए ।

देवकोटाका तर्कसँगै प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु पनि सहमत छन् । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी त संघले एकल अधिकार सूचीका काम गर्न पनि प्रदेशलाई अवरोध गरिरहेको आफूलाई लागेको बताउँछन् । ‘संघले साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरु नबनाउँदा स्थानीय तहलाई दिन पनि सकिएको छैन । संविधानले दिएका अधिकारलाई संकुचित बनाएको हामीले अनुभव गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्म विपरीतका कानुन परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसका साथै केन्द्रीकृत भावनालाई पनि त्याग्न नसकेको देखिएको छ ।’

यता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई त संघले २० वर्षमा गर्न नसकेको काम प्रदेशले ५ वर्षमा गरेको दाबी गर्छन् । संघले बजेट र अधिकार मुठ्याएर राखे पनि प्रदेशले पाएको अधिकार र साधन स्रोतलाई मनग्ये परिचालन गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले जिल्ला जिल्लामा गएर हेर्नुहोस्, केन्द्र सरकारको योजना छ कि प्रदेश सरकारको योजना छ ?,’ राई भन्छन् ।

संघको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिङ्गो प्रदेशको बजेट भन्दा ५÷७ गुणा बढी बजेट लिएर बसेको तर, प्रदेशमा आएको सानो बजेटले पनि सयौं काम गरिरहेको राईको दाबी छ । ‘प्रदेशमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडकको कार्यक्रम गरेका छौं, कयौं भवन निर्माण भइरहेका छन् । पक्की पुलहरु बनिरहेका छन्,’ मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘भोजपुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ५ वर्ष अगाडि उक्त जिल्ला जोड्ने पक्की पुल एउटा थियो । अहिले ५ वर्षकै बीचमा २० वटा पुल बनेको छ, त्यो पनि प्रदेश सरकारकै कारण हो ।’

संघ सरकारले बजेट र अधिकार मुठ्याएर राख्दा प्रदेशमाथि प्रहार भइरहेको उनी दाबी गर्छन् । ‘संघ सरकारबाट अधिकार र बजेट मुठ्याएर राखेको छ अनि प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्न मिल्छ ? अधिकार दिने र बजेट दिने हो भने हामी गर्न सक्छौं । संघ सरकारले भन्दा गुणात्मक हिसावले धेरै काम गर्न सक्छौं,’ राईले भने, ‘शक्तिको बाँडफाँट न्यायोचित ढङ्गले हुनुप¥यो । मतदाता परिचयपत्र बनाउन पनि संघ पर्खिनु पर्ने ? नागरिकता बनाउने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै जानुपर्ने ? पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै जानुपर्ने अवस्था किन भयो ? स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई किन विश्वास नगर्ने ? यसरी संघले आफ्नो हातमा अधिकार राखेर बसेको छ ।’

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रहरी समायोजन ऐन नआएको, कर्मचारी समायोजन ऐन नआएको, कतिपय वनहरु प्रदेश मातहत नआएको जस्ता कुराले काम गर्न समस्या भएको सरकारका मन्त्रीहरु बताउँछन् ।