बालुवाटारमा ६९ सिटको अड्को, कसरी फुक्दैछ गाँठो ?
आसन्न निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया जारी रहे पनि दलहरुले आफ्नो दाबीलाई सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट रहे पनि दलहरुले आफ्ना लागि सिट संख्याको दाबी गरेकै आधारमा भन्नुपर्दा २३४ सिट हुँदामात्र भागबण्डा मिल्ने देखिन्छ ।
दलहरुका यिनै दाबीका बीच कांग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलले विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर सिट बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । बिहीबारको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आ–आफ्नो दाबी र अडान राखेका थिए । कांग्रेसले १००, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी राखेको छ ।
शुक्रबार साँझ बस्ने बैठकमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको दलगत अवस्थाबारे छलफल हुँदैछ । ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको दलगत अवस्थाबारे आजको बैठकमा छलफल हुने कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीको भनाइ छ ।
दाबीबाट को कति ‘ब्याक’ हुने सम्भावना ?
पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सिटको दाबीलाई आधार मान्दा २३४ संख्या पुगे पनि १६५ सिटभित्र यस्तो दाबीलाई खुम्च्याउनुपर्ने चुनौती कार्यदलमाथि छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार जनमोर्चाको जस्तो अवस्था र आधार अनुसारको दाबीमा बाँकी चार दल पनि आउने हो भने सहमति गर्न गाह्रो छैन ।
उनले एकीकृत समाजवादी र जसपाले कार्यदल बैठकमा पेस गरेको सिटको माग दाबी आधारहीन छ । कांग्रेसले १०० मा दाबी राख्दा ६० सिटमा माओवादीको पनि सशक्त दाबी छ । नेपाल समाजवादी र वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टीले आफ्नो चुनाव चिह्न लिएकाले ६० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने माओवादीको अडान छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्युठान र बाग्लुङ–१ मामात्र जनमोर्चाको सशक्त दाबी छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब ४० सिटमा कांग्रेसको एकल दाबी छ । यस्तै माओवादीको एकल दाबी रहेका करिब १० सिटमात्र छन् ।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब ६ सिटमा जसपाको र दुई सिटमा एकीकृत समाजवादीको एकल दाबी छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाबी गरेका दुई सिटमा भने गठबन्धनभित्र दोहोरो दाबी छ । जनमोर्चाले प्युठान र बागलुङ–१ मा दाबी गरेको छ । तर प्युठानमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानमा संयोजक वामदेव गौतमका लागि माओवादीले कार्यदलमा दाबेदारी राखेको छ भने बाग्लुङ १ मा कांग्रेसले पनि दाबी राखेको छ ।
यता पाँच दलले संख्यागत रुपमा राखेको दाबीभन्दा क्षेत्रगत दाबी अझै बढी छ । क्षेत्रगत रुपमा कांग्रेसले १५१ मा दाबी राखेको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको संख्यागत र क्षेत्रगत दाबी उस्ताउस्तै रहेका रातोपाटीलाई प्राप्त कार्यदलको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
०७४ को आम निर्वाचनमा दलहरुले पाएको समानुपातिक मत र ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार बनेर प्रतिवेदन बनाइएको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव केशव जोशीका अनुसार सोही प्रतिवेदनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको सांगठिक अवस्थाको विस्तृत चित्र देखाएको छ ।
पाँच दलको प्रारम्भिक दाबी जोड्दा २३४ पुगे पनि १६५ सिटमा कांग्रेसको ८५–९०, माओवादीको ४०–४५, एकीकृत समाजवादी र जसपाको १२–१५ को वरिपरि सिट बाँडफाँट हुने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाउँछ । तर माओवादी केन्द्रले ०७४ को आम निर्वाचनमा जितेको सिट सोही दलले पाउने गरी एमालेले जितेका सिटमा ६०÷४० को भागबण्डा मिलाउन प्रस्ताव राखेको छ ।
०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसका २३, माओवादीका ३६, एकीकृत समाजवादीका १३, जसपाका १० र जनमोर्चाका एक गरी ८३ सिट छ । गठबन्धन बाहिरका ८२ सिटमा ६० प्रतिशतले गर्दा ७२ सिटमात्रै कांग्रेसले पाउने देखिन्छ ।
माओवादीको प्रस्ताव अनुसार मोडालिटीले अन्तिमरुप पाउँदा बाँकी ९३ सिट चार दलको भागमा पर्ने अवस्था हुन्छ । यसमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा एकमत जस्तै छन् । तर कांग्रेसले माओवादीको प्रस्तावभन्दा ठिक उल्टो अडान राखेको छ ।
९० सिटको वरिपरि आफूले उम्मेदवारी दिएर बाँकी चार दललाई ७५ आसपासमा सीमित राख्ने कांग्रेसको दाउ छ । गठबन्धन दलले स्पस्ट दुई तिहाइ ल्याउने गरी सिट बाँडफाँटको मोडालिटी टुङ्ग्याउन कार्यदलमा अन्तिम तयारी भइरहेको जोशीको भनाइ छ ।
माओवादीको भूमिकाले कांग्रेसलाई सकस
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार माओवादी स्थानीय निर्वाचन ताका गठबन्धनभित्र कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरी प्रस्तुत भएको थियो । एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको सिट बढाउने विषयमा माओवादीले अडान लिएको थिएन ।
कतिपय ठाउँमा गठबन्धनकै दलभित्र एक अर्काबीच मिनी गठबन्धन गरी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटमा माओवादीले कांग्रेस बाहेकका दलका लागि अडान लिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार गठबन्धनभित्र चार दल एकातिर र कांग्रेस अर्कातिर भएको अवस्था छ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जाने सहमति भएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकदेखि कार्यदलसम्म माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एकअर्काको चिन्ता र चासो बढी राख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
ती नेताले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीलाई पेल्ने काम प्रचण्डजीबाटै भएको थियो । त्यसले हामीलाई केही सजिलो भयो । अहिले उहाँले माओवादीकै जत्तिको चिन्ता समाजवादीको पनि लिँदा समस्या देखिएको छ ।’
उनका अनुसार माओवादीको प्रस्ताव र अडानले पनि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको मोडालिटी टुङ्ग्याउन सकस भएको छ । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सिट बाँडफाँटबारे विश्वासमा लिन सुझाएका थिए ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले मंगलबार र बुधबार देउवासँगको आन्तरिक छलफलमा प्रचण्डलाई विश्वासमा नलिए सिट बाँडफाँट टुङ्ग्याउन नसकिने बताएका थिए । पहिला माओवादीसँग सिट बाँडफाँटको आन्तरिक सहमति जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको जोड छ । तर प्रचण्डले ‘सिङ्गल’ डिल गर्न नचाहेको देउवाले कांग्रेस नेताहरुलाई सुनाएका थिए ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच निर्वाचनपछि पार्टी एकतासम्मको चर्चा भइरहेकाले कांग्रेससँग सिङ्गल डिल गर्ने पक्षमा प्रचण्ड नरहेको माओवादीका नेताहरु पनि बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले कार्यदलमै सिट बाँडफाँट टुङ्गिने बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म कार्यदलमा सहमति हुन्छ । कार्यदलमा सहमति नभएको कुरा शीर्ष नेताको तहबाट टुङ्गिन्छ ।’