नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्ण सेवा सुविधा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ। परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि ३४ हजार ७ सय ३० मा २ हजार थपेर ३६ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २४ हजार २ सय १० मा २ हजार प्लस गरी २६ हजार २ सय १० गरिनुपर्ने माग गरेको छ । 

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर परिषद्ले यस्तो माग अघि सारेको हो । परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने पनि माग गरेको छ । 

यस्तै, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्धन गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्नति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने र विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पनि परिषद्का अन्य माग रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ को बजेट वक्तव्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यले विद्यालय कर्मचारीहरूमध्येका विद्यालय सहायक लेखापालहरूलाई मानमर्दन हुने खालको गतिविधि भएको परिषद्को आरोप छ । परिषद्ले माग पूरा गराउनको लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण शिक्षक, संघ तथा संगठनहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिका साथै सबैलाई काठमाडौँ जाऔँ आन्दोलनमा सफल पार्न अपिल गरेको छ। साथै, आफूहरूको आन्दोलनको अभिभावकत्व ग्रहण गरिइदिनका लागि अपिल गरेको छ ।