नेकपा एमालेले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका बारेमा आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नागरिकता ऐन संशोधनमात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । ‘यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावना बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने, वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय–पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

यस्तै, लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्ध कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

‘कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका र भविष्यमा पनि हुनसक्ने यस्ता गलत क्रियाकलापको विरोध र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई सजग हुन, सङ्गठित बन्न र क्रियाशील हुनसमेत हामी आह्वान गर्दछौं ।’