‘सशक्त प्रतिपक्षका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार’ नारासहित चलचित्रकर्मी मनोज पण्डितले काभ्रेपलाञ्चोक– २ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । आफू स्वतन्त्र सिद्धान्तबाट प्रभावित भएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको उनको भनाइ छ । फेसबुक मेसेन्जरमार्फत सोधिएको प्रश्नमा बुधबार उनले अडियो मेसेजमार्फत भने, ‘मानव समाजलाई स्वतन्त्र बनाउने राजनीतिको मूल लक्ष्यका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । कुनै पनि रूपको दासत्वलाई निरन्तर बढाइराख्नका लागि होइन । म त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहन्छु, जहाँ व्यक्ति बलियो हुन्छ र सरकार अदृश्य, प्रकृतिजस्तै । जहाँ शासक र शासित मनोविज्ञानको उपस्थिति तथा सरकार र जनताबीचको दूरी अत्यन्त न्यून हुन्छ । र, मानिसलाई स्वतन्त्र हुने नैसर्गिक अधिकार सन्तुलनका साथ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । म स्वतन्त्र चेत उन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पनामा छु । दासत्वका आधारमा चल्ने व्यवस्थाको विपक्षीमा छु ।’

दल मालिक बन्ने र मानिस दास हुने व्यवस्थाको अब आवश्यकता नरहेको र आफ्ना लागि दलहरू नभई दलीय निरंकुशता अस्वीकार्य रहेको उनको भनाइ छ । के एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट यस्तो व्यवस्था सम्भव छ ? यस प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार उत्प्रेरक बन्ने हो । यसले परिवर्तन र क्रान्तिमा ठूलो भूमिका खेल्छ । मेरो कल्पनाको व्यवस्था तत्कालीन संरचनाभित्र असम्भव देखिए पनि, जुन चेतनाले यो संरचना निर्माण भएको छ, त्यो चेतनालाई चुनौती दिँदै त्यसलाई परिवर्तन गर्नासाथ मेरो परिकल्पनाको व्यवस्था सम्भव छ । किनभने मानिस अन्ततोगत्वा खुसी र स्वतन्त्र हुन चाहन्छ ।’

दासत्व केन्द्रित शक्ति संरचनाले मानिसलाई दासत्वभित्रै रमाइराख्ने बनाएकाले उसले स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्न नसकेको र स्वतन्त्रताका लागि आफू उनीहरूको उप्रेरक बन्ने उनको भनाइ छ । चलचित्रकर्मी पण्डितको ‘एउटा चलचित्रको कथाजस्तो सुन्दर चिन्तन’ आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हाम्रो निर्वाचनको इतिहास र व्यवहारमा हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय नै कसैको स्वार्थसिद्धिबाट प्रेरित देखिन्छ ।

लोकदर्शन पण्डितको पुस्तक ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन दर्पण’का अनुसार, ०१५ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दुई लाख ९१ हजार दुुई सय ४७ (१६.२५ प्रतिशत) मत पाएका थिए । यो मत त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको भन्दा दोब्बरले बढी हो । त्यतिबेला ४७ उम्मेदवार उठाएको नेकपाले एक लाख २९ हजार एक सय ४२ (७.२० प्रतिशत) मत पाएको थियो । यद्यपि यी दुवै चार–चार सिटमा निर्वाचित भएका थिए । 

०१५ सालको आम निर्वाचनको आयाम र अवस्था अलिकति फरक पनि छ । जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध लडेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल कांग्रेसको प्रभाव र प्रताप पहिलो आम निर्वाचनताका बढ्दो थियो । परिवर्तनका मुद्दा लिएर उदाएको कांग्रेसले बहुमत वा दुईतिहाइ ल्याए आफू छायामा पर्ने वा आफ्नो कद घट्ने त्रास र आकलन राजा महेन्द्रको देखिन्थ्यो । महेन्द्रले आफूहरूलाई हराउन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा गरेको कांग्रेसीहरूको दाबी पाइन्छ । पुरुषोत्तम बस्नेतको पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप (भाग २)’ का अनुसार, बीपी कोइरालाको प्रतिद्वन्द्वी भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने दिलबहादुर श्रेष्ठ र डा. अवधनारायणलाई दरबारले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको थियो । पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘गणेशमान सिंहलाई हराउन दरबार निकटस्थ केही व्यक्ति लागेका थिए । तर सिंहले हार्दा प्रेमबहादुर शाक्य वा लोकनाथ जोशीले जित्ने सम्भावना थिएन, सिंहले कदाचित हारे पुष्पलालले जित्न पुग्थे । दरबार पुष्पलाललाई पनि जिताउन चाहँदैनथ्यो । तैपनि दरबार निकटस्थ भनिनेहरू गणेशमान सिंहलाई हराउन लागिरहे ।’ 

स्वतन्त्र उम्मेदवार बढ्दो, मत प्रतिशत घट्दो 
गणितमा हेर्दा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाएको मत प्रतिशत क्रमशः घट्दो छ तर उम्मेदवारहरूको संख्या बढ्दो छ । ०१५ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूलाई प्राप्त मतको शतप्रतिशत १६.२५ हुनुमा दरबारको जोडकोणले काम गरेको हुनसक्छ । जनताको प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ त्यसयता तीव्र र निरन्तर छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि भएको आम निर्वाचन–२०४८ मा दुई सय १९ (महिला : ८), मध्यावधि निर्वाचन– ०५१ मा तीन सय ८५ (महिला : १२) र आम निर्वाचन– ०५६ मा ६ सय ३३ (महिला : २६) स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए । ०४८ को निर्वाचनमा तीन स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए पनि समग्र स्वतन्त्रहरूको नाममा तीन लाख तीन हजार सात सय २७ (४.१७ प्रतिशत) खसेको थियो ।

०५१ को निर्वाचनमा समग्र स्वतन्त्रहरूको नाममा चार लाख ७१ हजार तीन सय २४ (६.१८ प्रतिशत) मत खसेको थियो । तीन सय ८५ स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये सात मात्र निर्वाचित भएका थिए । आम निर्वाचन–०५६ मा स्वतन्त्रले एक सिट हात पार्न सकेनन् तर उनीहरूको नाममा दुई लाख ५१ हजार नौ सय ३० (२.८३ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

गणतन्त्रपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो । प्रत्यक्षतर्फको एक ६५ सिटका लागि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (०७४) मा चार सय ९२ (महिला ः ३८) स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका थिए । एक पुरुष मात्र निर्वाचित हुँदा स्वतन्त्रहरूको नाममा ७३ हजार दुई सय ४७ (०.७२ प्रतिशत) मत खसेको थियो । 

नेताको स्खलन र जनताको चेत
बहुदलीय व्यवस्थापछि कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीच आ–आफ्ना स्वार्थसिद्धिका लागि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भएकै थियो । तैपनि ०४७ को संविधानपछि आफू अलि बाँधिएको महसुस राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । संसदीय व्यवस्थालाई अझ कमजोर तुल्याउन वीरेन्द्रले आफ्ना पिताले जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारको हतियार रोजे कि ? आशंका गर्न नसकिने होइन । तर, यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण पाइँदैनन् । अर्कोतिर, राजाको शक्ति र सत्ता जोगाइराख्न सहायता गर्ने हेतुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुलेको थियो । पञ्चायतकालको पूर्वार्द्धदेखि तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापा र पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धमा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द मिलेर खोलिएको यस पार्टी एक वर्षजस्तो पनि अखण्ड रहन सकेन । ०४८ को निर्वाचनमा थापा र चन्द समूह भएर चुनावमा गए ।

०५२ सालमा आफ्ना केही मुद्दाहरूसहित माओवादीले जनयुद्धको बिगुल फुक्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यही किचलोका बीच भएको आम निर्वाचन (०५६)मा स्वतन्त्र उम्मेदवार अचाक्ली उत्रिए, यद्यपि एक सिट हात पार्न सकेनन् । ०५६ मा यति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नुको पछाडिको कारण के होला ? सामान्य आकलन गर्न सकिन्छ– लामो समयको पञ्चायती व्यवस्था हटाएर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन देशमा विभिन्न विचारधाराका राजनीतिक गतिविधि भएका थिए । धेरथोर राजनीतिक चेत भएका मानिसहरू राजनीतिक अवसरको खोजीमा लागे– कसैले पार्टी रोजे, पार्टीमा अवसर नपाउने बागी बनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा खडा भए, पार्टीप्रति वितृष्णा भएका कतिले साँच्चिकै स्वतन्त्र भएर चुनाव लडे । 

स्वतन्त्रको नाममा कतिले स्थानीय सरकार हाँक्न वा सहभागिता जनाउन चाहन्छन् भने कतिले संसद् ताक्छन् । मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तक निनु चापागाईं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढ्नुलाई एक खालको अवसरवादी प्रवृत्ति मान्छन् । पंक्तिकारसँगको बुधबारको भेटमा उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक पहुँच बनाउनकै लागि मानिस स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने हुन् । यो लहडजस्तै भएको छ, यसबाट कुनै व्यवस्था वा विचारधाराको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’

आधुनिक नेपालको इतिहास राजनीतिक संगठनले बदलेको हो । देशमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति जस्ता परिवर्तन राजनीतिक संगठन वा मोर्चाले नै गरेका हुन् । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वको सचेत प्रयत्न र योजनाबाट जनताको अवस्था बदल्ने खालका काम भएनन् । जनताले एक खालको रिक्तता महसुस गरे, त्यही रिक्ततामा स्वतन्त्रहरूले दाबी गर्न थालेको लेखक खगेन्द्र संग्रौला बताउँछन् । पंक्तिकारसँगको शनिबारको भेटमा उनले भने, ‘सिद्धान्त, कागज वा विधानमा लगभग सबै व्यवस्था र अधिकार प्राप्त भए । तर व्यवहारमा धेरै परिवर्तन भएन । चिन्तन, संस्कार, व्यवहार र आचरणमा खासै परिवर्तन भएन । त्यो परिवर्तन नभएपछि सम्बन्धभित्रका ऊँचनीच, शासक–शोषित आदि व्यवहार फेरिएनन् ।’

राजनीतिमा शक्ति र सत्ताकै फोहोरी खेल चलिरहेकाले स्वतन्त्रहरू बढ्न थालेको उनको बुझाइ छ । उनले नेता प्रदीप गिरिको कथन उद्धृत गर्दै भने, ‘मेरो जोगी साथी प्रदीप गिरि भन्थे– तपाईंले घर वरपर फोहोर राख्नुभयो भने झिँगा भन्कन्छन् । भुसुना लाग्न थाल्छन् । नेताले काम गरेनन्, काम गर्नेको रिक्तता भयो, अनि स्वतन्त्रहरू आए ।’  

संग्रौलाको बुझाइमा, बालेन शाहजस्ता केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू योजना, अध्ययन र दायित्वसहित आएका पनि छन् । तर, केही ‘राजेश हमाल’ अर्थात् फिल्मी शैलीमा राजनीतिमा उदाउन खोजिरहेका छन् । ‘पार्टीहरू सिंहदरबारतिर फर्किए, चुनावतिर फर्किए, जनताको माझमा जनताको दुःखसुखमा सँगै रहेनन्, फरक यही भयो,’ संग्रौला भन्छन् । 

लेखक संग्रौला कोही स्वतन्त्र रूपमा जनताको प्रतिनिधि हुन वा राजनीतिमा आउन अलिकति इतिहास र समाजसँग जरा जोडिएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘भुइँफुट्टा ऐँजेरु जस्ता हुलबाट राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको विचार, सिद्धान्त, आचरण, नैतिकता, इमान र लाजमा ठूलो स्खलन आएकाले यिनलाई चुनौती दिन स्वतन्त्रहरूको आवश्यकता थियो, त्यो हदसम्म यो सकारात्मक कुरा हो,’ संंग्रौला भन्छन्, ‘स्वतन्त्रबाट केही सिकेनन् भने दलहरू रहँदैनन् । बाहिरी पक्षको सहयोग भयो भने भोलि सेना आउन सक्छ, चिहानमा पुगिसकेको राजतन्त्र त आउँदैन ।’ 

मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तक चापागाईंका अनुसार, अहिले कांग्रेस पुरानो कांग्रेसजस्तो र कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट नरहेकाले जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा मध्यम वर्गीय अवसरवादीहरू बढी भए । त्यसो हुँदा पार्टी र नेतृत्वको चिन्तन पद्धतिको आलोचना नेता र कार्यकर्ता पंक्तिबाट हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक परीक्षण हुन छाड्यो । उनीहरू संसदीय राजनीतिको भासमा परे । चुनाव जित्न र आफ्नो वर्ग उत्थानमा नेता तथा कार्यकर्ता लागे । जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग उनीहरूको साइनो छुट्दै गयो ।’ 

प्रविधिले ल्याएको संक्रमणकाल
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । स्थानीय तहका कामहरू गैरसरकारी संस्था वा ठेक्कापट्टाका माध्यमबाट हुँदा कमिसन वा घुसखोरीले प्रश्रय पाएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि कुन चराको नाम हो जस्तै भएको छ । कालोपत्रे गरिएको लामो सडक वा अग्लो टावर नै समृद्धिको मानक भएको छ । उत्पादनप्रति जनतालाई सामूहिक रूपमा जोड्ने कार्यक्रममा कसैको ध्यान पुग्ने सकेको छैन । ठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूप्रति दलहरू गम्भीर देखिँदैनन् । समाजमा विभेद, कुसंस्कार उस्तै छ । यही परिस्थितिका बीच पछिल्लो समय हामीकहाँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै, नेताहरूलाई गाली गर्दै (जो त्यसका लायक छन्) फेसबुक र युट्युबबाट स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा राजनीतिमा उदाउन खोज्नेहरू पनि भेटिन्छन् ।  

हामीलाई वाक् स्वतन्त्रता राजनीतिक परिवर्तनले नै दिएको हो । पश्चिमा प्रविधिले इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालदेखि श्रव्यदृश्यको सुविधासम्म दिएको छ । यसका माध्यमबाट आफ्नो ‘फुर्सदिलो चिन्तन’ वा ‘फ्रस्ट्रेसन’लाई व्यक्त गर्न युवाहरू उद्यत छन् । 

देशमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू कामको खोजीमा विभिन्न देश पुग्दै छन् । देशको गरिबी, विदेशको व्यथा भोगेका र विदेशको विकास देखेका युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्न पाएका छन् । 

सरकार वा प्रशासनको काम–कारबाहीलाई नियालेका कतिपय युवाहरू पनि ‘आवेग’मै देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट राजनीतिक दलप्रति उनीहरूको व्यंग्य र वितृष्णा बढ्दो छ । प्रविधिमा आएको विकासले देशको राजनीतिलाई प्रभावित पार्दो छ । युवाले युवा नेतृत्व खोज्न थालेका छन्, युवा वा नयाँ पुस्ताबाट परिवारका पाका प्रभावित हुँदै छन् । अर्थात्, फलानालाई भोट दिनु भन्ने छोराछोरीको भनाइलाई अभिभावक स्वीकार गरेको पनि पाइन्छ । 

अर्कोतिर देशको राजनीतिलाई नियालिरहेका सहर–बजारका पाका मानिसको पनि दलहरूप्रति वितृष्णा अझ तीव्र देखिन्छ । टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, डिजिटल मिडियाले देशका समग्र मुद्दालाई निकास दिने खालको बहस र सूचना प्रवाहमा जान सकेका छैनन् । उनीहरू कुनै घटनाको पछाडि कुदिरहेका छन् । अझ कुनै आचारसंहिता र आधारभूत पत्रकारिताको ज्ञान नभएका ‘युट्युबर’हरूको बिगबिगी अत्यासलाग्दो छ । मूलधारकै भनिएका मिडिया पनि सम्भावित घटनाको विश्लेषणमा सामर्थ्य राख्दैनन् । यी यावत् वस्तुस्थितिले देखाउँछन्– हामी धेरै किसिमले संक्रमणकालमा छौँ । देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था सही हो भन्नेमा हामी जनता लगायत दिग्भ्रमित छौँ । सामाजिक न्याय भनेको के हो भन्नेमा हाम्रो चिन्तन पुगेको छैन, हामी दयाको मनोविज्ञानबाट सोच्छौँ । राष्ट्रिय राजनीति चुनाव जित्न र आफ्नो रवाफ कायम राख्न केन्द्रित छ । खासमा हामीसँग भुइँतहका जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम छैनन् ।