पछिल्लो समय टीकापुर र रेशम चौधरी एक अर्काका पर्यायवाची झै भएका छन् । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी अदालतको आदेशअनुसार जेलमा छन् भने उनको रिहाइको माग पनि राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ ।

२०७२ ताका संविधान लेखनको क्रममा यहाँ थरूहट थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यसैबीच २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । एक नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते प्रशासनले कर्फ्यु जारी गरेकै समयमा थारु समुदायका ८० भन्दा घर, पसल, एफएममा आगजनी गरियो । त्यसयता टीकापुर घटना र मुद्दा तथा रेशम चौधरीको चर्चा चल्दै आएको हो ।

यो क्रम यतिमा सीमित भएन, जब उनी २०७२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामै अत्याधिक मतका साथ चुनाव जिते । यद्यपि शपथ ग्रहण नगर्दै कारागार चलान गरिए । उनको अन्त्यहीन चर्चा अझ उत्कर्षमा पुग्यो ।

हालै टीकापुर घटनाको स्मरण दिवसका अवसरमा टीकापुरमा आयोजित जनसभाका वक्ताले टीकापुर घटनाको चर्चा र रेशम चौधरीको रिहाइमा जोड दिए । उनीहरुको एउटै जोड थियो, टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुको तत्काल रिहा ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति २०७९ मंसिर ४ गतेका लागि तोकेको छ । तर २०७२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ का जनताको मतबाट विजयी भएका रेशम चौधरीले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न पाएनन् । यो अवधिमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ शून्यताको अवस्थामा गुजारेको छ ।

विकास योजनाबाट विमुख

सरकारले आव २०७५/२०७६, २०७६/२०७७ र २०७७/२०७८ गरी ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । जसअन्तर्गत क्रमशः ४ करोड, ६ करोड र ४ करोड बजेट सवै निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर दुर्भाग्य, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ आ.व. २०७६/२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित भयो ।

निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत पर्ने जानकी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप चौधरीले निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटना मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि सरकारले आ.व. २०७६/२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित गराएको बताउँछन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रत्यक्ष निगरानीमा छनोट तथा कार्यान्वयन हुन्छ । तर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसद रेशम चौधरीको अनुपस्थितिमा सो कार्यक्रम नेकपा एमालेका सांसदहरुको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं एमाले सांसद कमला ओली र शारदा भट्टको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन भएको हो । आव २०७५/२०७६ मा सांसद ओली र २०७७/२०७८ मा सांसद भट्टको संयोजकत्वमा कार्यक्रम भएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डंगौराले टीकापुर नगरपालिका आफैमा निकै योजनाबद्ध ढंगले कोरिएको र ‘हेरिटेज सिटी’को रुपमा रहेको बताउँछन् । तर यहाँको संघीय जनप्रतिनिधि नहुँदा पाँच वर्षमा हुने विकासको गति नै ठप्प भएको उनको दुखेसो छ ।

उनले भने, ‘क्षेत्र नं. १ सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो । यहाँको एकातिर कर्णाली नदी छ । कृषि, उद्योगधन्दा, कलकारखानाको सम्भावना उत्तिकै छ । आरोग्य केन्द्रको रुपमा टीकापुर पार्क यहीँ छ । एयरपोर्ट छ, तर गौचरणमा परिणत छ । टीकापुर नगरपालिकाको कै कुरा गर्ने हो भने यो निकै योजनाबद्ध शहर हो । केवल हामीले यहाँ विकासको फूलबुट्टा मात्रै भर्न बाँकी छ । यदि यहाँको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भइदिएको भए सबथोक सम्भव थियो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रणबहादुर रावलको भनाइ पनि मेयर डंगौराको जस्तै छ । उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट हुने विकासका कार्य नभएका होइनन्, तर संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने ठूला विकासका कार्य भएनन् । यो क्षेत्रको सांसद आज भएको भए यहाँको विकास र सम्भावनाबारे आवाज उठाउँथ्यो, तर भएन । दुःखका साथ भन्छु, यहाँको विकासको गति संघीय सरकारले रोकिदिएको छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र १ मात्रै होइन, समग्र कैलाली जिल्लाको भविष्यसँग जोडिएको टीकापुर एयरपोर्ट, टीकापुरमा लालपुर्जासहित नेपालकै ठूलो खेलमैदान मैदान छ । तर रंगशाला बन्न सकेको छैन । कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीको सनकट्टी पुल, मेडिकल कलेजलगायत ठूला आयोजना निर्माणको कार्य सांसद नहुँदा छायाँमा परेको नेता रावल बताउँछन् ।

सरकारले आगामी मंसिरमा हुनेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यहाँका राजनीतिक दल पुनः जुर्मुराउन थालेका छन् । तर पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीनतामा बिताएका यहाँ जनताले राज्यले गरेको बेवास्ताको जवाफ पुनः आफ्नो अमूल्य मतमार्फत जाहेर गर्न व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।