काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले ‘मिचाहा वर्ग’लाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत संरचना भत्काउने र एउटा प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएको संरचना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी जुन संरचना जे प्रयोजनका लागि निर्माण स्वीकृति लिएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्न र गराउन पछिल्लो समय सक्रियता बढाएको हो । यसै सन्दर्भमा आएका प्रतिक्रियाका बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टिकरण दिँदै महानगर प्रमुख शाहले भनेका छन्, ‘सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिनाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन् ।’

अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले आफूहरु मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

‘कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन्,’ उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।’

महानगर प्रमुख शाहले कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व रहेको प्रस्ट पारेका छन् । ‘कानुनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानुनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो,’ उनले भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस्, भूइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो बापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।’

नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहीत कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

‘कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।’

आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने आफूहरुको दृढ मान्यता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सिर्जित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछिमात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ महानगर प्रमुख शाहले भनेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ ।’