रुपन्देहीको मोतिपुरमा निमार्ण गर्न लागिएको मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको काम अलपत्र परेपछि बुटवल उप–महानगरपालिकाको पहलमा यसको काम फेरि अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ । रोकिएको काम अघि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई राखेर उपमहानगरले शुक्रबार बेलुका छलफल गरी समस्या समाधान गर्न कार्यदल समेत गठन गरको छ । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समेतको उपस्थितिमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरी कार्यदल निर्माण गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाई संयोजक रहेको कार्यदलमा सदस्यहरु बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, बुटवलस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अधिकृत, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले रहेका छन् ।  

उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी निर्णय भएको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार औधोगिक करिडोर निर्माण गर्न स्थानीयको अवरोध रहेकाले ८ सय १३ विगाहाको क्षेत्रफललाई घटाएर औद्योगिक करिडोर निर्माणको काम थाल्ने गरी कार्यदलले काम थाल्ने निर्णय लिइएको छ । के कति जग्गा घट्न सक्छ भन्नेबारे भने कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।

नगरप्रमुख पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा गृहमन्त्री खाणसहित प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थारु, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चापागाई, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँण, शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल, सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, बुटवल उपमहानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराजपन्थी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौला, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रमुखहरु, सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरू, उद्योगी, व्यवसायी लगायतका सरोकारवालाहरु सहभागी थिए । 

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप दिन दिनभित्रमा सम्वन्धीत पालिकाको सिफारिससहित उद्योग मन्त्रालयमा जग्गा घटाउने गरी करिडोरको काम बढाउन अनुरोध गरिने कार्यदलले निर्णय लिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए ।  

नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ साल बैशाख १४ गते मोतिपुर औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा उपलब्ध गराएको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा औधोगिक करिडोर निर्माणको प्रक्रिया थालिए पनि स्थानीयसँगको विवादले यो परियोजना नै अलपत्र परेको हो ।

उक्त जग्गामध्ये करिव २ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा पुराना बासिन्दाको सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । तर सरकारले अधिग्रहण गरेर औधोगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेदेखि नै स्थानीयबासीहरु आन्दोलित भएका हुन् । संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरुले विरोध जारी राखेका छन् । अहिले पनि जग्गाकै विवाद नसकिएकोले औधोगिक करिडोरको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कुल १२ अर्व रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएर शिलान्यास समेत भइसकेको छ । उक्त परियोजनाको ०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका थिए । उक्त परियोजनाले करिव तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिएपनि थप काम भने हुन सकेको छैन ।

साविकको बुटवल नगरपालिका, मोतिपुर, टिकुलीगढ, फर्साटिकर, आनन्दवन साविकका गाविसहरु पर्ने यस मोतिपुर औधोगिक करिडोर निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने योजना भएपनि स्थानीयको अवरोधले अलपत्र परेको हो । 

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाउने काम गरिएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए । प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि एउटा नयाँ बस्ती हटाउन प्रशासन सफल भएपनि परियोजनाको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले परियोजनाको कार्यलयमा कार्यालय सहयोगी भन्दा अन्य कर्मचारी समेत छैनन् । 

परियोजनाको काम हेरिरहेको बुटवल औधोगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेश अधिकारीका अनुसार अहिले पुरानो बस्तीका घर तथा बासिन्दाहरूको गणना अध्यावधिक गर्ने भन्दा अरु काम हुन सकेको छैन । 

ढल निकास, खानेपानी, १३३ केभीए विद्युतसहितका पूर्वाधार रहको करिव साढे दुई सय प्लट रहेको औद्योगिक करिडोरमा दुई वर्षभित्र उद्योग खोल्ने योजना भएपनि शिलान्यास भएको डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि संरचना निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छन् । विवादकै बिच परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।