नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारका क्रियाकलाप एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय हितलाई आघात पुर्याउने, बाह्य शक्तिलाई रिझाउने र छिमेकीसँगको सन्तुलन खलबल्याउन केन्द्रीत रहेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले वर्तमान सरकारप्रति कटाक्ष गरेका हुन् ।  ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरू बाह्य शक्तिहरूका. ‘कम्फर्टेबल’ हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार गठनका लागि सहयोग मागेको र  सरकार गठन भएसँगै सरकारका क्रियाकलाप राष्ट्रहित विपरित रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘यसका क्रियाकलापहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित आघात पुयाउने, बाह्य शक्तिहरूलाई रिझाउने र छिमेकीहरूसँग सम्बन्धको सन्तुलन खलबल्याउने कुरामा केन्द्रित रहे’, ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।ओलीले सरकार गठनको जग नै अलोकतान्त्रिक, उद्देश्य जनविरोधी र गठबन्धनको मनसाय नै दूषित भएका कारण गएको एक वर्षमा एकपछि अर्को सङ्कट थपिंदै गएको बताएका छन् ।

‘सरकारले आरम्भदेखि नै संविधानको मर्ममाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै आयो । नेकपा एमाले विभाजनका लागि गत वर्ष भदौमा ल्याइएको दुराशायुक्त अध्यादेशले गठबन्धन कसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ’, ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनसायका साथ गत २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्तावलाई हेर्न सकिने बताएका छन् । ओलीले महाभियोगको अस्त्रमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भयदोहन गर्न र तर्साउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको पनि बताएका छन् । उनले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम भइरहेकाले सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको स्पष्ट भएको बताएका छन् ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रको पहिलो मान्यता भनेकै फरक विचार या मतलाई स्वीकार्नु भएपनि गठबन्धनले फरक विचार र मतलाई अस्वीकार गर्ने गरेको बताएका छन् । ‘फरक मतलाई शत्रुताका रूपमा लिने, प्रतिपक्षसँग मुठभेट र निषेधको व्यवहार गर्ने, राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरूमा कुनै संवाद एवं परामर्श नगर्ने, राज्यसत्ताको दुरूपयोग गर्ने एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने बाटो लिइरहेको छ’, ओलीले भनेका छन् । साथै उनले राज्यका हरेक संस्थालाई दुरूपयोग, दोहन र हस्तक्षेप गर्ने र सेटिङमार्फत् आफ्ना स्वार्थहरूको पूर्ति गर्ने बाटो हिँडिरहेको बताएका छन् । ‘यसो गरेर हरेक संस्थालाई अकर्मण्य, पङ्गु र आफ्ना स्वार्थहरूको साधक बनाउने खतरनाक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ’ओलीको भनाइ छ ।

त्यस्तै ओलीले बजेट निर्माणका क्रममा उठेका बनाएको संसदीय छानविन समितिलाई राम्रोसँग छानविन गर्न नदिएको तथा  विवादित अर्थमन्त्रीलाई पुनर्नियुक्ति गरेर सत्ता गठबन्धन आफ्ना स्वार्थमा लागेको बताएका छन् ।

उनले संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहेको तथा सरकारी हस्तक्षेप र सेटिङसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेकाले सर्वसाधारणका लागि न्याय झनै कष्टकर बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अल्झाइराख्ने, आयोगहरूलाई अकर्मण्य बनाउने काममा गठबन्धनका मुख्य दलहरू लागेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर जबर्जस्ती पारित गर्न खोजिरहेको ओलीको आरोप छ । ‘निश्चय नै यो संवेदनशील विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन’, ओलीले भनेका छन् ।

यो पनि...

ओलीको प्रतिवेदन : गठबन्धनको भयबाट मुक्त हुने, १६ प्रतिशत मत बढाउने (पूर्णपाठसहित)

​ओलीले सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू ऋणात्मक र जोखिमको बिन्दुमा पुगेको भन्दै इतिहासकै पहिलो पल्ट कूल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले मितव्ययिता, चुस्त सरकार र राम्रो ’डेलिभरी’मार्फत सङ्घीयतालाई सफल बनाउनुको साटो प्रदेशहरूमा १८÷१९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउने, सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गर्ने, कमिसनकै लागि सेटिङमा योजना बाँडफाँट गर्ने क्रियाकलापमा सरकार लाग्दा जनतामा प्रदेश सरकारहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको बताएका छन् । ‘संघीयताका हिमायती भनिनेहरूबाटै सङ्घीयता जोखिममा परेको छ’, ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

त्यस्तै ओलीले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण प्रणाली विस्तार, विद्युत व्यापारबारे भएको सहमतिबारे संसदलाई जानकारी नदिएको तथा उक्त अवधारणाअन्र्तगत नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई नियमन गर्ने विषय नै प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘अपारदर्शी ढङ्गले पश्चिम सेती र सेती– ६ परियोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने निर्णयले गम्भीर आशङ्काहरू जन्माएको छ’, ओलीले भनेका छन् ।

भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता गर्ने गरी सार्थक सी संवाद नगर्ने तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने, महाकालीमा आफ्ना नागरिक वेपत्ता पारिँदा प्रतिवाद नगर्ने, एमसीसीलाई हदैसम्म गिजोलेर यसलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउने, पछिल्लो समय राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि मस्यौदा अगाडि बढाउने र हस्ताक्षरका लागि भित्री तयारी गर्नेजस्ता कामले सरकार कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको ओलीको भनाइ छ । पार्छन् । ‘हालै गठबन्धनका एकजना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीका बारेमा विदेशी भूमिमा र विदेशी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छलफल गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबध गर्ने र बाह्य शक्तिहरूलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन्’, ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति संकेत गरेका छन् ।