सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापानमा रोजगारीका लागि जान पाउने भन्ने थियो । 

सो सम्झौतामा जापानले गर्नुपर्ने काम र नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषय तोकिएको थियो । आफ्नो भागमा परेको काम जापानले पुरा गर्दै गयो । तर, नेपालले पुरा गर्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म साढे ५ हजार भन्दा बढी नेपाली भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि जापान जान पाएका छैनन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालका अनुसार उक्त समझदारीमा भाषा र सीप परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । सोही आधारमा जिम्मेवारी पाएको जापान फाउण्डेशनमार्फत् साढे ५ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारको भाषा र सीप परीक्षा लिइसकिएको छ । उनीहरू जापान जान प्रतिक्षारत छन् ।

लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका उनीहरू जापान नपाउनुको पछाडि नेपालकै कमजोरी रहेको सहायक प्रवक्ता डा. भुसाल स्वीकार्छन् । ‘जापान सरकारले गर्नुपर्ने २ वटा काम भाषा र सीप परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । त्यसले २ वटै काम गरेर ५५ सय भन्दा बढीलाई छनोट गरिसकेको छ,’ डा. भुसालले भने, ‘हाम्रा काममा हामी समयमै क्लियर हुन सकेनौँ । त्यसैले, जापान जान तयार भएका कामदारहरू जान पाएनन् ।’

एमओसी गरेपछि नेपाल–जापान संयुक्त कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । सन् २०२० को नोभेम्बरमा भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त कार्य समितिको बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठक नेपालमा हुने भनिएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन ।

हालै १९ साउन, २०७९ मा दोस्रो बैठक काठमाडौंमा बस्यो । उक्त बैठकले जापानमा केयरगिभर, कृषि, निर्माणक्षेत्र र रेष्टुरेन्टमा ८५० कामदार पहिलो चरणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो बैठकपछि अब नेपाली कामदार जापान जान पाउने आशा पलाएको छ ।

एसएसडब्लु प्रणालीमार्फत् नेपाली नागरिक विभिन्न १४ वटा पेशागत क्षेत्रमा रोजगारी लागि जान पाउनेछन् । नेपालमा कोरियाकै जस्तो प्रणालीबाट जापानले भाषा तथा सीप परीक्षा लिइरहेको छ । दुबै परीक्षा पास गरेका कामदारलाई व्यक्तिगत रूपमा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको साझेदारीमा वा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा कसरी पठाउने भन्नेबारे अन्यौल देखिएको छ ।

कहाँ भयो नेपालको कमजोरी ?

नेपाल र जापानबीच गरिएको उक्त एमओसी दुवै देशबीचको समझदारीमा गर्ने भनिएको थियो । यदि त्यहाँनेर एमओयू गरिएको खण्डमा दुवै देशले अनिवार्य मान्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । तर, एमओसी भएपछि त्यसमा दुवै देशको कमजोरी देखियो ।

उक्त समझदारीअनुसार जापानले आफूले चाहेको दक्ष कामदारको विषय उल्लेख गरेको थियो । र, त्यसको जाँच जापानले गर्ने भनियो । भाषा र स्किल टेष्ट जापान सरकारले गर्ने र बाँकी काम नेपालले गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको विषय बुझ्न नसक्दा अहिलेसम्म कामदार जान नसकेको डा. भुसालको भनाई छ ।

समझदारी गर्दा सरकारको भूमिका के हुने ? प्राइभेट क्षेत्रको भूमिका के हुने ? भन्ने विषय उल्लेख गरिनुपर्छ । तर, जापानसँग गरिएको एमओसीमा ती कुरा उल्लेख नगरिएको उनको भनाई छ ।

यस्ता विषयमा निर्णय गर्न र सरकारलाई सुझाव दिनको लागि गठन गरिएको कार्य समितिको बैठक कोरोना महामारीका कारण बस्न सकेको थिएन ।

ज्वान्इट कमिटीले एमओसीको परिधिभित्र रहेर कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या विषयमा छलफल गर्ने र समाधान निकालेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्छ । यो कमिटी आफैंले निर्णय गर्न सक्दैन । पहिलो बैठकले गरेका निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको देखिन्छ ।

जापानले पहिले पनि हप्तैपिच्छे भाषा र सीप परीक्षण गराउँदै आएको थियो । तर, नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका विषयमा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

कुन मोडलबाट कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले बताए । नेपालले जति सक्दो चाँडो ती कामदारलाई जापान पठाउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।

कामदार छनोट मापदण्ड कठिन : डा. गुरूङ

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरूङ नेपालकै लापरवाहीले नेपाली कामदार जापान जान नपाएको बताउँछन् । एमओसी गर्दा नै नेपालको कमजोरी भएको भन्दै अब त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा राखेको कडा मापदण्डका कारण यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जापानको कामदार लाने तरिका छ नि, त्यो धेरै कम्प्लिकेटेड छन् । त्यो यहाँका व्यवसायीहरूले पुरा गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘अरू देशमा मिलाएर पनि पठाउन सकियो । तर, जापानमा त्यसरी मिलाउने सकिने अवस्था भएन, जे लेखिएको छ, त्यही मात्र हुन्छ ।’

भाषा सीप पास गर्नुपर्ने, त्यो देशको कम्पनीले स्वीकार गर्नुपर्ने जस्ता मापदण्डले गर्दा नेपाली कामदार पठाउन समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ । जापानले अहिले पनि फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया लगायतका देशबाट धमाधम कामदार लगिरहेको छ । तर, नेपालबाट लैजाने प्रक्रिया कठिन छ ।

त्यसो त नेपालबाट अहिले पनि श्रम स्वीकृति लिएर कामदारहरू जापान गइरहेका छन् । सन् २०१९÷२० मा यहाँबाट ९३९ जना कामदार जापान गएका थिए । त्यस्तै सन् २०२०÷२१ मा ५५३ र सन् २०२१÷२२ मा २ हजार ४७८ कामदार जापान गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अहिले पनि झण्डै २ हजार नेपाली नर्सिङ तथा स्याहार क्षेत्रका लागि सीप र भाषा परीक्षा पास गरिसकेका छन् । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा सात सय जतिले योग्यता परीक्षा पास गरेका छन् भने उत्पादन र खाद्य सेवा उद्योगका लागि पनि केही नेपाली छानिएका छन् । तर, उनीहरूलाई कुन मोडालिटीबाट पठाउने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

के भएको थियो दोस्रो बैठकमा ?

काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकमा ४ वटा विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपाल र जापानबीच भएको समझदारीपत्रलाई नेपाल र जापानका समसामयिक कानुनी व्यवस्था समेटेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको तयारी गर्नेबारे छलफल भएको थियो । त्यस्तै एसएसडब्लू प्रणालीअनुसार नेपाली नागरिकलाई जापान पठाउन नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउनेबारे समेत छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै नेपालमा जापानी भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरूलाई जापान पठाउन नेपाल र जापान दुवैतर्फबाट सहजीकरण गर्ने तथा जापानले आफ्ना रोजगारदातालाई एसएसडब्लू प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट कामदार आउने कुरा जानकारी गराउने विषय छलफल भएको थियो । 

जापानमा कामदार अभाव  

जापानले नेपालसहित चीन, थाईल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलियालगायतका देशबाट कामदार लिने नीति लिएको छ । जापानले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा ६४ लाख भन्दा बढी कामदारको अभाव हुने देखिएको थियो । अभाव पूर्ति गर्नका लागि जापानले सन् २०१९ मै कामदारसम्बन्धि नयाँ नीति ल्याएको थियो । जापानले सन् २०१९ को एप्रिलमा एसएसडब्लु मार्फत् कामदार भित्र्याउने नीति ल्याएको थियो ।

उक्त प्रणालीअन्तर्गत जापानमा निर्दिष्ट दक्षता भएका व्यक्तिले सीमित समयका लागि भिसा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही नीतिअनुसार जापानले नेपालबाट समेत निर्दिष्ट कामदार लैजान खोजेको हो ।

जापानले १४ वटा क्षेत्र नर्सिङ तथा स्याहार, भवन सरसफाइ र व्यवस्थापन, कच्चा माल उत्पादन उद्योग, औद्योगिक मेसिन उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रिक तथा एलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, पानी जहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मतसम्भार, होटलसम्बन्धि उद्योग, उड्डययन, कृषि, मत्स्यपालन तथा अक्वाकल्चर, खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन, निर्माण र खाद्य सेवा उद्योग रहेका छन् ।

अहिले जापानका मल्टीनेशलन कम्पनी तथा होटलले कामदारको अभाव खेपिरहेका छन् । कोरोना महामारीपछि जापानले कामदारको अभाव भोगिरहेको हो । कामदार अभाव टार्न ठूल्ठूला कम्पनीले तलब बृद्धिदेखि सेवा सुविधामा बृद्धि गर्ने नीति लिएका छन् ।