अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण टीमसहित लागिरहेका छन् । उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यात व्यापारमा पनि ८ प्रतिशतसम्मको ‘इन्सेन्टिभ’ दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, यही आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । चुनावमा केन्द्रित हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने असर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने दीर्घकालीन सकारात्मक असरजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री शर्मासँग रातोपाटीका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

अर्थमन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटक कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?

औपचारिक रुपमा हेर्दा मैले दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेको हो । व्यावहारिक रुपमा हेर्दा अर्थमन्त्रीकै निरन्तरताको रुपमा म छु । केही समय अर्थमन्त्री पदबाट मैले राजीनामा दिएँ । केही विषय उठेका थिए । जनतामा, आम बुुद्धिजीवीमा प्रश्न खडा भएपछि मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएँ । छानबिनका लागि म सदैव तयार थिएँ । किनकि मेरो गल्ती पनि थिएन ।

अर्थमन्त्रीको काम बजेट बनाउने हो । देशको हित हुने गरी, आजको दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने गरी बजेट बनाएको थिएँ । ममाथि छानबिन भयो । संसदीय समितिले छानबिन गर्‍यो । पछि फेरि मैले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएको छु । मैले बनाएको बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती मलाई छ । मेरो ध्यान पनि बजेट कार्यान्वयनतिरै केन्द्रित छ । 

अर्थसचिवबाट पनि असहयोग भएपछि तपाईले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो, दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा तपाईलाई कर्मचारी प्रशासनबाट कत्तिको सहयोग छ ?

कर्मचारी संयन्त्रले हिजो पनि सहयोग गरेको हो र, आज पनि सहयोग गरिरहेको छ । कर्मचारी संयन्त्र असहयोगी छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यही संयन्त्रलाई लिएर नै मैले बजेट बनाएको हुँ । त्यो बजेटको लगानीकर्ता, व्यवसायी, बुुद्धिजीवी, आम सर्वसाधारणसम्मले प्रशंसा गरेका हुन् । संघीयताको मर्म अनुरुपको बजेट आयो भनेर संघीयताका विज्ञहरुले पनि भनेका हुन् । कुनै विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रीको कुनै डिग्री लिएको मान्छे म होइन । मैले बजेट बनाउँदा नेपालको मानचित्र पढेँ । नेपाली जनताको गरिबी पढेँ । नेपाली महिलाहरुको समस्या पढेँ । नेपालका दलितहरुको समस्या पढेँ । व्यवसायीहरुको समस्या पढेँ । र, समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा पढेँ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा आम जनता, विज्ञ, बुद्धिजीवीहरु, पूूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलबाट मैले के निष्कर्ष निकालेँ भने नेपालको अर्थतन्त्रको हित भनेको आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि नै रहेछ । आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि नै मुख्य नारा बन्नुपर्छ, सिद्धान्त बन्नुपर्छ भनेर मैले त्यही सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्माण गरेको हुँ । यसमा कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । 

कर्मचारी संयन्त्रबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ भन्नुभयो तर, पहिलो पटक पनि टीम परिवर्तन गर्नुभएको थियो भने पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीको रुपमा आएपछि पनि यहाँले टीम परिवर्तन गर्नुभयो नि ?   

यो त नियमित प्रक्रिया हो । कर्मचारीको सरुवा हुने कुरा त नियमित प्रक्रिया हुन्छ । एउटा निश्चित अवधिपछि कर्मचारीको स्वाभाविक रुपमा सरुवा हुन्छ । यो कुनै नयाँ विषय होइन, नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै यसलाई लिँदा हुन्छ । 

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न तपाईले गत आर्थिक वर्षमै यो अवधिमा यति रकम खर्च गरिसक्ने भन्ने प्रकारको सेड्युल नै बनाउनु भएको थियो तर पनि पुँजीगत बजेट खर्च कम नै भयो, यसमा खास समस्या के कस्ता रहेछन् ?

गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा बजेट निर्माणकै बेलामा केही समस्या थिए । जहाँ बजेट आवश्यक हुने हो, त्यहाँ बजेट नहुने र जहाँ बजेट चाहिएको हुँदैन, त्यहाँ बढी बजेट हुने अवस्था पनि थियो । यो मैले बोलेको होइन, अर्थमन्त्रालयका सचिवजीहरुले भनेको कुरा हो । अर्काे मुख्य कुरा त संरचनागत समस्या नै हो । राज्यका संस्था र संरचनाहरु जसरी बलिया हुनुपर्ने थियो, संशक्त हुनुपर्थ्यो, क्षमतावान हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । जहाँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन । मैले कोसिस नगरेको पनि होइन । अर्थमन्त्रालय आफै बजेट खर्च गर्ने निकाय होइन । अर्थमन्त्रालय स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने निकायमात्रै हो । स्रोतको व्यवस्थापनको साथै अर्थमन्त्रालय अनुुगमनको पनि काम गर्ने निकाय भएकाले मैले बारम्बार घचघच्याउने काम पनि गरेँ । सेड्युलमा गरे हुन्छ कि, अर्काे उपाय अपनाउँदा हुन्छ कि भनेर मैले प्रयास गरेको हुँ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले खर्च गर्ने कुरा हो । यही बीचमा कोभिडका समस्या आए । सँगसँगै निर्माण व्यवसायीहरु नै हड्तालमा बसिदिनुभयो । होलिडे बस्ने, काम गर्दैनौं भन्ने, मूल्यवृद्धि भयो भन्नेजस्ता इस्यूहरु आए । यस्ता गतिविधिले कामहरु रोकिए । मैले त्यसमा सहजीकरणको प्रयास गरेको हुँ ।

मुख्य कुरा त हाम्रो काम गर्ने तरिका नै हो । एउटा मन्त्रालयले हजारौं योजना बनाउने, ती योजनाको डीपीआर कहाँ छ, अर्काे कहाँ छ, कतिवटा केन्द्रले गर्ने, कतिवटा कसले गर्ने, काम गर्ने जनशक्ति नै छैन । यस्ता विषयमा तालमेल छैन । सानातिना योजना संघले नबनाउने र त्यस्ता योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनेभन्दा पनि ‘होइन, माथि नै राख्नुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा हजारौं योजना बन्ने गरेका छन् । सडकका हजारौं योजना, शहरीका हजारौं योजना, सिंचांईका हजारौं योजना माथि नै राख्ने प्रवृत्तिले पनि काम प्रभावित पारेको छ । किनभने जनशक्ति हुँदैन, गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छ ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्याउनुपर्छ भनेर मैले सबै मन्त्रालयमा अनुरोध गरेँ । साना योजनाहरु तल पठाऔं भनेको हो । तर, यस्ता योजनाहरु पनि माथि नै राख्नुपर्छ भन्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । संघीयताको मर्म बुुझेर बजेटको विन्यास र कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन हुनुपर्ने मैले देखेको छु ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन केही ढिला सुरु भएको कारण पनि खर्च कम देखिएको हो । अब ती हाम्रा सिकाईहरु हुन् । ती सिकाईबाट हामीले यो वर्ष कसरी छिटो लग्ने भन्ने छ । तर, यही वर्ष चुनाव पनि छ । सबैको ध्यान चुनावतिर छ, बजेट खर्च कसले गर्ने भन्ने पनि छ । एक महिनाजति त चुनावले सबैतिर डिस्टर्ब गर्छ । किनभने सबै कर्मचारी संयन्त्र चुनावमा लाग्छ । कर्मचारी संयन्त्रले एक महिनाभन्दा बढी समय चुनावमा लाग्नु पर्दैन र त्यसपछि आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमै कर्मचारी संयन्त्र लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ ।

 चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने र हुनुपर्ने आयोजनाका लागि बजेट पनि तलै दिने र कार्यान्वयन पनि तिनै निकायले गर्ने गरी बजेट तर्जुमा भयो तर, कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका बजेट र कार्यक्रम ती निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा तपाई आफै कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

तल कार्यान्वयन गर्न हामीले सोही अनुकुल हुने प्रकारका कानुन बनाइदिनुपर्छ । संघीय निजामती ऐन नबन्दासम्म तलको कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तल कर्मचारीको अभाव छ । प्राविधिकको अभाव छ । अर्थात् बजेट अनुरुपको कानुन पनि चाहियो । र, समग्रमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन चाहियो । विकासमैत्री कानुन भएन भने विकास हुन सक्दैन । कानुन पनि अनुकल बनाउँदै लग्ने र प्रदेश, स्थानीय तहलाई जनशक्तिको पनि मद्दत गरिदिने हो भने उनीहले आफ्नो क्षेत्रको काम गर्न सक्छन् । उनीहरु सक्षम बन्न सक्छन् । फेरि स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेका पनि होइनन् । कोभिडको बेलामा उनीहरुले प्रभावकारी काम गरे । प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो । त्यसकारण हामी संघमा बस्नेहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी मजबुत बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्रोत र जनशक्ति बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बारे सोच्नुप¥यो । किनभने कार्यान्वयन गर्ने त जनताको साथमा हो । 

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो त्रुटि पनि छ । त्यो के हो भने बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा जनतालाई सहभागी गराउनु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा जनतालाई सहभागी गराउन सकियो भने सजिलै खर्च गर्न सकिन्छ । जनसहभागिताका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मैले केही कार्यक्रम अघि सारेको छु । जस्तो कि, एक करोड रुपैयाँसम्मको खानेपानी आयोजना जनतालाई सहभागी गराएर बनाउनुप¥यो । त्यस्तै केही सिंचाई आयोजना जनतालाई जिम्मा दिएर बनाउन लगाउने । कृषिलगायतका कार्य त स्वतः जनताले गर्ने काम भयो । यस्ता कुराहरु जनतामा विश्वास गरेर, जनतालाई जिम्मा दिएर, चाहिने आवश्यक प्राविधिक, प्रशासन, लेखा कर्मचारीहरु दिने, बाँकी काम जनतालाई गर्न दिने अवधारणामा जानुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने धेरै कुरा छिटो छरितो र प्रभावकारी हुन्छ ।

अर्काे, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशित गर्दा लामो समय राख्नु नपर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीकै कारण ढिला नहुने परिपाटी बनाउनुपर्छ । बजेट खर्चमा यो लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तपाईंले ल्याउनु भएको बजेटमा संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने कार्यक्रमका लागि उनीहरुलाई बजेट दिने नीति अघि सारिएको छ तर, अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन वा उपलब्धीको एक प्रमुख हिस्सेदार पार्टीका प्रमुखमध्येका नेताहरु नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, यसले बजेट कार्यान्वयनमा कत्तिको असर पार्ला ?

अहिले हामीले अपनाइरहेको भनेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । जनताको मौलिक अधिकारसहितको प्रणालीको हामीले कुरा गरेका छौं । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणको कुरा गरेका छौं । यो कुरा मन नपर्नेहरुले यो प्रणालीलाई भत्काउने वा बिगार्न खोज्ने नै भए । तर, नेपालको सन्दर्भमा अहिले अपनाइएको व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामात्रै होइन । यसमा जनताका धेरै अधिकार पनि समावेश छन् । र, संसदीय व्यवस्था पनि हो । नेपालले बनाएको यो मौलिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर जाने, सबल बनाएर जाने, स्थानीय तहलाई अझ सुदृढ बनाएर जाने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने र संघले त्यसअनुसारको अभिभावकत्व लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । यतातिर नगएर अर्कैतिरको कुरा गर्ने भनेको फेरि अस्थिरतातिर जाने भन्ने कुरा हो । राजनीतिक रुपमा समस्या सिर्जना गर्ने भन्ने कुरामात्रै हो ।

यो बीचमा हामीले ५ वर्षको स्थानीय तहको सरकार पूरा गर्‍यौं । प्रदेश र संघीय सरकार पनि ५ वर्षको अवधि पूरा गर्नेतिर छ । यसबाट हामीले धेरै शिक्षा लिएका छौं । के कमजोरी भयो, के कारणले के कुरा सम्भव भएन, के कुरामा उपलब्धी भयो भन्ने धेरै शिक्षा लिएका छौं । हामीले स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार संचालन गर्दाका शिक्षा लिएर कमी कमजोरीलाई हटाउने र संघीयतालाई सबल बनाउने दिशातिर हामी अघि बढ्नुपर्छ । जनताको चाहना अनुसारको परिणाम देखाएर जानुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता यो हो । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धेरै छन् । तर, यस्ता कार्यक्रमहरुलाई लिएर केही व्यापारिक घरानासँग जोडेर विभिन्न विषय उठाइए पनि । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउँदा अर्थमन्त्री र नीति निर्माताहरु राजनीतिक दल र नेताहरुबाटै आलोचित हुने अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अवस्था किन आउँदो रहेछ ?

यसपालीको बजेटमा मैले गरेको नयाँ कुुरा के हो भने व्यापारमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रबाट उत्पादनतिर सिफ्ट गर्न मैले प्रयत्न गरेको हो । हाम्रो आम्दानी ९१ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुँदोरहेछ भने ९ प्रतिशतमात्रै बचत हुने रहेछ । यस्तो अवस्थालाई उत्पादनतिर बदल्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण हो । त्यसका लागि उद्योगहरुलाई, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेतिर सोच्नुप¥यो । यी विषयहरु जुन रुपमा चलिरहेका थिए, त्यसरी चल्न नपाएपछि त्यसरी चल्दा फाइदा हुनेहरुलाई केही न केही समस्या हुन्छ होला । त्यसको लागि उत्पादन बढाउनुप¥यो । अहिले पनि २०–२५ अर्बको तरकारी आयात हुन्छ । जबकि हाम्रो बारीबारीमा, खेतखेतमा तरकारी उत्पादन हुन्छ । अहिले मेरो बजेटको मान्यता के हो भने काठमाडौं उपत्यकाका लागि काठमाडौं वरिपरिका जिल्लाहरुमा तरकारी उत्पादन गर्ने हो । कृषिको बजेट यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ । उनीहरुको उत्पादनको मूल्य तोक्नुपर्छ । उनीहरुलाई यहाँको बजारसँग पहुँच उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । अनि उत्पादन बढ्छ, हामी हाम्रै उत्पादनको तरकारी खान सक्छौं । अनि हामी वार्षिक २०–२५ अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट बचाउन सक्छौं । हरेक ठूला शहरमा हामीले यसो गर्न सक्यौं भने तरकारीको लागि हामीले खर्च गरिरहेका विदेशी मुद्रा बचाउन सक्छौं । त्यस्तै, कुनै फलफूलको क्षेत्र होला, कहीँ स्याउ नै स्याउ उत्पादन गर्न सकिएला । धानबालीमा जोड दियौं भने एकै वर्षमा धानबाली उत्पादन दोब्बर बनाउन सक्छौं । त्यसका लागि मल, सिचाईंको व्यवस्था गर्न सक्नुप¥यो । 

नेपालमा उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । उत्पादन वृद्धि नगरी आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । कृषिलाई सहुलियत, छुट चाहियो । कृषिलाई उद्योगमा बदल्नुप¥यो । निर्माण क्षेत्र उद्योगसँग सम्बन्धित छ । ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा कुन घराना कहाँ छ भन्ने हिसाव हुँदैन । हिसाव गर्ने भनेको त देशलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हो । उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदा उत्पादन प्रक्रियामा संलग्नलाई फाइदा पुुग्छ होला । त्यसो हो भने त अरु पनि उत्पादनतिर लागे भयो नि । आन्तरिक उत्पादन बलियो बनाउन सकेनौं र हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापारमा मात्रै केन्द्रित रह्यो भने त जुन बेला पनि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्छ ।

हामीले सम्भावना भएका सबै क्षेत्रलाई पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । एकातिर जग्गा बाँझो छ, अर्काेतिर बेरोजगारी बढिरहेको छ । त्यो बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने बित्तिकै रोजगारी बढ्छ । हामीसँग भनिएकोभन्दा बढी जंगल छ तर त्यसको उपयोग नगर्दा रोजगारी पनि बढेको छैन, बाहिरबाट काठ ल्याउनुपरेका कारण पैसा पनि विदेशिएको छ । ढुंगा, गिटी लगायतका अथाह खानी हामीसँग छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुनढुंगा हामीसँग पर्याप्त छ । यो बिक्री गरेर आम्दानी गर्न हामी सक्छौं । यस्ता क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो । हाम्रो व्यापार घाटाको अन्त्य गर्ने भनेकै उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाएर हो । यसको लागि मैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र व्यापारलाई उत्पादनसँग जोड्न खोजेका हुँ । मैले गरेको यस्तो नीतिगत व्यवस्था राष्ट्रको माया हुनेहरुका लागि राम्रो कुरा हो । आफ्नो व्यापारको मात्रै कुरा गर्दा कतिपयको लागि नराम्रो कुरा पनि होला । त्यसैले कोही व्यक्ति विशेष, घराना विशेषको कुरा होइन । राष्ट्र विशेषको कुरा हो । देशको अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्न आवश्यक कुरा हो । यही कुरालाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेटेको हो ।

बजेट खर्चमा अर्थमन्त्रालयको खासै भूमिका हुँदैन तर बजेट खर्च किन भएन भनेर अर्थमन्त्रीले धेरै ठाउँमा गएर जवाफ दिनुपर्छ । पुँजीगत बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै नयाँ विकल्प देख्नुभएको छ ?

अर्थमन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, समयमै उपलब्ध गराउने, बाधा अड्चन फुकाइदिने र आवश्यक अनुगमन गरेर सुझाव सल्लाह दिने हो । यो भूमिका अर्थमन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले ढिलासुस्ती हुन नदिन विशेष ध्यान दिने गरेको छ । बजेट खर्चको खास काम गर्ने त सम्बन्धित मन्त्रालय (लाइन मिनिष्ट्री) ले नै हो । अरु प्रशासनिक खर्च कम गर्न खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हामीले अघि बढाइसकेका छौं । तर, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँ भनेर हामीले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौं । जनशक्तिको समस्या, संरचनागत समस्या र कतिपय अवस्थामा इच्छाशक्तिका पनि समस्या छन् । त्यस्ता समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दायराभित्र रहेर प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले गरेको खर्चको प्रगति समग्रतामा सरकारको प्रगतिसँग जोडिने भएकोले अर्थमन्त्रीको भागमा पनि आइपर्ने भएको होला । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आयकरको सीमा बढाएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्न निश्चित प्रकारका वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको छ । यी कारणले हुने राजस्व कमीलाई परिपूर्ति गर्न के कस्ता प्रकारका रणनीति अख्तियार गर्दै हुनुहुन्छ ? 

यसका लागि नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नुपर्‍यो । जस्तो कि जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरु छन् । धेरै जमिन दर्ता भएका छैनन् । नागरिकले लालपुर्जा पाएका छैनन् । जनतालाई पनि आवश्यक भएको र राजस्व पनि उठ्ने एउटा यो क्षेत्र छ । अर्काे भनेको जंगल । जंगल र वातावरणको संरक्षण गर्दै यसको उपयोग गर्नुपर्छ । एकातिर हामी अर्बाैं रुपैयाँको काठ आयात गरिरहेका हुन्छौं भने अर्काेतिर हाम्रो जंगलमा काठ त्यसै कुहेर गइरहेको हुन्छ । अर्काे क्षेत्र भनेको बाढी पहिरोले बगाएर ल्याएको ढुङ्गामाटो हो । हामीले यसको पनि उपयोग गरेका छैनौं । हामीले थप खनिरहनु परेन । भइरहेकालाई प्रयोग गर्नुपर्छ । र, खानीहरु मार्फत ढुङ्गा, मार्वल, सिमेन्ट वा अरु फलाम प्रयोग गर्न सकिन्छ । खानी क्षेत्रले थप योगदान गर्न सक्छ । यसको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । हामीसँग प्रशस्त ढुङ्गा छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । हामीसँग भएका कुरा हामीले प्रयोग गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुले समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । हामीसँग भएका स्रोत साधनको उपयोग गर्नुपर्‍यो र, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । हामीसँग भएका खानीहरुको प्रयोग गरेर खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्नुपर्‍यो ।

यस्तै, अहिले नेपालको सेवा क्षेत्रमध्ये सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र पनि ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र भएको छ । हामीले वन क्षेत्र, खानी क्षेत्र र कृषि क्षेत्र र सेवाबाट राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । हामीलाई कम हुने राजस्व यस्ता क्षेत्रबाट परिपूर्ति हुन्छ । ​

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि के कस्ता उपाय अबलम्बन गर्नुभएको छ ?

हामीले निर्वाचन पूर्व नै बजेट कार्यान्वयनका धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं । निर्वाचनमा आम जनता सहभागी हुने भएकाले केही दिन त अवश्य नै असर पर्छ । तर, यस्तो असर लामो समय नपरोस् भन्नका लागि सरकारी निकायहरुबाट निर्वाचन अघि नै प्रक्रियागत कार्य पूरा गरिसक्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सेड्युलभित्र राखेर काम गर्न सक्यौं भने बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

मंसिरमा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तपाईंलाई बजेट मार्फत अलि बढी लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन पाएको भए हुने रहेछ भन्ने लागेको छैन ?

यो लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने नल्याउने भन्ने विषय होइन । देशको आर्थिक समृद्धिको कुरा हो । यसपाली देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बजेट आएको छ, त्यो आफैमा लोकप्रिय कार्यक्रम हो । लोकप्रिय कार्यक्रम भनेको बाँड्ने कार्यक्रममात्रै होइन, बनाउने कुरा हो । अहिले गरिबी न्यूनीकरणका लागि गरिबलाई जग्गा उपलब्ध गराएर बिउ, पुँजीदेखि औजारसम्म उपलब्ध गराएर रोजगारीसमेत सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम आएको छ । घरबारविहीनलाई घर बनाएर दिएर गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । दलितलाई आवाससहितको व्यवस्था गरेर उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ भनिएको छ । डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षा प्रदान गरेर शिक्षा क्षेत्रको विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ भनिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय यसपालीको बजेटले समेटेको छ । यी विषयहरु आफैमा अहिलेको आवश्यकता विषय हुन् । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ । 

अहिले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ । किनकि कृषि उत्पादन बढेपछि यसले यान्त्रीकरण र औद्योगिकीकरणको बाटो लिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ भनेर हो । त्यसैले हामीले ल्याएको बजेट लोकप्रिय भन्नुभन्दा पनि अहिलेको देशको धरातलीय आवश्यकता अनुसार ल्याइएको छ । गर्न सकिने जति काम गरिएको छ । आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु त लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु नै हो । अहिले सापेक्षतामा गर्न सकिने कामहरु गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । सरकारको सो कदमपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढेको देखिन्छ तर हाम्रा विकास साझेदारहरुले अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप हुन हुँदैन भनिरहेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अघि बढ्छ ?

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा विकास साझेदारहरुको पनि भूमिका छ । यो कुरा स्वागतयोग्य नै हो । फेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भन्ने हाम्रो कुरा पनि हो । अहिले हामीले आयातमा जे जस्तो प्रबन्ध गरेका छौं, तत्कालका लागि मात्रै हो, सधैँका लागि गरिएको व्यवस्था होइन । हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप केही सहज हुने बित्तिकै व्यापारमा गरिएको नयाँ प्रबन्ध हटाउँछौं । सधैँका लागि भने यस्तो व्यवस्था गरेका होइनौं । अहिले केही सहज अवस्था देखिएको छ । तर, यसरी समस्या समाधान हुँदैन ।

समस्या हल हुने तरिका हामीले ल्याएका छौं । त्यो भनेको उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने हो । उत्पादन वृद्धि हुने बित्तिकै हामीले जति विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ, त्यो बचत हुन थाल्छ । हामीले सिमेन्ट, छड, जुत्ता, जडिबुटी जस्ता वस्तुहरु (जसका लागि हामीले इन्सेन्टिभ पनि दिने भनेका छौं) को निर्यातपछि हामीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन हुन थाल्छ । अहिले विद्युत निर्यात भइरहेको छ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका अर्थात् वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वृद्धि गर्ने हो । रेमिट्यान्स एउटा प्रक्रियामा आइरहेको छ । सधैँ यसमा भर परेर हुँदैन । निकासीको लागि एउटा लक्ष्यसहित कुनकुन बस्तु कसरी सम्भव छ, प्रेरित गर्न के कस्ता काम र सहयोगहरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्‍यो । स्थायी समाधान भनेको निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हो । निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध भनेको क्षणिक कुरामात्रै हो । यो सधैँका लागि होइन । 

अब केही राजनीतिक विषयमा कुरा गरौं । गठबन्धनका दलहरुबीच सिट बाँडफाँटको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ?

गठबन्धनका दलहरुलाई आ–आफ्नो हैसियत अनुसार चित्त बुझाउनु नै मोडालिटी हो । यसको अरु केही मोडालिटी छैन । 

तपाईंहरु कति सिटमा दाबी गर्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा नेकपा माओवादीको दाबी ६०÷६५ सिटमा छ । सय सिटमा कांग्रेसको दाबी छ । ३०÷३५ सिटमा अरु पार्टीहरुको दाबी छ । यी दाबीका बीचमा पार्टीहरुले आफ्नो हैसियत अनुसारका सिटमा चित्त बुझाउने हो । 

सिट संख्याको बारेमा नेकपा माओवादीको बटमलाइन के हो ?

हाम्रो बटमलाइन सहमति हो । 

एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण नै गर्नेगरी कुरा अघि बढेको हो ?
एकीकृत समाजवादी र माओवादी एउटै पार्टी हुन् । वामदेव गौतमसहित हेर्दा नेकपाको सचिवालयका बहुमत सदस्य अहिले यहीँ छन् । अहिले चुनावभन्दा पनि विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्नेहरुका बीचमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने छलफल दुवै पार्टीभित्र चलिरहेको छ । बाबुरामजी (बाबुराम भट्टराई) सँग कुरा भयो । एकताको एउटा प्रक्रियामा उहाँ आइसक्नुभयो भन्दा पनि हुन्छ । एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने भनेको पछि गएर एकता हुने भन्ने नै कुरा हो ।

एकीकृत समाजवादी र हाम्रो बीचमा पनि एकता संयोजन समिति बनाएर कुराकानी हुँदा छलफल अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हो । व्यवस्थित छलफल हुनुपर्छ, हामी मिलेर फेरि एउटा नेकपा बनाउनुपर्छ । हिजोका दिनमा भत्कियो वा भत्काइयो । त्यसलाई फेरि बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको प्रयास हो यो ।