कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्माण पूरा भएका योजनाको भुक्तानी ढिला भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले भुक्तानी ढिला हुन गई व्यवसायीले भोग्नुपर्ने क्षतिको सरकारबाटै पूर्ति हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । उनले सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा प्रदेशले ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । “प्रदेश मातहतबाट सञ्चालन हुने काममा कुनै अवरोध छैन, केन्द्र सरकारले अख्तियारी प्रदान नगर्दा व्यवसायीलाई समस्या परेको हो”, उनले भने, “यदि प्रदेशको आफ्नै कारणले कुनै ठेक्काको भुक्तानी रोकिएको हो भने सरकार सम्बोधन गर्न तयार छ ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सम्पन्न भएका योजनाको समयमै भुक्तानी नपाउने र विभिन्न कानूनी अड्चन देखाउने गरिएको बताए । “एकोहोरो निर्माण व्यवसायीमाथि दोष थुपार्ने गरिएको छ, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीले धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ”, अध्यक्ष सिंहले भने, “कोरोनापछि मूल्यवृद्धि हुनु, कठिन अवस्था काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाउनु, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण निर्माण व्यवसायी थप मर्कामा छौँ ।” समाजका जिल्ला अध्यक्ष जनक रावलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निर्माण व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि राज्यले उचित सम्मान दिन नसकेको गुनासो गरे । 

निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नेतृत्वका चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ । अध्यक्ष पदमा पदमबहादुर खड्का र वसन्तविक्रम जिसीको उम्मेदवारी परेको छ । खड्का वर्तमान कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा जिसी पूर्व कोषाध्यक्ष हुन् । पदाधिकारीसहित १२ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको समाजमा २८१ मतदाता छन् । मतदान आइतबार बिहान १० बजेदेखि सुरु हुनेछ ।